काठमाडौँ, ३ चैत ।  झापास्थित प्रस्तावित वीएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै आफूहरुले सम्वन्धन प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ अनुसार नै आफ्नो मेडिकल कलेजले सम्वन्धन प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

सो उपदफामा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दाअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राव्धान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ ।

‘यति स्पष्ट रुपमा ऐनमै उल्लेख गरिएको छ तर अहिलेसम्म सम्वन्धन पाइएन । किन पाईएन ? कसले गर्दा पाइएन ? त्यसतर्फ नजाँउ तर अब सबैले बुझेका छन् । र हामीले पनि भनेका छौँ ऐन अनुसार नै हामीलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सम्वन्धन दिनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले भने ।

उनले ३२ लाख बढी जनसंख्या भएको तत्कालिन मेची अञ्चलमा एउटा पनि मेडिकल कलेज नभएको अवस्थामा आफूहरु अग्रसर भई यो कार्य अघि बढाएको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेपछि सम्वन्धन पाउने बेलामा नियोजित रुपमा विवादमा पारिएको सुनाए ।

‘हामीले मनसाय पत्र लिएपछि पूर्वाधार तयार ग¥यौँ । २२ विघा जग्गामा अर्वौ रकम खर्चेर पूर्वाधार तयार ग¥यौँ त्यसतर्फ हेर्दै नहेरी एकोहोरो हामीलाई नियोजित रुपमा खेदन थालियो । बास्तविकता नबुझी सम्वन्धन दिनै हुँदैन् भनेर आन्दोलन गर्न थालियो । आन्दोलनपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाईयो । ऐन बन्यो र त्यसले पनि हामीलाई सम्वन्धन दिन सकिने गरी बाटो खुल्ला गरेको छ । तर फेरी पनि यो या त्यो बाहानामा अवरोध सिर्जना भईरह्यो । अब चै त्यसो हुनु हुँदैन् । सरकारले यस विषयमा चाँडै टुंगो लगाउनुपर्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।

तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले झापाको अनारमुनि गाविसमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ कलेजलाई मनसायपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) विसं २०६८ माघ २४ गते प्रदान गरेको थियो ।

कलेजले १५ फागुन २०७३ मा नै मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गरी एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्वन्धन स्वीकृतिका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय समक्ष निवेदन दिएको थियो । निवेदन दिएको ठ्याक्कै चार बर्ष पछि अर्थात १२ फागुन २०७७ मा बसेको केयुको ८९ औँ बीएण्डसीको निवेदनको विषयमा छलफल भयो र सम्वन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने समेत निर्णय भएको छ ।

विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजको सम्वन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णय आयोगलाई समेत जानकारी गराईसकेको छ । अब बस्ने आयोगको बैठकले विश्वविद्यालयको सभाले गरेको निर्णयको बारेमा आवश्यक कदम चाल्ने बुझिएको छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तीमा १६ बिघा जमीन, ३०० श्ययाको अस्पताल, उपकरण, अस्पतालमा दैनिक बिरामीको परीक्षण, शल्यक्रिया, पुस्तकालय, विभागीय जनशक्तिलगायत आवश्यक मानिन्छ ।

प्रसाईका अनुसार कलेजको २२ बिघा जमीन, यसमा बनेका विशाल भौतिक संरचना, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र बिएण्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० श्ययाको अस्पताल, अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दाबढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, ३० देखि ४० शल्यक्रिया, ६०र७० सङ्ख्यामा सिटीस्क्यान तथा ४० भन्दाबढी एमआरआइ हुने गर्छ । उनले भने, “पूर्वक्षेत्रबाट उपचारका लागि भारत तथा काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ । बत्तीस लाख जनसङ्ख्या भएका मेचीका लागि ती दुवै अस्पताल ‘रिफरल हस्पिटल’ बनेको छ । भारतीय उपचारका लागि अस्पतालमा आउनेक्रम बढ्दो छ ।” अस्पतालले अति महत्वकाङ्क्षी मानिएको मुटु तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी गर्दैछ । यसका लागि आवश्यक उपकरण धमाधम जडान भइरहेको छ ।

‘यस्तो देख्दा देख्दै पनि सम्वन्धन रोक्नका लागि भन्दै विभिन्न तवरबाट जसरी बल लगाईएको छ । यो आफैमा अनौठो र अप्राकृतिक छ । मलाई विश्वास छ सरकारले यसलाई चिरेर अघि बढ्नेछ,’ प्रसाईँले भने ।