काठमाडौँ, १ पुस । डा. गोबिन्द केसीले आफ्नो तीन दिने अनसन भोलि मात्रै तोड्ने भएका छन् । गत शुक्रबार बेलुकाबाट अनसन सुरु गरेका डा केसीले आज ७२ घण्टा नपुग्ने भन्दै भोलि मात्रै अनसन तोड्ने बताएका हुन् ।

‘दिनको हिसावले आज तीन दिन हो, हामीले अब अनसन तोडौँ भनेका थियौँ तर ७२ घण्टा नपुगेको भन्दै उहाँले मान्नु भएन,’ डा. केसीका सहयोगी डा अमृत जैसीले भने ।

उनले यसपटक चिसो, बढ्दो उमेर र भर्खरै शल्यक्रिया गरेको कारण पनि डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था छिटो विग्रिएको बताए । स्वास्थ्य अवस्था तिब्र गतिमा विग्रदो छ । हामीले आजबाट स्लाइन चडाउन खोजेका पनि छौँ । अब तीन दिन पुग्यो आजै सकाउँ पनि भन्यौँ मान्नु भएको छैन् । मलाई केही भएको छैन, तीन दिन पुरा बस्ने हो भन्नुहुन्छ,’ डा जैसीले भने ।

डा. केसीले २ बुँदे माग अघि सार्दै गत शुक्रबारबाट २१ औँ अनसन सुरु गरेका हुन् । उनी गत शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी अनसनका लागि धनगढीस्थित गेटा अस्पताल पुगेका थिए ।

तर त्यहाँ केही स्थानीय संघर्ष समितिले उनलाई अवरोध गर्‍यो । त्यसपछि उनी स्थानीय लक्ष्मीनारायण मन्दिरको धर्मशालामा गएर अनसन सुरु गरेका थिए ।

डा. केसीको गत १९ मंसिरका दिन त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ल्यावकोली विधिबाट पित्तथैलीको शल्यक्रिया गरिएको थियो ।

यस्तो छ डा. गोविन्द केसीको मागहरु

१. सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।

२. यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् ।

• सरकारी अस्पतालहरुमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधिहरु पाइने सुनिश्चित गर्ने ।
• गेटामा शीघ्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउनेस चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउनेस जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोल्ने ।
• १००शैया भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम हरु शुरु गर्ने
• विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित कानुनी व्यवस्था गर्नेस ऐन जारी नहुंदासम्म दलीय भागवण्डा निषेध गर्दै हामीसित यस अगाडि सम्झौता भए बमोजिमका मापदण्डअनुसार तुरुन्त विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्नेस एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्ने ।
• सबै सरकारी नियुक्तिहरुमा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने ।