काठमाडौँ, २१ माघ ।उपत्यका बाहिरकै भएपनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भित्र सञ्चालित सामुदायिक अस्पतालले सरकारी अनुदान नपाउने भएको छन् । यसअघि काठमाडौँ उपत्यका भित्र बाहेकका मुनाफा रहित सामुदायिक अस्पतालले सरकारी अनुदान पाउने व्यवस्था थियो ।

विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सामुदायिक अस्पतालहरुलाई अनुदान दिने सम्वन्धी (प्रथम संसोधन) निर्देशिका २०७३ स्वीकृत गर्दै अनुदान दिने मापदण्डमा हेरफेर भएको हो ।

यो संसोधन संगै अव पोखरा, विराटनगर, बीरगञ्ज, बुटवल, नेपालगञ्ज लगायतका उपत्यका बाहिरका महानगर तथा उपमहानगरपालिका भित्र सञ्चालित कुनैपनि सामुदायिक अस्पतालले अनुदान पाउने छैनन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन कुमार थापाले संसोधित निर्देशिकाले बास्तवमै समुदायस्तरमा रहेका काम गरिरहेका सामुदायिक अस्पतालहरुमा थप प्रोत्साहन गर्ने बताए । उनले शहर केन्द्रीत( महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका)मा सञ्चालित अस्पतालहरुमा तुलनात्मक रुपमा सक्षम हुने र चाहेको बखत महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले समेत सहयोग गर्न सक्ने भन्दै सहयोग अन्य क्षेत्रका अस्पतालमा केन्द्रीत गरिएको बताए । मन्त्री थापाले कुनै सामुदायिक अस्पतालले अनुदान लिएर भौतिक निर्माणमा लागेको छ र त्यो जेन्युन रुपमा गर्दै गएको छ भने त्यसले थप अनुदान समेत दिन सकिने बताए ।

यसअघि विभिन्न नेताका नाममा खुलेका सामुदायिक अस्पतालले पहुँचका आधारमा करोडौँ रकम कुम्ल्याउन थालेपछि मन्त्रालयले सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने सम्वन्धी निर्देशिका २०७३ बनाएको थियो । गत बैशाखमा स्वीकृत सो निर्देशिकाले काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका सामुदायिक अस्पतालले मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सुरेश शर्माले संसोधित निर्देशिकाले अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्ने बताए । उनले पाएको अनुदानको सदुपयोग हुने र जनताले त्यसको अनुभुति हुने गरी मापदण्ड संसोधन गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तो छ संसोधित मापदण्ड :

सामुदायिक अस्पतालहरुलाई अनुदान दिने सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०७३

 सामुदायिक अस्पतालहरुलाई अनुदान दिने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मा प्रथम संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ को अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको छ ।

१.    सक्षिप्त नाम र प्रारम्भः  (१) यस निर्देशिकाको नाम “सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०७३” रहेको छ ।

(२) यो निर्देशिका तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.    सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा २ मा संशोधनः (१) सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (यस पछि मूल निर्देशिका भनिएको) को दफा २ को खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ) राखिएको छः–

“(ङ)   “शहरी क्षेत्र”भन्नाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले समेटेको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ ।”

(२) मूल निर्देशिकाको खण्ड (ङ) पछाडी देहायको खण्ड (च) र (छ) थपिएको छः–

“(च) “प्रस्तावित बजेट” भन्नाले निवेदक सामुदायिक अस्पतालले सेवा विस्तारको लागि पेश गरेको बजेट योजना सम्झनु पर्छ ।”

“(छ) “अन्य श्रोत” भन्नाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित अस्पताललाई प्रदान गर्ने अनुदान रकम बाहेकको आर्थिक श्रोतलाई सम्झनु पर्छ ।”

३.    मूल निर्देशिकाको दफा ३ मा संशोधनः मूल निर्देशिकाको दफा ३ को सट्टा देहायको दफा ३ राखिएको छः–

“३. अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्नेः (१) प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायवाट सञ्चालन स्वीकृति पाई शहरी क्षेत्र बाहिर सञ्चालनमा रहेका कम्तिमा १५ शैया क्षमता भएका सामुदायिक अस्पतालले मात्र यस निर्देशिकाबमोजिम अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन ।

(२) यस निर्देशिका बमोजिम बाहेक नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार मातहतका निकायबाट अन्य कुनै अनुदान प्राप्त नगरेको सामुदायिक अस्पतालहरू यस निर्देशिका वमोजिम अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन ।

तर यस अघि अनुदान प्राप्त गरेका सामुदायिक अस्पतालहरूको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतका अधिकार प्राप्त निकायवाट गरिएको अनुगमनमा सम्झौता मुताविक कार्यान्वयन नभएको देखिएमा मूल्याकंनमा समावेश गरिने छैन ।”

४.    मूल निर्देशिकाको दफा ४ मा संशोधनः उपदफा (२) (३) र (४) को सट्टा देहायको उपदफा (२) (३) र (४) राखिएको छः–

“(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुदान लिन चाहने सामुदायिक अस्पतालले म्यादभित्र अनुसूची–१ बमोजिम कागजातहरु संलग्न गरी प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ।”

“(३) उपदफा (२) वमोजिम पेश हुन आएका निवेदनहरु आवश्यक जाँचबुझ तथा मूल्याकंन गर्न महाशाखाले समितिसमक्ष पठाउन सक्नेछ ।”

“(४) अनुसूची (१) मा बमोजिम कागजपत्र निवेदनसाथ संलग्न गरेको नपाइएमा त्यस्ता निवेदकको निवेदनलाई छनौट प्रकृयामा समावेश गरिने छैन ।”

उपदफा (५) हटाईएको छ ।

५.     मूल निर्देशिकाको दफा ६ मा संशोधनः मूल निर्देशिकाको दफा ६ को सट्टा देहायको दफा (६) राखिएको छ ।

       “६. मूल्याङ्कनको आधारः (१) यस निर्देशिकाबमोजिम अनुदान दिने प्रयोजनको लागि सामुदायिक अस्पतालको मूल्याकंनको आधार अनुसूची २ बमोजिम हुनेछ ।”

६.    मूल निर्देशिकाको दफा १० मा संशोधनः मूल निर्देशिकाको दफा १० को उपदफा (२) मा रहेको प्रतिवन्धात्मक वाक्याँश झिकिएको छ ।

७.    मूल निर्देशिकाको दफा ११ मा संशोधनः मूल निर्देशिकाको दफा ११ को उपदफा (१) मा,–

(१) खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छः-

“(क) अनुदान रकम सेवा विस्तारका लागि भवन निर्माण वा निर्माणाधीन भवन सम्पन्न गर्न,, स्वास्थ्य उपकरण खरिद, स्वास्थ्य सेवासंग सम्वन्धित मेसिनरी औजार र अस्पतालजन्य फर्निचर जस्ता पुंजीगत शिर्षकमा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ ।”

(२) खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राखिएको छः-

“(ग) खरिद प्रकृयामा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधिवाट मात्र गर्नुपर्नेछ ।”

(३) खण्ड (च) पछाडी देहायको खण्ड (छ) थप गरिएको छः-

“(छ) अनुदान रकम निवेदनमा पेश गरे वमोजिमको कार्यको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।”

 ८.    मूल निर्देशिकामा देहाय अनुसार दफा १८ थप गरिएको छः–

१८.   अनुसूची हेरफेरः अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्नुपरेमा मन्त्रालयले आफै गर्न सक्नेछ ।

९.    मूल निर्देशिकामा अनुसूचीमा संशोधनः–

(१)    अनुसूची–१ को सट्टा यसैसाथ संलग्न अनुसूची–१ राखिएको छ ।

(२)    अनुसूची–१ को पछि यसैसाथ संलग्न अनुसूची–२ थपिएको छ ।