काठमाडौँ, २५ चैत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी चिकित्सकहरुलाई आन्दोलन स्थगित गरी सेवामा फर्कन अपिल गरेको छ । उसले आन्दोलन जारी राखे चिकित्सक माथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गुरागाईँले केही अघि जारी गरेको विज्ञप्तीमा ‘स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकारलाई नै कुन्ठित गर्नेै गरी चिकित्सकबाट भएको आन्दोलन आजकै मिति देखि फिर्ता लिन अपिल गर्दछ,’ भनिएको छ । उसले अपिललाई वेवास्ता गरी आन्दोलन जारी राखेमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।

यसअघि आजै दिउसो उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आन्दोलन गर्ने सरकारी चिकित्सकलाई संघीयताको विरोधी भन्दै कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तीमा संघ अन्तरगर्त रहन पाउनुपर्ने भन्ने चिकित्सकको माग पुरा नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वनयको सन्दर्भमा सबै चिकित्सकहरुलाई संघ अन्तरगर्त नै समायोजन गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्वत सिद्ध छ । नेपालको संविधान बमोजिम विगतमा केन्द्रीकृत अधिकार, संगठन र साधान स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत हस्तान्तरण भइरहेको छ । यसै अनुरुप सबै निजामती कर्मचारीहरुलाई तीनै तहमा समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन गर्ने कार्य भएको हो ।’

गत शुक्रबारबाट आकस्मिक बाहेकका उपचार सेवा ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुले आफूहरुलाई संघ मातहतमा राख्न माग गर्दै आएका छन् ।

यस्तो छ मन्त्रालयको विज्ञप्ती