सर्बव्यापी स्वास्थ्य पहुँच : राजनैतिक ललिपप जस्तो बन्ने त होइन ?

- नेपाली हेल्थ
  • सुरेश शाह – जनस्वास्थ्यकर्मी
  • सुरेश शाह

सन् १९७८ को ऐतिहासिक अल्माअटा सम्मेलनले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (Primary Health Care)लाई सन् २००० भित्र सबैका लागि स्वास्थ्य प्राप्त गर्नका निम्ति महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा अंगिकार गरेको थियो ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (Primary Health Care)का सिद्धान्तहरुमा सर्वव्यापी र समतामूलक स्वास्थ्य सेवा, रोकथाम तथा स्वास्थ्य प्रर्वधन सहितको वृहत स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य नीति निर्माणमा समुदाय तथा व्यक्तिगत सहभागिता, स्वास्थ्यका बहुआयामिक निर्धारकहरुलाई सम्बोधन गर्न अन्तरक्षेत्रीय कार्य, साथै उचित प्रविधि तथा उपलव्ध श्रोत साधनको लागतप्रभावी प्रयोग रहेका थिए ।

यस्तो बृहत स्वास्थ्य सेवाको परिकल्पना गरिए पनि यसलाई कहिल्यै साकार हुन दिईएन र विकल्पमा नयाँ शव्द चयन गरियो : सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच (Universal Health Coverage)।

सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको परिभाषा अनुसार सबै व्यक्ति तथा समुदायहरुले उनीहरुको आवश्यकता अनुसारको गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा, बिना कुनै आर्थिक कठिनाई प्रयोग गर्न सक्नु हो । सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचका तीन वटा उद्देश्यहरु रहेका छन् ।
१) स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा समानता
२) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
३) मानिसहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको प्रयोगले हुनसक्ने वित्तीय जोखिमबाट बचावटको सुनिश्चितता

सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचलाई दीगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत ३.८ को लक्ष्यमा राखिएको छ ।सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको परिभाषामा मुख्यतया दुईवटा पक्षहरु छन् ।

पहिलो गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सुधार र दोस्रो स्वास्थ्य सेवासंग सम्बन्धित आर्थिक जोखिमबाट बचावट । तथापी सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच स्वास्थ्यका सामाजिक निर्धारकहरु (Social Determinants of Health) र समुदायको सहभागिता बारे निःशब्द छ । त्यसैले सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच शव्दको बढ्दो विश्वब्यापी परिचालनले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र एक्लिएर दीगो विकास लक्ष्य ३.८ प्राप्त गर्न मात्र केन्द्रित रहने खतरा देखिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको यस्तो स्वास्थ्य क्षेत्र केन्द्रित नीतिगत बदलावले स्वास्थ्य संग सम्बन्धित अन्य दीगो विकास लक्ष्यहरुको प्रवर्धनमा भुमिका कम हुने जोखिम रहेको छ । जस्तैः खाद्य र पोषण (SDG 2), लैंगिक समानता (SDG 5), पानी तथा सरसफाई  (SDG 6), असमानताको अन्त्य (SDG 10), आदि ।

सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच प्राप्त गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै एक मात्र उपाय हो भन्ने भ्रम नीति निर्माताहरुमा रहेको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा गरिएको वजेट विनियोजनले प्रस्ट देखाउछ ।

धेरै देशहरुमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच प्राप्त गर्नका लागि सरकारी तवरबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । यस खालका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका प्रतिकुल असरहरु धेरै देशहरुमा देखिएका छन् । जहाँ बीमा कार्यक्रमले न पहुँच वृद्धि गर्न सकेका छन् न त स्वास्थ्य उपचारमा हुने आर्थिक जोखिम नै कम गर्न सकेका छन् । यी प्रायजसो रोगहरुको रोकथाम भन्दा पनि उपचार केन्द्रित रहेका छन् । त्यसैले यसलाई स्वास्थ्य बीमा नभनेर मेडिकल बीमा भन्दा उपयुक्त होला ।

सरकारी बीमा कार्यक्रमले नाफा मुखी नीजि क्षेत्रहरुलाई सेवा प्रदायक बनाउदा, सेवा प्रदायकले बजार कब्जा गर्ने, सरकारी कोषको धेरै रकम निजी सेवा प्रदायक संग जाने देखिन्छ । जसले गर्दा बिद्यमान स्वास्थ्यका असमानताहरु झन बढ्नेछ । बीमामा आधारित सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचका कार्यक्रमहरुले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (Primary Health Care) तथा अन्य जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुमा भईरहेको बजेट पनि कटौती हुने जोखिम रहेको छ जसको नेपाल पनि एक उदाहरण हो ।

सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचमा care शब्दको विकल्पमा प्रयोग भएको coverage शब्दले हेरचाहको सिमित दायरालाई मात्र समावेश गर्छ । सन् २०१८ मा पान अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन–उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले पनि सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच स्वास्थ्य क्षेत्र केन्द्रित, चिकित्सा सेवामुखी तथा बीमाको विस्तारमा मात्र केन्द्रित भएको साथै यसले जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्यका सामाजिक निर्धारकहरुलाई विस्थापित गरेको भनी आलोचना गरेको छ ।

सन् २०१८ को अस्थाना घोषणापत्रमा पटक पटक गुणस्तरिय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (PHC)भनिएको छ । जबकी सबै छर्लङ्ग छ कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (PHC)भनेको औपचारिक स्वास्थ्य क्षेत्रको पहिलो तहले प्रदान गर्ने हेरचाह हो । गुणस्तरिय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (PHC)भन्ने शब्दले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उपचार केन्द्रित बनाउन खोजिएको छ । त्यसैगरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (PHC)लाई coverage प्राप्त गर्ने माध्यमको रुपमा हेरियो, तर आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको सर्वब्यापी पहुँच प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (PHC)को महत्वपूर्ण तत्व हो ।

वैकल्पिक नागरिक समाजको अस्थाना बक्तव्य (Alternative Civil Society Astana Statement) मा भनिए अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (PHC) प्राप्त गर्ने माध्यम Coverage हुन सक्छ तर Coverage लाई लक्ष्य बनाईएको छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप व्यापारीकरणको खतरालाई निम्त्याएको छ । सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको छातामुनी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (PHC)लाई खुम्च्याएर अस्थानाको घोषणाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्रतिबन्धित भूमिकामा सिमित गरेको छ ।

अस्ताना घोषणपत्रले अस्वस्थता र असमानताका निर्धारकहरुमा कम ध्यान दिएको छ । अस्थानाले स्वास्थ्यका समस्याहरु बढ्नुमा व्यावसायिक निर्धारकहरु (Commercial Determinants of Health) को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सेर निजीक्षेत्रसंग साझेदारीको लागि आव्हान गरेको छ ।

यस्तो निजी क्षेत्रसंग साझेदारीले गर्दा सरकारी तवरबाट हुनुपर्ने निजीक्षेत्रको नियमन कार्य चुस्त दुरुस्त हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको शक्तिले नै स्वास्थ्यका व्यवसायिक निर्धारकहरु बढाईरहेको छ । तसर्थ सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक शक्तिबाट निर्देशित रहेको साथै आफैं स्वास्थ्यमा असमानता बढाउने सम्भावना बोकेको राजनैतिक ललिपप नीति हुन सक्छ । होसियार !!

# शाह त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन् संस्थान (आईओएम)मा एमपीएच अध्ययनरत छन् ।

थप समाचार


Facebook Comment