काठमाडौँ, २० चैत । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने चिकित्सा शिक्षा आयोगको बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले एक जना जेनजी घाइतेलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि अवसर प्रदान गर्ने अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने मौखिक निर्णय गरेको थियो ।

तर आज कार्यालय समय (अपरान्ह ३ बजे)सम्म सो सम्वन्धी निर्णयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्विकृत गरेको हस्ताक्षर भएको पत्र आयोग सम्म आईपुगेको छैन ।

बरु प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका सदस्यहरुले बुधबारको बैठकले अनुमोदन गरेको विषयलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भनेर आयोगका पदाधिकारीहरुसंग सल्लाह लिएका थिए ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको गत १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेनजी आन्दोलनकी घाइते भनिएकी एकता शाहलाई चालु शैक्षिक सत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) अन्तर्गतको महाराजगञ्ज मेडिकल कलेजमा निशुल्क रुपमा एमबीबीएस पढाउने व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले भने अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएको निर्देशनलाई गत बुधबारको पूर्ण बैठकमा पेश गरेको थियो । आयोगको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित नभएको सो बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको एकता शाहका लागि एमबीबीएस अध्ययनका लागि अवसर प्रदान गर्ने सम्वन्धी निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘यो निर्णय कानून विपरित भयो भन्ने त छर्लङ  भईसक्यो । सबैजसो सञ्चारमाध्यमले कानून विपरितको निर्णय भयो भनेर खबर सार्वजनिक गरिसके । विज्ञ तथा जानकारहरुले पनि सुशासनका लागि बनेको सरकारबाट ऐन विपरितको निर्णय भएको बताए । त्यसबाट प्रधानमन्त्री बालेन गम्भीर भएको बुझिएको छ । सम्भवत अब निर्णयमा सहि भएर आउँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।

निर्णय भएरै आए पनि अब भर्ना गर्न मिल्दैन

आयोगका ती अधिकारीले एकता शाहको भर्नाको विषय करीव करीब अन्त्य भएको बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनले कक्षा सुरु भएको ३५ दिन भित्र सबै भर्ना प्रक्रिया भई सक्नु पर्ने भनेको छ । ३५ दिन हिजो १९ गते सकियो । अब ३५ दिन कटिसकेपछि उनको यसपटकलाई भर्ना हुने सम्भावना टरेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

आयोगले गत १४ फागुनबाट स्नातक तह (एमबीबीएस)को कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । त्यसको ३५ दिन हिजो १९ चैतमा पुगेको छ ।

अब निर्णय भएर आएमा एमबीबीएसका लागि थप सिट समेत निर्धारण गर्नु पर्ने छ । अहिलेसम्म तोकिएको सिट भन्दा बाहिरबाट उनको भर्ना हुने भएकोले थप केही समय लाग्न सक्छ । त्यसैले पनि प्रधामन्त्रीको सचिवालयले अस्तिको बैठकको निर्णयलाई सच्याउनका लागि राय लिएको हुन सक्ने बताइएको छ ।

जेनजी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट : सुशीला सरकारको कानून विपरितको निर्णयलाई बालेन सरकारद्धारा अनुमोदन