काठमाडौँ, २ चैत । औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए )ले अनावश्यक प्रावधान खडा गरी औषधिको आयातमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै आयातकर्ताहरु रुष्ट भएका छन् । उनीहरुले अनावश्यक प्रावधानका सम्वन्धमा आज विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईसंग विशेष छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

‘यस विषयमा औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल त धेरै पटक भएको छ । तर विभागको नयाँ नेतृत्वले पुरानो विधि र प्रक्रिया विपरित हुने गरी अघि सारेको अनावश्यक रुपमा मापदण्ड हटाउन खोजेन । त्यसैले आज विशेष छलफल गर्न खोजेका हौँ,’ स्रोतले भन्यो ।

आयातकर्ताहरुले औषधि दर्ता कार्यविधि २०७३ र ३० असार २०७३को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार आफूहरुले सहज ढंगले औषधि आयात गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सो निर्णय अनुसार औषधि आयात गर्दा निर्यात गर्ने सम्वन्धीत देशको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढी नहुने गरी ल्याउन सकिने भनिएको छ । तर आयातकर्ताहरुले अहिले विभागबाट २०७३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार नभई पुरानो मूल्यमा औषधि आयात गरे मात्रै औषधि आयात अनुमति पत्र नविकरण गर्ने गरेको बताएका छन् ।

‘२०७३ सालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले निर्यात गर्ने देशको एमआरपी भन्दा बढी नहुने गरी औषधिको आयात गर्न सकिने भनिएको छ तर अहिले त्यो अनुसार होइन पुरानै मूल्यमा ल्याएर मात्रै नविकरण गर्न पाइने भनिएको छ । औषधि निर्यात गर्ने देशबाट बढी मूल्यमा खरीद गरी यहाँ कम मूल्यमा उपलव्ध गराए मात्रै लाइसेन्स नविकरण हुने भयो । यो बैज्ञानिक कसरी भयो र ?’ एक जना आयातकर्ताले भने । उनले विभागबाट यसरी आयातकर्ताहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेमा त्यसको असर अत्यावश्यक औषधिको पैठारीमा हुने र देशभित्र औषधिको अभाव हुनसक्ने समेत बताए ।

विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले नयाँ औषधि दर्ता कार्यविधि र मूल्य सम्वन्धी व्यवस्था बनाई यो विषयको समस्या समाधान गर्ने बताए । उनले भने, ‘औषधि आयातलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजिएको हो । त्यसका लागि केही कार्यविधि बनाउन खोजेका छौँ । औषधिको मूल्यका विषयमा समेत काम गर्दैछौँ । अलि अगाडी नै सकिनुपर्ने हो तर यसमा केही ढिलाई भएको पनि हो । अब भने ढिलाई हुँदैन । त्यसपछि सबैको समस्या समाधान हुन्छ ।’

नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘म अहिले यसमा बोलिन, यस विषयमा महानिर्देशकलाई नै सोध्दा राम्रो होला ।’