काठमाडौँ, १९ चैत । बुधबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४ औँ पूर्ण बैठकले एक जना जेनजी घाइतेलाई कानून विपरित निर्णय गर्दै एमबीबीएस अध्ययनका लागि अवसर प्रदान गरेको छ ।

दिउसो ४ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले जेनजी आन्दोलनकी घाइते भनिएकी एकता शाहलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन-२०७५ विपरीत एमबीबीएस अध्ययन गर्न दिने सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।

सुनसरीस्थित बर्जू गाउँपालिका-६ घर भएकी शाह भक्तपुर बस्दै आएकी थिईन । उनी २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा सहभागी हुँदा खुट्टामा गोली लागि घाइते भएकी हुन् ।

पहिले देखि एमबीबीएस अध्ययन् गर्ने योजना बनाएकी शाह प्रवेश परीक्षाको बरियताक्रममा धेरै पछाडी थिईन तर गत १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनका लागि विशेष निर्णय गर्दै चाहेकै ठाउँमा निशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

आयोगको सह अध्यक्ष समेत रहेकी स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले शाहको भर्ना प्रक्रियाको विषयमा अघिल्लो सरकारले निर्णय गरिसकेको भन्दै बुधबारको पूर्ण बैठकले त्यसलाई अनुमोदन मात्रै गरेको बताईन ।

‘यो नयाँ विषय होईन । अघिल्लो सरकारले कहाँ बढाउने देखि खर्चको व्यवस्था गर्ने लगायतका सबै विषय टुंगो लगाईसकेको अवस्था रहेछ । हिजो पूर्ण बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको मात्रै हो,’ नेपाली हेल्थसंग उनले भनिन् ।

बुधबारको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित थिएनन् । सहअध्यक्षद्धय शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता सहभागी थिए ।

वैठकमा एक सहभागीका अनुसार सह अध्यक्षद्धयले बैठक अघि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री शाहले बैठक अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताएका थिए । ‘यहि पल्लो कोठामा हुनुहुन्छ । हामीलाई बैठक अघि बढाउन भन्नु भएको छ,’ सह अध्यक्षहरुले भनेको कुरा सुनाउँदै एक सहभागीले भने ।

त्यसपछि आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले जेनजी आन्दोलनकी घाइते विद्यार्थी शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस अध्ययनको मौका दिने गरी १ चैमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको विषयलाई अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । उनको सो प्रस्तावमाथि सबैले सहमति जनाएका थिए ।

किन कानून विपरित ?

जेनजी आन्दोलनको घाइतेलाई कोटा र बरियता भन्दा बाहिरबाट अध्ययनका लागि मौका दिने निर्णय गर्ने सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको कदम नै कानून विपरित थियो । त्यसैले आयोगले अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो पुन पूर्ण बैठकमा छलफल गर्ने गरी राखेको हो । पूर्ण बैठकले नै स्विकृति दिएमा त आयोगका कर्मचारीहरु जवाफदेहि हुने भएनन्, भन्ने हेतुले हिजोको बैठकमा प्रस्ताव राखिएको हो ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि आयोगले चिन्ने ऐनलाई हो । ऐनले नमिल्ने भएपछि प्रस्ताव पूर्ण बैठकमा लैजानुको विकल्प थिएन । त्यसैले बैठकमा लगेका हौँ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने ।

हुन पनि चिकित्सा शिक्षा ऐनले एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी छनोट हुने व्यवस्था छ ।

यस वर्षका लागि यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेर विद्यार्थी छनोटसमेत भइसकेका छन् । तर कानुन मिच्दै शाहलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गराउने बाटो खोलिएको हो ।

खासगरी छात्रवृत्तिको संख्या, मेरिट र प्रक्रिया सबै ऐनले तय गरिसकेको छ । तर ‘घाइते’ भनेर अतिरिक्त सिट दिनु भनेको कानुनी प्रक्रिया मिच्नु हो,’ सहभागी एक सदस्यले भने । उनले आज एक जनाका लागि नियम मिच्दा भोलि अरूका लागि बाटो खुल्ने भन्दै आयोगको अनुमोदनलाई प्रधानन्त्रीले सच्याउनु पर्ने बताए ।

शाहले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ५७.५ अंक ल्याएकी थिइन् र उनी योग्यताक्रममा ७६४०औँ स्थानमा थिइन् ।

सरकारको निर्णयअनुसार अतिरिक्त छात्रवृत्ति वापत लाग्ने खर्च अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृत गरेको आयोगको कार्यसूचीको प्रस्ताव उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा चिकित्सा शिक्षा प्रदायक संस्थालाई दिने अनुदान शीर्षकको बजेटबाट खर्च व्यवस्थापन गर्न १४ फागुनमा सहमति दिइएको कार्यसूचीको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त कार्यसूचीको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३ चैत २०८२ मा पठाएको पत्रअनुसार अतिरिक्त छात्रवृत्ति खर्च चिकित्सा शिक्षा आयोगका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित निःशुल्क अध्ययन गराएवापत शिक्षण संस्थालाई अनुदान (स्नातक तह) शीर्षकको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले १४ फागुन २०८२ मा सहमति प्राप्त भएको बेहोरा खुलाइएको ।’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार शिक्षण संस्थामा सिट संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्रै छ । ऐनको दफा १७ भनिएको छ, ‘आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएबमोजिम मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट संख्या तोक्नेछ ।’

त्यसैगरी दफा १७ को उपदफा (३) मा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणालीअनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

शैक्षिक सत्र २०८२/८३ का लागि २९ साउनमा आयोगले २ हजार ६३५ सिट विभिन्न शिक्षण संस्थामा बाँडफाँट गरिसकेको छ ।

बैठकका एक अधिकारीले जेनजी घाइते शाहले इच्छाएको कलेजमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय भएको छ ।

ती छात्रा शाहले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन् संस्थान (आईओएम) अन्तर्गतको महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा पढ्ने भनेकी छन् । मेडिकल कलेजमा चालु शैक्षिक सत्रको पढाई झण्डै एक महिना अघि देखि नै सुरु भएको छ ।