काठमाडौँ, ९ चैत । गत २ चैतमा नेपाल आएका बहराइनका राजकुमार सकिल मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खालिफाको टोलीले ल्याएको कोरोनाबिरुद्धको खोपको विवाद अझै सुल्झेको छैन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा औषधि व्यवस्था विभागले सो खोपको विषयमा छानवीन गरेको छ । छानवीनमा खोपको विषयमा बहराईनस्थित नेपाली दुतावासले सार्वजनिक गरेको विवरण भन्दा फरक विवरण आएको छ ।

सगरमाथा आरोहण गर्न  २ चैतमा आएको सो टोलीले गोरखाको चुमनुब्री गाँउपालिका -१ समागाँउका लागि बासिन्दालाई लगाउन भन्दै २ हजार डोज खोप ल्याएको थियो ।

विभाग स्रोतका अनुसार छानविनमा राजकुमारको टोलीले ल्याएको खोप बहाराईनस्थित नेपाली दुतावासले दावी गरेको भन्दा फरक फरक कम्पनीको परेको छ । २ चैतमा बहराइनस्थित नेपाली दुतावासले जारी विज्ञप्तीमा राजकुमारको टोलीले २ हजार डोज एस्ट्राजेनेकाको खोप लिएर नेपाल गएको उल्लेख छ । तर औषधि व्यवस्था विभागले छानविन गर्दा खोप एस्ट्राजेनेकाको नभई चिनियाँ कम्पनी साइनोफार्मको भएको पाइएको छ ।

‘ल्याइएको खोप एस्ट्राजेनेका होइन, साइनोफार्म हो । यससम्वन्धी विवरण हामीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाईसकेका छौँ,’ त्यहाँको निर्देशन पछि आवश्यक थप कदम चालिएला विभागस्रोतले भन्यो ।

नेपालमा कोरोनाबिरुको खोप ल्याउनुपूर्व औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । बहराइनको सो टोलीले विना अनुमति नै ल्याएको थियो ।

विवादमा परेपछि स्वभाविक ढंगले छानविन समिति गठन गरी आवश्यक काम अघि बढायौँ, विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले भने, ‘रिपोर्ट आईसकेको छ र त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराईसकिएको छ । यो कुटनीतिक सम्वन्धको विषय समेत भएको हुनाले स्वास्थ्य र परराष्ट्रसंग समन्वय गरी आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ ।’

उनले बहराइनबाट ल्याइएको सो खोप अर्को सूचना नभएसम्म कतै नजाने गरी सिल गरेर सुरक्षित रुपमा राखिएको बताए ।

यसैबीच विभागले बहराइनको जस्तै समस्या नआओस भन्दै कुटनीतिक नियोग तथा अन्तर सरकारी संस्थाले ल्याउनसक्ने खोपका बारेमा सूचना जारी गरेको छ ।

आइतबार सार्वजनिक सूचना अनुसार त्यस्ता निकायले सम्वन्धित मुलुक वा वा अन्तर सरकारी संस्थाले स्वीकृत गरेको खोप नियोगका कर्मचारी तथा निजका परिवारका सदस्यलाई लगाउन ल्याउन चाहेमा परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा विभागले आयात अनुमति दिने बताएको छ ।

त्यसअघि नियोगले खोप प्रयोगको प्रतिवेदन मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा उपलव्ध गराउन पर्ने बताएको छ । तर सरकारलाई दातृराष्ट्र, अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा परोपकारी संस्थाले अनुदानमा खोप उपलव्ध गराउने भएमा मन्त्रालयको सिफारिसमा विभागले आयात अनुमति दिने गरेको छ ।