स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्वन्धी अध्यादेशबारे एमाले स्वास्थ्य विभागद्धारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

नेपाली हेल्थ २०७८ जेठ १९ गते १३:४६ 0

काठमाडौँ, १९ जेठ । नेकपा एमालेको स्वास्थ्य विभागले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्वन्धी ऐन २०६६ लाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेशको विषयमा थप संसोधन गर्नुपर्ने माग सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पार्टीका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले थप १३ बुदें संसोधन पेश गर्दै अध्यादेशमा समेटनुपर्ने माग राखेको हो ।

थपिएका मुख्य बुँदाहरुमा सजाय खण्डमा न्युनतम सजायमा मतियारलाई ३ बर्ष र मुख्य दोषीलाई ५ बर्ष तोक्नुपर्ने । आपतकाल घोषणा वा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको अवस्थामा सजाय दोब्बर हुनुपर्ने, कसुर गरेमा हुने सजायमा जरिवाना वा कैद उल्लेख छ तर त्यसलाई जरिवाना र कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने थप्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै संक्रामक ऐन संक्रिय भएको र अन्य संकटकाल लागू भएको अवस्थामा संगठित संस्थामा उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा ज्यान गएमा कम्तीमा २५ लाखको स्वास्थ्य बीमा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै टोलीले संक्रामक ऐन संक्रीय भएको र संकटकाल लागू भएको अवस्थामा उपचारमा सम्लग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सार्वजनिक संस्थामा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, कार्यबोझ अनुरुप चिकित्सक, दन्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर्ने , एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मी, एक संस्थाको व्यवस्था हुनुपर्ने , मुख स्वास्थ्यको कार्यक्रम समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय उल्लेख छ ।

टोलीको सुझाव बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक संसोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

स्वास्थ्यले तयार गरि पठाएको संसोधित अध्यादेशको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा छ । त्यहाँबाट एक दुई दिनमै अन्तिम रुप लिएर आइसकेपछि मन्त्रिपरिषदले पारित गर्ने बताइएको छ ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरेको सुझाव :

यस्तो छ छलफलको क्रममा रहेको संसोधित अध्यादेशको मस्यौदा :

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

प्रस्तावना : स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्‍घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले,

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ ।

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस अध्यादेशको नाम “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७६” रहेको छ ।

(२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ३ मा संशोधन: स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (यसपछि “मूल ऐन”भनिएको) को दफा ३ को सट्टा देहायको दफा ३ राखिएको छ:-

“३. हातपात, तालाबन्दी वा तोडफोड गर्न वा उपचारमा बाधा पार्न नहुने : कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्य सँस्था वा बिरामीको उपचारमा खटिएको स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य सँस्थामा कार्यरत कर्मचारी बिरूद्ध देहायका कार्य गर्न वा गराउन हुदैन :–

स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य सँस्थामा कार्यरत कर्मचारी लाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रुपमा आघात पुर्याउने,
स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य सँस्थामा कार्यरत कर्मचारी लाई कुनै किसिमले धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने,
स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्ने,
कुनै किसिमले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य सँस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा बाधा पुर्याउने।”

मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४ को ठाउँ ठाउँमा रहेको “स्वास्थ्यकर्मी” भन्ने शव्दपछि “वा स्वास्थ्य सँस्थामा कार्यरत कर्मचारी” भन्ने शव्दहरु थपिएका छन् ।
मूल ऐनको दफा ५ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ५ को,-

(१) उपदफा (१) को सटृा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ:–

(१) स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सँस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रुपले काम गर्नको लागि देहाय बमोजिमको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन हुनेछ:–

(क)	मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको बाह्रौं तहको कर्मचारी	– अध्यक्ष
(ख)	मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख एकजना	– उपाध्यक्ष
(ग)	प्रतिनिधि, (कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय) गृह मन्त्रालय	– सदस्य
(घ)	अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि नेपाल चिकित्सक संघ	– सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ	– सदस्य
(च)	अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ	– सदस्य
(छ)	अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ संघ	– सदस्य
(ज)	अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, एशोसिएशन अफ प्राईभेट हेल्थ इन्ष्टिच्यूट अफ नेपाल	-सदस्य
(झ)	मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत	–सदस्य–सचिव

(२) उपदफा (२) झिकिएको छ ।

मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधनM मूल ऐनको दफा ६ को,-

(१) खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (घ१) थपिएको छM–

“(घ१) स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य सँस्थाको सुरक्षा प्रतिकूल हुने गरी कुनै स्वास्थ्य संस्थामा घटेका घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने वा गराउने वा अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउने,”

(२) ठाउँ ठाउँमा रहेको “स्वास्थ्यकर्मी” भन्ने शव्दपछि “वा स्वास्थ्य सँस्थामा कार्यरत कर्मचारी” भन्ने शव्दहरु थपिएका छन् ।

मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधन M मूल ऐनको दफा ११ को ठाउँ ठाउँमा रहेको “स्वास्थ्यकर्मी” भन्ने शव्दपछि “, स्वास्थ्य सँस्थामा कार्यरत कर्मचारी” भन्ने शव्दहरु थपिएका छन् ।
मूल ऐनको दफा १२ मा संशोधन M मूल ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) मा रहेको “स्वास्थ्यकर्मी” भन्ने शव्दपछि “, स्वास्थ्य सँस्थामा कार्यरत कर्मचारी” भन्ने शव्दहरु थपिएका छन् ।
मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधन M मूल ऐनको दफा १३ को ठाउँ ठाउँमा रहेको “स्वास्थ्यकर्मी” भन्ने शव्दपछि “, स्वास्थ्य सँस्थामा कार्यरत कर्मचारी” भन्ने शव्दहरु थपिएका छन् ।
मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधन M मूल ऐनको दफा १५ को सटृा देहायको दफा १५ राखिएको छM-

“१५. कसूर र सजाय: (१) कसैले दफा ३ विपरीत कुनै कार्य गरेमा यस अध्यादेश अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ ।

(२) कसैले देहायको कसूर गरेमा कसूरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:–

(क) दफा ३ को खण्ड (क) वा (ग) बमोजिमको कसूर गरेमा दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा चारवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,

(ख) दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गरेमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,

(ग) दफा ३ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसूर गरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कसूर गर्ने व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीबाट कुनै स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सँस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य सँस्थालाई कुनै हानी नोक्सानी पुग्न गएमा अदालतले सम्बन्धित कसूरदारबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी बापत मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराइदिनु पर्नेछ । ”

मूल ऐनमा दफा १५क. थप: मूल ऐनको दफा १५ पछि देहायको दफा १५क. थपिएको छ:-

“१५क. पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको वा विपद्‍ सङ्‍कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको वा सङ्‍क्रामक रोग निर्मुल वा रोकथाम गर्न आदेश जारी भएको अवस्थामा दफा ३ को खण्ड (क) वा (ग) बमोजिमको कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ ।”

मूल ऐनको दफा १६ मा संशोधन M मूल ऐनको दफा १६ मा रहेका “दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिमको मुद्दा”भन्ने शव्दहरुको सट्टा “दफा १५ बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दा” भन्ने शव्दहरु राखिएका छन् ।
मूल ऐनको दफा १६ मा संशोधन M मूल ऐनको दफा १७ मा रहेका “दफा ३ बमोजिमको” भन्ने शव्दहरुको सट्टा “दफा १५ बमोजिमको” भन्ने शव्दहररू राखिएका छन् ।

समाचार / स्वास्थ्य सामाग्री पढनु भएकोमा धन्यवाद । दोहरो संम्वाद को लागी मेल गर्न सक्नु हुन्छ ।
सम्पर्क इमेल : nepalihealthnews@gmail.com

सम्बन्धित खवर

लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री बने दिपेन्द्रकुमार पुन