गत १५ मंसिरमा बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहत रहेका १५ वटा निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिभिन्न निकायमा थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण आफैमा महत्वपूर्ण प्रकृया हो । किनभने कुनै पनि संगठनलाई चुस्त रुपमा अघि बढाउन बिशेष ज्ञान सिप भएको जनशक्ति आबश्यक पर्दछ। अनि बिशेष ज्ञान सिप भएको जनशक्ति प्राप्त गर्ने, विकास गर्ने, संगठनमा टिकाउने, अवकाश पश्चातका चरणहरु पनि ब्यबस्थापन गर्ने बिधि पद्वतिलाई मानव पूँजी व्यवस्थापन प्रतिभा व्यवस्थापन Human capital Management Talent Management भनिन्छ।

नेपाल सरकारको जनशक्ति थप गर्ने बिभिन्न चरणहरु पुरा गरे मात्र जनशक्ति थप गर्न स्विकृति दिने गर्दछ।

निजामती सेवा ऐन को दफा ६ (क) मा दरबन्दी सृजना सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तै दफा ६ (क) २ मा कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न संगठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सृजना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको संगठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्दा वा हेरफेर गर्दा सम्वन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम, कार्यबोझ कार्यप्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नु पर्ने कारण र सो को औचित्य र उपलब्ध मानव श्रोत समेतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति समेत लिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

यसरी पठाए पश्चात समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय किताब खानामा दर्ता गर्ने र अनि मात्रै जनशक्ति भर्ना प्रकृया अगाडि बढाइन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको दरबन्दी संगठन संरचना गर्दा गहन अध्ययन् विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

नेपालले नयाँ संविधान अर्थात नेपालको संविधान २०७२ जारी पछि संघीयताको अभ्यास गरेको करिब एक दशक भएको छ । तर यस अवधीमा  नेपाल लगायत विश्वले सम्हाल्न नसक्ने गरी महामारी रोगहरुको प्रकोपको सामना गर्नु पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिनु पर्‍यो । संघीयता कार्यान्वयन कर्मचारी समायोजनको समयमा जथाभावी दरवन्दी काटियो । सबै काम प्रदेश स्थानीयतहबाट काम हुन्छ भन्ने अन्दाजको आधारमा भएका दरवन्दी संगठन संरचना खारेज गरियो तर पछि आएर कार्यक्रममा थुप्रै बाधा अड्चन आए ।

विगतमा महामारी फैलिएको बेला स्वास्थ्य सेवा विभागलाई Center for Disease Control and Prevention (CDC) बनाउने बिषयमा पनि बिभिन्न बहसहरु भए । हाल विभागमा महानिर्देशकको मातहतमा निर्देशक शाखा प्रमुख लगायतको संगठन संरचना रहेको छ।

हालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा तपसिलका विषयमा संगठन संरचना बृद्धि तथा पद मिलान गर्न आवश्यक देखिन्छ।

१. तहगत रुपमा समकक्षता मिलाउनु पर्ने  :

स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहत रहेका सहसचिव एघारौँ तहका पदका पदाधिकारीहरुलाइ निर्देशक पद प्रदान गरिएको छ। तर अन्य विभागहरु जस्तै भन्सार विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतमा सहसचिव स्तरका पदाधिकारीलाई ज्येष्ठताको आधारमा महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक पदमा पदस्थापना गरेको पाइन्छ । उपसचिव पदका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशक पदको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हुन्छ । यी विषय समकक्षता प्रोटोकल मिलाउन आवश्यक देखिन्छ।

२. खोप कार्यक्रममा थप जनशक्ति :

नेपालको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम जनताको घरदैलोमा पुगेको सफल कार्यक्रम हो। बि सं २०३५ सालमा तीनवटा एन्टिजेनबाट शुरु भएको कार्यक्रम हाल आएर ११ वटा एन्टिजेन १४ वटा रोग विरुद्ध नियमित खोप सेवा प्रदान गरिएको छ । खोप कार्यक्रममा एकातिर खोप कार्यक्रमको नीति निर्माण योजना निर्माण योजना कार्यान्वयन अनुगमन सुपरिवेक्षण काम रहेका छन् भने खोप ऐन २०७२ अनुसार निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिएको खोप सेवाको नियमन नियन्त्रण पनि गर्ने काम पनि रहेको छ । यस्तै हाल नेपाली विद्यार्थीहरु विदेशमा अध्ययनका लागि जाने प्रबृति बढेको छ । त्यसरी विदेश जाँदा भिषा आवेदन दिदा उक्त देशको मापदन्डअनुसार भर्ना हुन चाहेको विश्वविद्यालयको नियम अनुसार तोकिएको खोप लगाएको प्रमाण पत्र पेश गरे पश्चात मात्र भिषा प्रकृया शुरु हुन्छ।

३. केन्द्रीय खोप Central Vaccine Store (CVS) मा जनशक्ति अभाव :

बिगतमा नवौँ तहको फार्मेसी समूहको शाखा प्रमुख फार्मेसी अधिकृत, खोप अधिकृत, कोल्डचेन अधिकृत, सहायक छ जना, मेकानिकल इन्जिनयर दुई जना, इलेक्ट्रिकल इन्जिनयर एक जना, कार्यालय सहयोगी, लोडर, प्याकर, सहितको जनशक्ति रहेको अवस्थामा धेरै जनशक्तिको दरबन्दी काटियो । तर अहिले कोभिड महामारी पश्चात कोभिड बिरुद्वको खोप अभियान, राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा पनि एन्टिजेनहरु थपिदै गएका छन्। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका खोप अभियानहरु पनि सन्चालन भएका छन् तर केन्द्रीय खोप भन्डारमा आवश्यक जनशक्ति ब्यबस्थापन भएको छैन ।

हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको मातहतमा National Cold Chain and
Vaccine Management Resource Center (NCCVMRC) रहेको छ। उक्त निकायलाई नीति योजना सूचना व्यवस्थापन  National Cold Chain Management Information System (NCCMIS) कोल्डचेन उपकरण व्यवस्थापन आदि कार्यहरु गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

यस्तै  National Cold Chain Resource Center (NCCRC) पनि रहेको छ । उक्त निकायले कोल्डचेन उपकरण मर्मत कोल्डचेन संबन्धी तालीम अनुसन्धानको काम गरेको छ ।

खोप भण्डारण तथा कोल्डचेन सम्वन्धी बलियो संगठन संरचना बनाएको हुँदा विशाल भारतमा कार्यक्रम सञ्चालन प्रभावकारी भएको देखिन्छ। बिगतमा भएका महामारी, कोभिड खोप कार्यक्रम खोप सम्वन्धी अभियान, हाल राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा थपिएका एन्टिजेन सहितको बिश्लेषण गर्दा जनशक्ति अभाव धेरै देखिन्छ। फार्मेसी बिधाको नवौँ तहको जनशक्तिको मातहतमा फार्मेसी अधिकृत, जनस्वास्थ्य अधिकृत, मेकानिकल ईन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, खोप अधिकृत, कोल्डचेन अधिकृतहरु, सवारी चालक, भारबाहक लोडर, प्याकर, कार्यालय सहयोगी सहितको संगठन संरचना बनाउन आवश्यक छ ।

४. सिमानाकामा रहेका हेल्थ डेस्क दरबन्दी व्यवस्थापन :

विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रण अनुगमन गर्न सिमा नाकामा हेल्थ डेस्क अनिवार्य छ । नेपालमा सार्स इबोला, हुँदै कोभिडको महामारी सम्म आए पश्चात सिमा नाकामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्दै आएकोमा उक्त सिमा नाकामा रहने स्वास्थ्य कर्मीहरुको स्थायी संगठन संरचना इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको मातहत रहने गरी अहिले हुन गइरहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा समावेश गर्न जरुरी देखिन्छ।

५. सूचना प्रबिधि तथा डाटा सुरक्षा :

अबको यूग सूचना प्रबिधिको युग हो । हालै भएको जेन्जी आन्दोलनले डाटाको सुरक्षा महत्वपूर्ण रहेको देखायो । स्वास्थ्य सेवा विभागमा  Government Integrated Office Management System (GIOMS) कागजरहित कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नु पर्ने अबको अवस्था हो ।

सूचना प्रबिधि (एआइ) लगायत बिधि अपनाएर विभागबाट सम्पादन हुने कामहरु छिटो छरितो Paperless Faceless बनाउन डाटाको सुरक्षा, साइबर सुरक्षा लगायतको प्रबिधि प्रयोगमा ल्याउन सूचना प्रबिधि ईन्जिनियर, सफ्टवेयर ईन्जिनियर लगायत उक्त बिधाको जनशक्ति थप गर्न आबश्यक छ।

६. स्वास्थ्यमा समन्वय इकाई जरुरी:

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यको अधिकार तीन तहको सरकारमा विभाजन गरेको छ । संघीयता लागू भए पश्चात तीन तहका सरकारले अधिकारको प्रयोग पनि गरिरहेका छन् । विगतमा आएका महामारी बिपद लगायतको अनुभवबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संघ प्रदेश स्थानीय तहको समन्वय गर्ने निकाय चाहिन्छ भन्ने कुरा महसुस पक्कै पनि नीति निर्माताहरुलाई भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयको पनि शिक्षा समन्वय इकाइ संरचना जिल्ला स्तरमा भए जस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहत पनि संघ प्रदेश स्थानीय तह तीन सरकारको समन्वय गर्ने निकाय हुन आवश्यक देखिन्छ।

हाल कार्यरत निकायको कार्यबोझ विश्लेषण गरेर आवश्यकता अनुसार जनशक्ति थपेमा स्वास्थ्य सेवा विभागको काम कारवाही थप प्रभावकारी हुनेछ।