काठमाडौँ, २० चैत । गत १३ चैतको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले १०० दिन भित्र गर्ने शासकीय सुधारका १०० बुँदा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसार १४ चैतका दिन १०० बुँदा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको ८५ नम्बर बुँदामा स्वास्थ्यको विषय थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यसमा उल्लेखित विषयको प्रगति बिवरण आज सार्वजनिक गरेको छ ।

शासकीय सुधारमा परेको ८५ नं बुँदामा स्वास्थ्यको छ वटा विषयमा उल्लेख थियो । ती विषयहरुमा के कस्ता काम भएका छन् ।

‘खासगरी हप्ता दिन भित्रको प्रगति विवरण हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ,’ स्वास्थ्य मन्त्री मेहताको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तो छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको ८५ नं बुँदामा भएको प्रगति:

१. निःशुल्क उपचार विवरण
३२ वटा अस्पताल (१९ निजी र १३ सरकारी)का १०५ बेडमा निःशुल्क उपचार प्रदान गरिएको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा अद्यावधिक गरिएको छ।

२. अस्पताल सेवा सुधार
वीर अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूमा सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि अनुगमन गरी आवश्यक सुधारका लागि पृष्ठपोषण गरिएको छ। साथै, अस्पताल सेवा सुधार निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ। साथै २०८२/१२/१५ गते संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूसँग सेवा गुणस्तर सुधार सम्बन्धी छलफल गरिएको थियो। सोअनुसार विभिन्न अस्पतालहरूबाट सुधार कार्ययोजना अनुसार सेवा सुधार भएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ

३. जलन (Burn) वार्ड स्थापना 
सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुर, महाकाली र सेती प्रादेशिक अस्पतालका साथै मधेस प्रदेशको कलैया अस्पतालमा जलन वार्ड स्थापना तथा सेवा सञ्चालनको तयारी सुरु गरिएको छ। साथै, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुरमा अवरुद्ध रहेको जलन उपचार सेवा पुनः सञ्चालन गरिएको छ

४. हवाई एम्बुलेन्स (Air Ambulance)
सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा (Standby) राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग परामर्श तथा समन्वय गरिएको छ।

५. गुनासो सम्बोधन
स्वास्थ्य क्षेत्रका गुनासोहरू संकलन गर्न QR Code र छुट्टै इमेल ([email protected]) को व्यवस्था गरिएको छ। साथै, एकीकृत प्रणालीमार्फत गुनासो सम्बोधन कार्य सुरु गरिएको छ ।