काठमाडौँ, ३० चैत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले गत २७ चैतमा औषधी व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले ‘प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया पुरा नगरी औषधीको मूल्य बढाएको हो होईन ?’ भनेर छानविन गर्न अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिन् ।

मन्त्रालयकै कानून शाखा प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मी र विषय विज्ञको रुपमा रुपन्देहीका कविन मलेगुलाई सदस्य तोकिएको उक्त समितिलाई ७ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । तर,  आज समिति गठन भएको चार दिन बित्यो काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

समितिका संयोजक डा. श्रेष्ठले आफूलाई पत्र आई नपुगेको बताए । ‘समिति गठन त भयो तर हामीलाई टिओआर सहितको पत्र त आउनु पर्‍यो, त्यो आउन बाँकी नै छ । त्यसैले काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

त्यसो त समिति शुक्रबार दिउसो मात्रै गठन भएको हो । शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा भयो, आज सोमबार अपरान्ह ५ बजे (कार्यालय समयसम्म) डा. श्रेष्ठले पत्र पाएका छैनन् । भोली नयाँ बर्ष भयो पुन: सार्वजनिक विदा हुने भयो । यस हिसावले पत्र बनेमा पाउने अब बुधबार मात्रै देखिन्छ । तोकिएकै मितिमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हो भने आउँदो शुक्रबार बुझाई सक्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले छानविनका लागि समय बिहीबार पुरा एक दिन मात्रै हुने देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार विषय विज्ञको रुपमा तोकिएका मलेगुले पनि समितिमा बस्न आनाकानी गर्दैछन् । त्यसैले पनि समितिलाई पत्र जान गाह्रो भएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ ।

त्यसो त संयोजक डा श्रेष्ठ र मन्त्री मेहताको कार्यकक्ष ओल्लो पल्लो कोठा हो । सचिव डा. विकास देवकोटा, डिल्लीराम शर्माको कार्यकारी को दुरी पनि आठ मिटर भन्दा टाढा छैन । समयमा पत्र नपाउँदा छानविनमा ढिलाई हुने देखिएको छ ।

औषधीको मूल्यमा सन्दर्भमा उजुरी परेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जिम्मेवारीबाट हटाई छानविन प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत २६ चैतमै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक ढकाललाई मन्त्रालय तानेको छ ।

यता उनलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउँदा उता विभागमा भने कसैलाई जिम्मेवारी तोकिएको छैन । विभाग स्रोत भन्छ, ‘न नयाँ महानिर्देशक पायौँ न त कसैलाई जिम्मेवारी तोकियो ।’

मन्त्रालयले भने अहिलेलाई बरिष्ठताको आधारमा शिवानी खड्गीले निमित्त सम्हाल्ने बताएको छ । यद्धपी आर्थिक अधिकारसहितको पत्र भने दिएको छैन ।