काठमाडौँ, २९ असोज । आमा र नवजात शिशुको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै स्तनपानको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सहयोग गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘मातृशिशुमैत्री स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ।

यसअघि ‘स्वास्थ्य संस्थामा मातृशिशुमैत्री सेवा अभियान निर्देशिका, २०७३’ बमोजिम सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पुरानो निर्देशिकामा विभिन्न व्यवस्था थप गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको हो।

नयाँ निर्देशिकाले सुत्केरी आमा र नवजात शिशुका लागि स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने १०/१० वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा मातृशिशुमैत्री सेवा सुनिश्चित गर्दै आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य, अधिकार र आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

निर्देशिकाअनुसार प्रसवका क्रममा आमाले रोजेको परिवारको सदस्यलाई साथमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसले प्रसवका बेला आमाको मनोबल बढाउनुका साथै बच्चाको सुरक्षामा समेत सहयोग पुग्ने समेत अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, बच्चा जन्मिएपछि नवजात शिशुलाई आमाबाट अलग नराखी आमाकै बेडमा राख्ने र सकेसम्म छिटो स्तनपान गराउने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

निर्देशिकाले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन २०४९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दै आमाको दूधको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने वस्तुको बिक्री, वितरण र प्रवर्द्धनलाई नियमन गरी स्तनपानको संरक्षण , प्रवर्द्धन र सहयोग गर्नेछ।

सुत्केरी आमा र नवजात शिशु स्वास्थ्य संस्थाबाट डिस्चार्ज भएर घर फर्किएपछि पनि उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिने, आवश्यक परामर्श तथा सहयोग उपलब्ध गराउने र सम्भावित समस्याको पहिचान गर्न स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क व्यक्ति ९फोकल पर्सन० तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकाले स्तनपानका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने, आमालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा जोड दिएको छ।

नयाँ निर्देशिकामार्फत प्रसवदेखि सुत्केरीपछिको अवस्थासम्म मातृ तथा नवजात शिशुमैत्री सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै स्तनपानको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सहयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।