काठमाडौँ, २७ असार । नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्वन्धी ऐन २०६६ र नियावली २०६९तत्काल परिमार्जन गरी विना धरौटी हिरासदमा लिई जेल चलानको प्रावधान राख्न माग गरेको छ ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण हुने क्रम बढ्दै गएपछि एनएमएले यस्तो माग गरेको हो । केही समय यता हेटौडा अस्पताल, सिन्धुली अस्पताल, लाहान अस्पताल, शिवराज अस्पताल, कपिलवस्तु, डडेलधुरा अस्पताल, ओम अस्पताल, समता अस्पताल, जलेश्वर जिल्ला अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, डडेल्धुरा अस्पताल लगायतका विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचारमा विषयलाई लिएर चिकित्सकहरुमाथी आक्रमणको प्रयास गरिएको थियो ।

संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठ, महासचिव लोचन कार्कीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा ‘बिना धरौटी हिरासदमा लिई जेल चलान’को प्रावधानलाई थप गरेर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा अपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरुलाई छानबिन गरी कडा कारवाही नगरिएको खण्डमा असुरक्षित वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

त्यसो त चिकित्सक संघले  सो सम्बन्धमा १३ असोज २०७४ मा नै सरकारसंग सम्झौँता गरेको बताएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक सघ बीच सम्झौता भई सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र सो सम्बन्धमा बनेको नियमावली २०६९ लाई सम्शोधन गरी बिना धरौटी हिरासतमा लिई जेल चलान सम्बन्धी प्रावधान राखी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको तर उक्त मन्त्रालयबाट सो प्रावधान हटाई पुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

‘हामी नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं की यो ऐन बिना स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले अब सुरक्षित महशुस गर्ने ठाउँ छैन । हालको सुरक्षा निकायले नेपालका विद्यमान कानूनलाई टेकेर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुरक्षा गर्न किन सकिरहेको छैन त ? भन्ने सवाल गम्भिर रुपमा उठेको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।