काठमाडौँ, १७ पुस । डा. गोविन्द केसीसंगको सहमति अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउन संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिको आज बसेको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा १० बर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राख्न सुझाव दिएको छ । यो निर्णयसंगै चर्चामा रहेका मनमोहन मेडिकल कलेज तथा काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने सम्भावना अन्त्य भएको छ ।

यस्तै एलओआई लिएर मापदण्ड पुरा गरेका उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले गर्ने निर्णय बमोजिम हुनेमा उपसमितिले निर्णय गरेको छ ।

उपसमिति सदस्य एवं सांसद खगराज अधिकारीले डा केसीसंग भएको सम्झौँता अनुसार नै विधेयक अघि बढाउने विषयमा निर्णय भएको बताए । उनले सिटिइभिटीको सम्वन्धनको विषयमा डा केसीसंगको सम्झौँता र खारेजीको विषयमा सरकारले पछिल्लो पटक गरेको निर्णय अनुसार भएको जानकारी दिए ।

सरकारले गठन गरेको प्रक्षेपण कार्यदलले अध्ययन गरिरहेकोले सिटिइभिटीकोे कार्यक्रम खारेज गर्ने भन्ने मागमा निस्कर्ष ननिस्किएको हो ।

सदस्य अधिकारीले सबै मेडिकल कलेजलाई १० बर्ष भित्र गैरनाफा मुलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

उपसमितिको यो निर्णयको ड्राफ्ट तयार गर्ने काम भएको र भोलि बस्ने समितिको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।