काठमाडौँ, २४ मंसिर । ‘देशको मुल कानून भनिएको संविधान पटक पटक फेरियो तर लागू औषध नीति खासै परिवर्तन हुन सकेन् । जसको असर अहिले पनि देखिएको छ । लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या झन् झन् बढ्दो छ’ शुक्रबार रिकभरिङ नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विष्णु शर्माले प्रतिप्रश्न गर्दै अगाडी थपे, ‘संविधान त फेर्न मिल्छ भने लागू औषध कानूनमा संसोधन गर्न किन अफ्टेरो ? लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ का केही प्रावधानले गर्दा नकारात्मक असर देखिएको छ भनेर स्पष्ट हुँदासमेत राज्यले यसतर्फ किन ध्यान नदिएको ?’

उनले नमिलेका ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेपनि कतिपय अत्यावश्यक व्यवस्था परिवर्तन हुन नपाएको बताए । ‘पछिल्लो पटक पनि संसोधन गर्न भन्दै विधेयकको ड्राफ्ट बनेको छ तर गृह मन्त्रालयको लागू औषधि शाखामै अड्किएको छ । पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा विद्येयक अड्किएको र ऐन संशोधन हुन नसक्नु साच्चिकै चिन्ताको विषय हो,’ उनले अगाडी थपे ।

अधिवक्ता रुप नारायण श्रेष्ठले उक्त कानूनको हालसम्म नियमावली समेत बन्न नसकेको बताए।

नेपालको ऐन तथा नीति राम्रो भएपनि कार्यान्वयन निकै फितलो रहेको उनले बताए।

द ग्लोबल ड्रग पोलिसी इन्डेक्स प्रस्तुत गर्दै नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ४० अंक मात्र पाएको जानकारी दिए ।

लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दो

नेपालमा लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ । गृह मन्त्रालयको २०७६ सालको तथ्यांक अनुसार नेपालमा १ लाख २१ हजार ६९२ पुरुष र ८ हजार ७३२ महिला गरी कुल १ लाख ३० हजार ४२४ जना लागू औषध प्रयोगकर्ता छन्।

देशभर रहेका कुल २४ हजार ६७९ जना कैदीमध्ये २१ प्रतिशत अर्थात् करिब ५ हजार जना लागू औषध प्रयोगकर्ता रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘लागू औषध प्रयोगकर्ता अपराधी होइनन्, उनीहरुको  स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या हो’

कार्यकारी अधिकृत शर्माले नेपालको अहिलेको कानून र प्रहरीबाट लागू औषध प्रयोगकर्ता अपराधी जस्तो व्यवहार हुने बताए ।

उनले भने, ‘लागू औषध प्रयोगकर्ताहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै रोगको समस्या भएको भनेर उल्लेख गरेको छ । लागू औषध प्रयोगकर्तालाई जेल होइन सुधारगृह पठाउनु पर्छ भनेको छ । तर हामीकहाँ अञ्जान वा लहै लहैमा कोहीले थोरै मात्र लागूऔषध प्रयोग गरेको पाइयो भने पनि त्यसलाई कम्तीमा ३ महिना जेल हालिन्छ । यसले समस्या झनै बल्झाउँछ । लागू औषध प्रयोगकर्तालाई जेलमा थुनेर समस्या समाधान हुँदेन ।’

अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपालको कानून राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको समेत आरोप लगाए ।