काठमाडौँ, २४ चैत । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न यसमा लाग्ने करको दर कम्तिमा ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनै पर्छ भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको धेरै भइसक्यो । तर, करको दर भने ३० प्रतिशतबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

करको दर नबढ्दा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य सस्तो हुने र प्रयोगकर्ता बढ्ने गरेको पाइएको छ ।

हुन पनि नेपाल सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर तोक्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो मुलुक बनेको छ । करको दर नबढ्दा नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी बनाएको विश्वकै उत्कृष्ठ भनिएको कानून समेत ओझेलमा परेको छ ।

नसर्ने रोगको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दरमा भारी बृद्धि गर्न सरकार समक्ष चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी अभियानमा कार्यरत व्यक्ति तथा संस्थाले बर्षेनी सुझाव दिई नै रहेका छन् तर सरकारले उनीहरुको सुझाव सुनेको नसुन्यै गरेको छ । पछिल्लो पटक नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई)ले त नागरिक माझ सर्वेक्षण नै गराएको छ । जसमा ७० प्रतिशत नागरिक सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बृद्धि गर्नु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रतिष्ठानका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा जयकुमार गुरुङले कर बृद्धिका लागि सुझाव दिने ५६ प्रतिशत नागरिक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता रहेको बताए ।

एनडीआरआईले शुक्रबार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको सामाजिक आर्थिक तथा नीतिगत पक्षहरुको बारेमा गरिएको राष्ट्रिय सर्वेक्षण २०२४ सार्वजनिक गरेको थियो ।

सो सर्वेक्षणले दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा नेपालले सुर्तिजन्य पदार्थबाट सवैभन्दा कम राजस्व (२.५९) प्रतिशत मात्र संकलन गर्ने गरेको उल्लेख छ।

सन् २०२२ मा ३० अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २६ अर्ब माथि नजाने एनडीआरआईको अनुमान छ ।

कर वृद्धिबाट सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रणमा राज्यलाई सहज हुने देखिएको छ। प्रतिष्ठानले सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ मा ३५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सुझाएको छ। भनिएको छ, ‘३५ प्रतिशत राजश्व वृद्धि हुँदा १२ देखि १४ अर्ब सम्म राजस्व बढ्ने देखिन्छ भने ४ देखि ८ प्रतिशत खपत घट्ने देखिन्छ।’

हालको ५ स्तरीय कर प्रणालीलाई ३ स्तरीय कर प्रणालीमा घटाउने र क्रमश  समान कर प्रणाली जान पनि सुझाइएको छ।

हुक्का र ईसिगरेट जस्ता नयाँ प्रकारका सुर्तिजन्य पदार्थलाई स्वास्थ्य जोखिम करको दायरामा ल्याउनुपर्ने र अन्तशुल्क बृद्धि गर्न पनि भनिएको छ।

कार्यक्रममा सांसद प्रकाश अधिकारीले जनस्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न राज्यले करको दरमा बृद्धि गर्नु पर्ने बताए । उनले संगसंगै जनचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव डा दीपेन्द्ररमण सिंहले स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम बढाउनु पर्ने बताए । ‘नीतिगत सुधारसंगै स्वास्थ्य साक्षरता जरुरी छ । यसका लागि सबै सरोकारवाला पक्ष हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र टोवाको फोकल पर्सन डा भक्त केसीले राज्यले बनाएको नीति र कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा प्रस्तुति दिएका थिए ।