काठमाडौँ, १९ असोज । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भन्दै १६ औँ पटक सम्म अनसन बसिसकेका डा गोविन्द केसी १७ अनसनको तयारीमा जुटेका छन् । उनले आइतबार सात बुँदे माग अघि सार्दै सरकारलाई दुई साता भित्र पुरा गर्न सरकारलाई समयसिमा तोकेका छन् ।

उनका अधिकांश माग पुरानै जस्ता देखिन्छन् ।  त्रिविका उपकुलपति सहितका पदाधिकारी नियुक्ति, मेडिकल कलेजका सिट, शुल्क लगायतका विषयहरु उनका मागमा परेका छन् । यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्नु पर्ने, प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी र डडेल्धुरा र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने पनि पुरानै माग हुन् ।

तर अघिल्ला अनसनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा टिप्पणी गरेर विवादमा परेका उनले यसपटक आफ्ना मागमा पुन ओलीको यर्थात रुपमा स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनले नेताहरुले विदेशमा गएर उपचार गर्ने प्रवित्ति रोक्न समेत माग गरेका छन् ।

डा केसीका माग यस्ता छन्

विशेष अपील

विश्वविद्यालयहरुका पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रणालीमा सुधार ल्याएर मात्रै अधमरो अवस्थामा रहेर पार्टीहरुका भर्ती केन्द्र बनेका ती संस्थालाई फेरि प्राज्ञिक थलोमा बदल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । दलीय भागवण्डाको अहिलेको थिति बदल्न हामीले लामो संघर्ष समेत गरेका छौं ।

यो पृष्ठभूमिमा शिक्षामन्त्री संयोजकत्वको समितिले पुरानै व्यवस्था अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि पदाधिकारी सिफारि गरेको भनेर आइरहेका समाचारहरुप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

स्मरण रहोस्, व्यक्ति विशेषको नियुक्तिभन्दा पद्दति बसाल्नु ठूलो कुरा हो । त्यसैले पद्दति सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि यो प्रक्रियाबाट पछि हट्न हाल नाम सिफारिश भएका प्राध्यापकहरुलाई विशेष आग्रह गर्दर्छौं । सुधार पछाडि उहाँहरुलगायत कुनै पनि व्यक्ति नियुक्त भएमा हाम्रो आपत्ति नरहने कुरा प्रस्ट पार्न चाहन्छौं ।

पार्टी वा गुट विशेषको जोडबलमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्त हुँदा उक्त पदकै अपमान हुने हुँदा यो अवस्थाको अन्त गर्नु सबैको हितमा छ । त्यसैले सरकारले हाल अघि बढाएको नियुक्तिको प्रक्रिया रोकेर तत्काल पराशर कोइराला नेतृत्वको समितिले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई विशेष आग्रह गर्दछौं।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६।६।१९

प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं ।

विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले लामो संघर्ष गरेका छौं । त्यस क्रममा विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरुमा सरकारले पटक पटक हस्ताक्षर गरेको छ । केही वर्ष अगाडि पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं ।

यो पृष्ठभुमिमा शिक्षामन्त्री संयोजकत्वको समितिले पुरानै व्यवस्था अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि पदाधिकारी सिफारि गरेको भनेर आइरहेका समाचारहरुप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

साथै द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता नभई पीडितको विश्वास जित्ने मानिस नियुक्त गरियोस् भनेर हामीले बारम्बार माग राख्दै आएका छौं । युद्धकालका गम्भीर र मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दण्ड सुनिश्चित गरेर मात्रै देशमा दण्डहीनताको अन्त गर्न सकिन्छ ।

हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बारम्बार उल्लंघन गरिएकाले निम्न मागहरु पूरा गर्न सरकारलाई दुई साताको अल्टिमेटम दिन चाहन्छौं । सो अवधिमा मागहरु पूरा नभएमा सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं ।

१. हामीसँग अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस।

२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस।

३. आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस।

५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर ःद्यद्यक् कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा ःम्न्ए कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटीरडडेल्धुरा र इलामरपाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस।

६.मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस। प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस।

७. द्वंदकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६।६।१९