काठमाडौँ, २१ चैत ।  विसं २०७१ सालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गरी बार्षिक रुपमा भइरहेको १५ हजार बढी मानवीय क्षति कम गर्न भन्दै सरकारले बनिसकेको एउटा कानूनमा केही संसोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संसोधित व्यवस्थाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा छापिदै आएको चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देशले ७५ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने भन्ने थियो । तर सुर्ती उद्योगीहरुले संसोधित व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा आफ्नो व्यापारमा सोझै असर पर्ने भन्दै त्यसविरुद्ध मुद्धा दायर गरे ।

१३ कात्तिक २०७१ मा भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सुर्ती उद्योगीको तर्फबाट पर्फेक्ट ब्लेन्ड्स प्रालिका तर्फबाट १५ माघ २०७१ सालमा सर्बोच्चमा रिट दायर भयो । संसोधित निर्देशिका कार्यान्वयनमा नल्याउन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलार्य विपक्षी बनाई रिट दायर भएको थियो ।

सरकारले ल्याएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने एउटा उपायविरुद्ध सुर्ती उद्योगीहरु लागेपछि सर्बोच्चमा अर्को काउन्टर मुद्धा दर्ता भयो ।

उद्योगीलाई विपक्षी बनाई १५ भदौ २०७२ सालमा अधिवक्ता हुतराज कोइरालाले अर्को रिट दर्ता गरे । त्यसमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ र त्यसपछि संसोधित निर्देशिका २०७१ को कार्यान्वयन सरकारले किन नगरेको भन्ने थियो ।

सर्बोच्चमा रिट दायर हुने क्रम बढ्दै जाँदा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय सुस्ताउन थाल्यो । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै सुस्ताउन थालेपछि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेको संस्था एक्सन नेपालले अर्को रिट दायर गर्‍यो । कानून संसोधन ठिक र यसको तत्काल कार्यान्वयन ल्याउनु पर्ने भन्दै २ चैत २०७२ सालमा एक्सन नेपालले रिट दायर गरेको थियो । तर अहिलेसम्म यो मुद्धाको छिनोफानो भएको छैन् ।

जनस्वास्थ्य संग जोडिएको विषय, बार्षिक जनधनको क्षति घटाउने विषय सर्बोच्चको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्दथ्यो तर झण्डै सात वर्ष देखि यो मुद्धा सर्बोच्चमा अल्झेको अल्झ्यै छ ।

सर्बोच्चले अहिले तीनवटै रिटलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरेको छ । अहिलेसम्म ४१ पटक पेशी तोक्यो तर छिनो फानो गर्न सकेको छैन् ।

कहिले हेर्दा हेर्दै, कहिले हेर्न नभ्याएको, कहिले हेर्नै नमिल्ने भन्दै मुद्धालाई पर पर धकेल्दै आएको छ । रिट हाल्न सुरुवात गरेको समयमा बार्षिक १५ हजार बढीको ज्यान जाने गरेको तथ्यांक थियो । तर अहिले सो संख्या बढेर बार्षिक २७ हजार बढी पुगिसकेको छ ।

सररकारको सुरुवातकै प्रक्षेपण बार्षिक १५ हजारको संख्यालाई नै आधार मान्ने हो भने पनि रिट दायर गरे यता सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट १ लाख ५ हजार बढीको ज्यान गएको छ ।

सर्बोच्चले यो मुद्धालाई अहिले पनि अग्राधिकार भनेर राखेको छ । तर आज सोमबार मात्रै यसको ४१ औँ पेशी तोक्दासम्म यो मुद्धाको टुंगो लाग्न सकेन ।

सर्बोच्चका न्यायाधीशद्धय अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा तोकिएको आजको पेशी हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखियो ।

आजको पेशी साढे १५ महिना पछि तोकिएको थियो । गतवर्ष ५ पुसमा तोकिएको ४० औँ पेशी हेर्न नभ्याइने भनिएको थियो । त्यसबेलाको पेशीको अर्थात ३९ औँ र ४० औँ पेशीको अन्तर १८ महिनाको थियो । ३९ औँ पटकको पेशीमा हेर्न नमिल्ने भनिएको थियो ।

बर्ष /ढेड वर्ष पछि तोकिने पेशी हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने भनेर सूचना टाँस गर्दा यसमा उद्योगीहरुको प्रभाव हो कि भन्ने विपक्षीहरुको तर्कलाई बल पुग्दैन त ?

यसरी सर्दै गयो पेशी :