काठमाडौँ, १३ जेठ ।  उपभोक्तलाई उचित मूल्यमा औषधी उपलव्ध गराउनका लागि सुझाव दिन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत ६ कात्तिकमा गठन गरेको औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिले आजको दिनसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । तर अब भने सो समितिले एक दुई दिन भित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समिति अहिले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बुझाउने प्रतिवेदनलाई फाइनल टच दिने तयारीमा जुटेको छ ।

नेपाली हेल्थलाई प्राप्त विवरण अनुसार सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अत्याश्वक औषधीको सूचीमा सुचीकृत सबै औषधीको मूल्य निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ ।

अहिलेसम्म १० कात्तिक २०६४ मा २१ प्रकार र २१ असार २०७२ मा ९६ प्रकार गरी कुल ११७ प्रकारका औषधीको मात्रै मूल्य निर्धारण गरिएको छ । जवकी औषधी व्यवस्था विभागमा २१ हजार १४ प्रकारका औषधीहरु दर्ता भएका छन् । नियमित नवीकरण हुने औषधीको प्रकार भने १४ हजार रहेको छ । यी औषधीहरु कहिल्यै अभाव नभएको समितिको ठहर छ ।

मूल्य निर्धारणका लागि कस्तो सुझाव ?

‘फाइनल टच’ दिईदै गरेको प्रतिवेदनमा अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण भएको औषधीको मूल्य तोक्न नेपाल सरकारले औषधी मूल्य निर्धारण समितिको परिकल्पना गरिएको छ । सो समितिको सिफारिसमा प्रत्येक दुई दुई वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य सम्बन्धित समक्ष निकायद्धारा प्रकाशित अघिल्लो दुई वर्षको रसायन तथा रासायनिक उत्पादन सम्वन्धी थोक मूल्य सूचकांकको आधारमा औसत बृद्धिदरको आधारमा समायोजन गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै सरकारले अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण नगरेका औषधीहरुको मूल्य औषधी उत्पादक वा पैठारी कर्ताले प्रत्येक वर्षको १ साउन देखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैकले प्रकाशित गरेको रसायन तथा रासायिनक उत्पादन सम्वन्धी थोक मूल्य सुचकांकका आधारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य समायोजन (बृद्धि वा कम) गर्न सक्ने भनिएको छ ।

खुद्रा मूल्य निर्धारण नगरिएका औषधीको मूल्य समायोजना गर्दा सरकारको पूर्व स्वीकृति आवश्यक नपरे पनि समायोजन गरिएको नयाँ मूल्य औषधी व्यवस्था विभाग वा मन्त्रालयले तोकेको सम्वन्धित निकायमा अनिवार्य जानकारी गराउन पर्ने भनिएको छ ।

यस्तै औषधीको कच्चा पदार्थको मूल्य र ज्याला सूचीमा १५ प्रतिशत बृद्धि भएमा कुनै पनि समय मूल्य समायोजन गर्न बाधा नपर्ने भनिएको छ ।

समितिले एसआरए र डब्लुएलएमा दताृ भएका विदेशी औषधी उद्योगबाट उत्पादित औषधीहरु पैठारी प्रावधान बमोजिमका मात्र दर्ता गर्ने तर हाल नेपालमा आयात भैरहेको औषधी उत्पादन गर्न विदेशी औषधी उद्योगहरुलाई एसआरए वा डब्लुएलएमा दर्ता गर्न बढीमा तीन वर्षको समय प्रदान गर्ने भनिएको छ ।

तोकिएको अवधीमा यसरी दताृ नभए विभागले दर्ता नवीकरण नगर्न वा खारेज नै गर्न समेत सक्ने बताइएको छ । यसैगरी स्वदेश वा आयात गरिएका औषधीको लेभल अनिवार्य रुपमा नेपालीमा हुन पर्ने र यो प्राबधान क्रमिक रुपमा २ वर्ष भित्र लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यहरुमा स्वास्थ्यविद् डा अर्पना न्यौपाने, स्वास्थ्य अर्थविद् डा देवी प्रसाद प्रसाई, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा सरोज शर्मा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा चोपलाल भुसाल, नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधान रहेका छन् । समितिको सदस्य सचिव भने औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल हुन् ।