पोखरा १९ चैत । सूर्ति उद्योगीहरुले गण्डकी प्रदेशले बनाउन लागेको सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानुन आफू अनुकुल बनाउन प्रयास गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले प्रदेका मुख्य मन्त्री विभागीय मन्त्री तथा सांसदहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोजेका छन् ।

प्रदेश सभाको विधायन समितिले अहिले सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गरि राखेको छ । सो थाह पाएका उद्योगीहरुले गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ, सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन र लगभग सबै सांसदलाई भेटेर अहिले भएको व्यवस्थाबाट ‘व्याक’ हुन भनेका हुन् ।

‘उहाँहरु (उद्योगी)हरु एक दुई पटक म संग नै भेट गर्नै आउनुभयो । त्यसपछि मुख्य मन्त्रीलाई पनि भेट गर्नुभयो सायद अथवा भन्नु भयो । सांसद ज्युहरुसंग पनि गुनासो गर्नुभएछ । विशेषगरी सूर्ति जन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्र राख्ने व्यवस्था हटाउने र ७५ प्रतिशत नै कायम गर्ने, खुल्ला चुरोट विक्रीमा बन्द गर्ने व्यवस्था पनि फिर्ता लिने आदि विषय छन् । यसले उद्योग चौपट भएको रोजगारीमा समेत धकका लागेको उहाँहरुको गुनासो छ,’ नेपाली हेल्थसंग सामाजिक विकास मन्त्री पुनले भनिन्, ‘तर मैले उहाँहरुलाई सरकारको प्राथमिकतामा पहिले जनताको स्वास्थ्य पर्छ भनेर पठाइदिएँ ।’

पछिल्लो पटक पोखरा महानगरपालिकाले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने योजना अघि सारेपछि सूर्ति उद्योगीहरु आत्तिएका थिए ।

त्यसलगत्तै प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनको प्रस्तावमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन (२०६८)लाई टेकेर सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग चित्रअंकित चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने, खुल्ला विक्रीमा रोक लगाउने, सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्न रोक लगाउने लगायतका व्यवस्था राखिएको थियो । उद्योगीहरुले सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् । 

‘हराजौँ व्यक्तिको ज्यान लैजाने, घातक रोग लागेर घरबार नै तहस नहस बनाउन मद्धत पुरयाउने सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन र केन्द्र सरकारले केही बर्ष अघि नै बनाएको नीति सबैभन्दा उपयुक्त छ भनेरै हामीले सोही अनुसारको नीति बनाउँदै छौँ,’ मन्त्री पुनले भनिन् ।

त्यसो त संघीय संरचनामा नजाँदै सरकारले बनाएको सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी कानुनको नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने गर्ने प्रमुख उद्योग सूर्य नेपाल प्रालिले अटेरी गर्दैै आएको छ ।

अहिले पहिलेको कानुनबाट पछी हट भन्दै गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री र सांसद फकाउन आएको पनि सोही कम्पनी भएको बताइएको छ ।