औषधीमा आत्मनिर्भरताको विषय उठ्न थालेको धेरै भयो । अहिले कुल मागको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नेपाली औषधी उद्योगले राज्यको थोरै सपोर्ट पाएमा त्यसलाई बढाएर ८० प्रतिशतमा लैजान सक्ने दावी गर्दै आएका छन् । विगतमा बनेका सर्वदलीय सरकारले उद्योगीका कुरा त सुन्यो तर उठाएका विषयलाई सम्वोधन गर्न सकेन । छिटो छिटो फेरिने अस्थायीरुपमा बनेको सरकारले चाहेरै पनि आफ्ना माग पुरा गर्न नसकेको उद्योगीहरुको भनाई छ । यसपटकको निर्वाचनबाट देशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पूर्ण बहुमत ल्याएको छ । पूर्ण बहुमत मात्रै होईन झण्डै दुई तिहाई नजिकको जीत हासिल गरेको छ । यसकारण नयाँ बन्ने सरकार पूर्ण अवधी अर्थात पाँच वर्षसम्म चल्ने विश्वास गरिएको छ । लामो समय अस्थिरतामा चलेको मुलुकमा अब भने स्थायी सरकार बन्नेमा उद्योगीहरु पनि आशावादी छन् । उनीहरुले विगतका सरकारले पुरा नगरेका आफ्ना गुनासाहरु अब बन्ने सरकारले पुरा गर्ने विश्वास समेत गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली हेल्थले औषधी उद्योग क्षेत्रका अगुवाहरुसंग नयाँ सरकारसंग तपाईँका अपेक्षा के छ ? सुझाव दिनुु पर्दा के दिनु हुन्छ ? भनेर सोधेका थियौँ । उनीहरुले नयाँ सरकारलाई दिएको सुझाव यस्तो छ :

‘औषधीहरु आयत गर्न निरुत्साहित गर्ने नीति लिन सकेमा धेरै ठूलो काम हुन्छ’

: विप्लव अधिकारी (अध्यक्ष,  नेपाल औषधी उत्पादक संघ)

नयाँ सरकारले गर्नु पर्ने पहिलो काम औषधी ऐनमा परिमार्जन गर्नु नै हो । अहिलेसम्म भएका नीतिगत र मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयहरुलाई तत्काल लागू गर्ने,औषधी परमर्श परिषदबाट भएका विगतका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै राम्रो हुने थियो ।

पहिलेको सरकारले धेरै कागजी निर्णय गरेको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले पहिले भएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने भनेर अघि बढेमा पनि धेरै ठूलो सुधार हुन्छ ।

नीतिगत तहबाट नै यो देशमा बन्न सक्ने औषधीहरु आयत गर्न निरुत्साहित गर्ने नीति लिन सकेमा धेरै ठूलो काम हुन्छ ।

‘भएका नीति नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरे मात्रै पुग्छ’

: प्रज्वलजंग पाण्डे (पूर्व अध्यक्ष नेपाल औषधी उत्पादक संघ)
नयाँ बन्ने सरकारका लागि मेरो एउटै आग्रह छ, त्यो के भने भएका नीति नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरे मात्रै पुग्छ । ड्ररग पोलिसी १९९५ लाई मात्रै पालना गर्ने हो भने पनि धेरै काम हुन्छ । त्यसले के भन्छ भने ८० प्रतिशत आधारभूत औषधीहरु नेपालमै उत्पादन हुने भन्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैले यो पोलिसीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने हो भने नेपाल औषधी क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन्छ । यसले आर्थिक, रोजगारी, औषधीको निर्यात देखि विकासमा ठूलो टेवा दिन्छ ।

‘नीति बनाउँदा क्वालिटी, कष्ट र मनी एक अर्कासंग जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा हेक्का राखोस’

:उमेशलाल श्रेष्ठ (पूर्व अध्यक्ष नेपाल औषधी उत्पादक संघ)

सबैभन्दा पहिले त २०३५ सालको औषधी ऐन जो छ, त्यसलाई परिमार्जन गरेर निजी क्षेत्र मैत्री बनाउनु पर्छ । किनभने ऐन बनाउने बेलामा निजी क्षेत्र यसरी आएको थिएन । त्यसले गर्दा औषधी उद्योगको प्रर्वद्धनका लागि त्यसमा केही उल्लेख छैन । अर्को कुरा सरकारले औषधी सम्वन्धी नीति र नियम बनाउँदा प्रमुख सरोकारवाला त हामी हौँ, हामीसंग सल्लाह गरेर मात्रै अघि बढ्नु पर्छ । हामी निजी क्षेत्रले यति धेरै लगानी गरेर आएका छौँ, नियमन नगरोस त भनेका छैनौँ, कन्ट्रोल गरौँ त भनेकै हौ तर हामीसंग सल्लाह गर्नुपर्छ । एकै पटक आदेश दिए जस्तो गर्नु भएन । बजारमुखि सामाजिक अर्थतन्त्र भनेर अहिले ल्याएको छ, मैले त त्यो बुझेको पनि छैन । जे जस्तो अर्थतन्त्र आएपनि खुल्ला अर्थतन्त्र हुनुपर्छ । हामी उत्पादकले बस्तुको मूल्य राख्न पाउनु पर्छ । गुणस्तरको बारेमा सरकारले जति कडा गरे पनि गरोस । तर सरकारले नबुझेको कुरा के भने क्वालिटी कष्ट र मनी एक अर्कासंग जोडिएको भन्ने कुरा हेक्का नै राखेको छैन । यसमा अबको सरकारले ध्यान दिओस ।

‘जुन औषधीमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ, त्यसको कच्चा पदार्थ मात्रै आयातगर्ते नीति बन्नु पर्छ’

:दीपक प्रसाद दाहाल (पूर्व अध्यक्ष नेपाल औषधी उत्पादक संघ)

नेपालमा औषधी उद्योगको राम्रो भविस्य छ । हामीहरु अहिले ५० प्रतिशत मात्रै आत्मनिर्भर छौँ । यसलाई हामीले ८० प्रतिशतसम्म आत्मनिर्भरमा पुरयाउन सक्छौँ । त्यसका लागि हामीले मुख्य गर्नुपर्ने तीन काम छ । यो गर्दा हामी औषधीमा निर्यात मुखी पनि बन्न सक्छौँ । यसका लागि राज्यले गर्नु पर्ने मुख्य भनेको औषधी उद्योगलाई राज्यले प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्नु पर्छ । औषधी व्यवस्था विभागको सुदृढीकरण गर्नु पर्छ । किनकी विभाग अहिले एकदमै पिछडिएको छ । हाम्रो विभागको म्याचुरिटी लेभल अहिले १ मा छ, यसलाई ३ मा पुरयाउनु पर्छ ।

दोस्रो कुरा अहिले पनि ओषधीको प्याकेजिङमा अल्कोहलमा हामीले १५ प्रतिशत भन्दा बढी अन्तशुल्क लिईन्छ । जहाँ कि औषधीमा अन्तशुल्क लिईदैन । नेपालमा १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लिईन्छ । औषधी उद्योगले प्रयोग गर्ने कुनै पनि बस्तुमा अन्तशुल्क लाग्न भएन । मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) पनि लगाउनु भएन । औषधी उद्योगमा लगाउनु पर्ने कच्चा पदार्थ, विल्डिङ मेटिरियल्स देखि मेसिनरी चिजमा मूअक र अन्तशुल्क हटाउनु पर्छ ।

जुन औषधीमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ । त्यसको कच्चा पदार्थ मात्रै ल्याउने नीति सरकारको हुनुपर्छ । यस सम्बन्धी नीति बनिसकेको छ तर लागू भएन । अब बन्ने सरकारले यसको लागू गर्नुपर्छ ।

‘आयुर्वेद औषधीको प्रर्वद्धनका लागि नीतिगत रुपमा सुधार गरोस’

:सुमनप्रसाद पाण्डे (अध्यक्ष नेपाल आयुर्वेदिक औषधी उत्पादक संघ)

जेनजी आन्दोलन पछि भएको निर्वाचनबाट नेपाली जनताले स्थायी सरकार पाउने देखिएको छ । यो हाम्रो खुशीको कुरा हो । अब बन्ने सरकारले आयुर्वेद औषधीको प्ररवद्र्धनका लागि केही काम गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ । हामीले पहिले देखि नै भन्दै आएको जडिबुटी प्ररवर्दन संरक्षण र निर्यातका लागि चाहिने नीतिगत सुधार र संरचना आवश्यक छ । जसले आयुर्वेद औषधीको निर्यात समेतलाई दिशानिर्देश गर्दछ । त्यसपछि आयुर्वेद औषधीको पहिचान र आयुर्वेद औषधीलाई मोर्डन अथवा वेस्टर्न मेडिसिनसंग संगसंगै ट्रिटमेन्टको बेसमा लिएर जानका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत संरचना र त्यसको प्ररवर्दनका लागि सही संरचना बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसले लगानीको सहि सदुपयोग र उपलव्धी प्रभावकारी हुन्छ ।

‘मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोसन काउन्सिल बनाईदिए गज्जब’

: प्रभात रुङ्गाटा (बरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल औषधी उत्पादक संघ)

विगत पाँच वर्षको अवधीमा नेपालमा १३ जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरिएका थिए । मन्त्रीहरु आठ देखि नौ महिना टिक्न नसक्ने अवस्था बनेको थियो । मेरो पहिलो कामना अबको पाँच वर्ष एउटै स्वास्थ्य मन्त्री रहुन् । अहिले एउटा दलको पूर्ण बहुमत आएको अवस्था छ, त्यसैले सरकार र मन्त्री पूर्ण पाँच वर्ष रहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो । अब नयाँ सरकार वा नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीले तत्कालै गर्नु पर्ने काम भनेको औषधी व्यवस्था विभाग भनेको हामी उद्योगीहरुको सिधा ठोकिने थलो हो । विभागलाई नियामक निकाय भनिन्छ तर त्यसलाई संगसंगै नेपाली औषधी उद्योग फस्टाउनका लागि सहयोग गर्ने निकायको रुपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । झण्डै २६ हजार मोलिक्युल यहाँ दर्ता छन्, तर विभागको क्षमता ६ सय बढी टेष्ट गर्न नसक्ने खालको छ । त्यसैले उद्योगहरुको कामका लागि गरिने निर्णयमा विभाग धेरै ढिला भइरहेको छ । कामको लोड संगसंगै त्यसलाई सम्वोधन गर्न सक्ने क्षमताको संयन्त्र नहुँदा समस्या भइरहेको छ । विभागको परिसरमा जो बडापत्र राखिएको छ, कि त्यसलाई च्यातेर फाल्नु परयो कि त त्यहाँ भने अनुरुप काम हुनुपर्छ । काम हुनका लागि त्यसको क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
नेपालबाट औषधी निर्यात हुने सम्भावना छ । अब सरकारले यसलाई मध्येनजर गर्दै मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोसन काउन्सिल भनेर एउटा शाखा वा निकाय खडा गर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ । यसका लागि सरकारको कति पनि थप खर्च हुँदैन । यो गर्न सक्छ ।
अब आउने स्वास्थ्य मन्त्रीले विगतमा भएको निर्णयहरुलाई पुन केलाएर के के लागू गर्न सकिन्छ त्यसलाई लागू गरिहाल्ने गर्नुपर्छ । ऐन पास गर्न ढिलो होला तर केही कुराहरु मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर पनि सकिन्छ । नेपाली औषधी उद्योगको पिडा कहाँ सुनाउने ? २०६७ सालमा तोकिएको मूल्य अहिलेपनि कायम छ । नयाँ सरकारले यसबारेमा पनि आवश्यक निर्णय लिनु पर्नेछ । नेपाली औषधी उद्योगहरुको कच्चा पदार्थ धेरै भारतबाट आउने हो । मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु हुनु अघि जसरी आइरहेको थियो अब अवस्था फेरिएको छ । कच्चा पदार्थ सहज रुपमा दिन छाडेका छन्, मूल्य भारी बढेको छ । अबको दुई हप्तासम्म अवस्था यस्तै रहयो भने नेपाली औषधी उद्योगहरुमा सटर लगाउनु अवस्थामा पुग्छन् । सरकारले यस तर्फ पनि सोचोस् ।

‘कन्ट्रयाक्ट मेनिफेक्चरिङ सुविधा सहितको नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिदिनु पर्छ’

:सन्तोष बराल (महासचिव नेपाल औषधी उत्पादक संघ)
नयाँ निर्वाचन पछि नयाँ सोच र नयाँ बिचार राख्ने नयाँ दल पूर्ण बहुमतका साथ उदाएको छ । उहाँहरुले निर्वाचनका बेला जनतालाई भोट माग्दा नै यसअघिका पुराना दलहरुले तिसौँ बर्ष देखि काम गर्न नसकेको, विभिन्न बहानाबाजी गरिएको, विकास हुन नसकेकोले आफूहरु आउनु परेको भन्नु भएको थियो । जनताले पनि उहाँहरुको कुरालाई विश्वास गरेर भोट दिएका हुन् । त्यसैले अहिलेसम्म नभएका कामहरु यस सरकारले सहज रुपमा गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने आशा लिएको छु । औषधीका क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कामका लागि हामीले विगत देखि नै लिपिवद्ध गरेर राखेका योजनाहरु हामी उहाँहरुलाई दिनेछौँ । त्यो उहाँहरुले कसरी कार्यान्वयनमा लिएर आउनु हुनेछ त्यो हेर्न बाँकी छ ।

अहिले नेपालमा ८० बढी औषधी उद्योगहरु छन् । २०० बढी आयातकर्ताहरुले ५०० बढी विदेशी कम्पनीको औषधीहरु आयात गरिरहेका छन् । ती इम्पोटरहरुलाई नेपालमै कन्ट्रयाक म्यानिफेक्चरिङ गर्ने बातावरण बनाइदिएमा टेक्नोलोजी त तत्काल नै ट्रान्सफर हुन्छ नि । टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका लागि नेपाली औषधी उद्योग र विदेशी औषधी उद्योगबीचको कन्ट्रयाक्ट मेनिफेक्चरिङ सुविधा सहितको नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा अहिलेको हाम्रो उत्पादन क्षमता तत्कालै बढेर जाने सम्भावना देखिन्छ । अर्को कुरा नेपालमा अहिले बनिरहेका औषधीहरु बाहिरबाट आयात नगर्ने नीति लिने हो भने पनि धेरै ठूलो उपलव्धी हुन्छ ।

‘स्वदेशमा उत्पादित औषधी कम गुणस्तरको हुने भन्ने भाष्य चिर्नुपर्छ’

:सुदर्शन ख्यागुली (पूर्व महासचिव नेपाल औषधी उत्पादक संघ)

जति पनि नयाँ सरकार आए, तिनले अपेक्षाकृत काम गरेनन्, वा गर्न चाहेनन् । त्यसैले नयाँ सरकारबाट पनि अपेक्षाहरु खासै धेरै छैन । तर गर्नु भयो भने, गर्न चाहनु भएको छ भने, सबैभन्दा पहिला नेपाली औषधी उद्योगको बारेमा गुणस्तरको बारेमा प्रश्न उठने गरेको छ, त्यसलाई चिर्नका लागि उहाँहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । अर्को कुरा सरकारले अत्यावश्यक सूचीमा राखेका औषधीहरु हाम्रै कम्पनीबाट उत्पादन गर्ने र यहिबाट लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यस्तै स्वास्थ्य बीमामा पनि नेपाली औषधीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिनु भयो भने सुलभ दरमा गुणस्तरीय औषधी नागरिकले प्राप्त गर्न सक्छन् । जसले नेपाली औषधी उद्योगका लागि पनि सहयोग हुन्छ । गुणस्तरमा हामी कुनै पनि मल्टीनेशनल कम्पनी भन्दा कम छैनौँ । बाहिरबाट आएका औषधी गुणस्तरीय हुने र स्वदेशमा उत्पादित औषधी कम गुणस्तरको हुने भन्ने भाष्य चिर्नुपर्छ ।

‘एलडीसी ग्राजुएसनले पार्ने असरबारेमा ध्यान दिएर काम गरोस’

: शैलेश वैद्य (सदस्य, नेपाल औषधी उत्पादक संघ)
कुनै एउटा पार्टीले झण्डै दुई तिहाईको आसपासमा जित हासिल गरी नयाँ सरकार बन्दैछ । सर्वप्रथम नयाँ बन्ने सरकारलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु । नेपाली जनताले धेरै वर्षको निरासापछि नयाँ दलप्रति आशा गर्दै दिएको भोट हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले यसको महत्व सम्वन्धित दलले बुझेकै छ भन्ने लाग्छ ।
अब कुरा के भने स्वास्थ्य सेवा जनताका लागि अति आवश्यक सेवा मध्येको एक हो । यसमा पनि अझ औषधी कुरा झनै महत्वको कुरा हो । नेपालको सन्दर्भमा अहिले अत्यावश्यक औषधीहरु सहित ५० प्रतिशत माग नेपाली उद्योगहरुले नै धानेको अवस्था छ । सुलभ दरमा उपलव्ध हुने गरी उच्च गुणस्तरका औषधीहरु देशमा बनिरहेका छन् ।
अब बन्ने सरकारले गर्नु पर्ने काम भनेको हामी यहि वर्ष अर्थात २०२६ नोभेम्वर २६ देखि लेस डेभलप कन्ट्री एलडीसी (अल्पविकसित देश) बाट ग्राजुएट्स हुँदैछौँ । त्यसरी ग्राजुएट्स हुँदा खेरी त्यसको असर औषधी र नेपाली उद्योगलाई पर्ने देखिन्छ । एलडीसी भएकै कारणले नेपालले पाएको राहत अर्थात सुलभ दरमा पाइरहेको औषधी तथा कच्चा पदार्थ नपाउन सक्छ । त्यसैले सरकारले यो ग्राजुएसनको अगाडी नै केही उपाय लगाएर कि यसबारेमा रि थिंक गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । किनभने अहिले नै नेपाल ग्राजुएसन न आर्थिक कोणबाट सहि देखिन्छ, न विकास वा अरु धेरै इन्डिकेटर । पछिल्लो समय इरान अमेरिका वारले पनि हामीलाई धेरै नै डिस्टर्व गरिसकेको छ । हामीले अहिले एलडीसी भएकै कारण प्याटेन्ट ड्ररगमा जुन सहुलियत पाएका छौँ र सस्तो सुलभमा औषधी उपलव्ध भइरहेको छ त्यो नहुन सक्छ । नयाँ सरकारले गम्भीर भएर सोचोस भन्न चाहन्छु । यस्तै औषधीको मूल्यमा पनि भ्रम सिर्जना भइरहेको छ । सरकार र मन्त्री पिच्छे सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने मूल्यका सन्दर्भका कुरालाई व्यवहारिक रुपमा सेल्फ रेगुलेसन हुने गरी कायम हुने व्यवस्था मिलाउन पनि नयाँ सरकारसंग आग्रह गर्दछु । त्यसअघि प्रमुख सरोकारवाला पक्ष भनेको नेपाली औषधी उद्योगहरु हुन उनीहरुसंग परामर्श गर्न समेत आग्रह गर्दछु । अर्को कुरा नेपालमा बनिरहेकै औषधीहरु विदेशबाट धमाधम आयात भइ रहेका छन् यसलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनमा जान समेत मेरो सुझाव छ ।

‘उद्योगमैत्री नीति ल्याउनुहोस भन्न चाहन्छु’

:सुधीर प्रकाश मास्के (प्रवन्ध निर्देशक, म्याग्नस फर्मा)

औषधीको गुणस्तर, टेक्नोलोजीको हिसावले हामीले धेरै फड्को मारेका छौँ । तर नेपालमा औषधीको बजारको कुरा गर्दा एक किसिमले उद्योगमैत्री नीति नहुँदा राम्ररी फस्टाउन सकेको छैन भन्ने लाग्छ । जति हुनु पर्ने थियो भएको छैन । अब नयाँ युवाहरु संसद र सरकारमा आउँदै हुनुहुन्छ, औषधी उद्योग क्षेत्रले पनि उहाँहरुसंग नयाँ नीति ल्याएर सुधार गर्नु हुन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौँ । प्रोग्रेसिभ पोलेसि ल्याउन सकेमा धेरै ठूलो स्कोप छ ।

२०६४ र २०७३ सालमा गरेर सरकारले लगभग १०० वटा औषधीको मूल्य तोक्यो । त्यसपछि एक पटक पनि मूल्य संसोधन भएको छैन । १८ वर्ष अघि सुनको भाउ ४५ हजार थियो, आज सुनको भाउ कति छ ? तर औषधी भने त्यहि मूल्यमा बेच्नु पर्ने ? यस्तो नीतिले औषधी क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ ? मलाई लाग्छ यसअघि देशमा राजनीतिक स्थायित्व थिएन । १६ वर्षमा ३२ जना स्वास्थ्य मन्त्री भए । पदावधी ६ महिना पनि भाग नपुग्ने गरी आएका स्वास्थ्य मन्त्रीले यस्तो सम्वेदनशील विषयमा के सोच्न सक्लान ? नेपालको समस्य ाके भने मन्त्रीपिच्छे हाकिम परिवर्तन हुने हाकिम पिच्छे नीति फेरिने हुन्छ । लगानीकर्ताहरु जहिले पनि डराएर बस्नु पर्ने अवस्था छ । अब यसले के गर्ने हो भनेर ।

अबको सरकारका लागि सूवर्ण अवसर छ, हामी तपाईँको साथमा छौँ तपाई गर्नुहोस मात्रै भनेमा पनि धेरै काम हुनसक्छ । औषधी मात्रै होईन धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक अवस्था आउँछ ।

‘औषधीहरु निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो’

डा. सभ्यता खनाल बस्याल (डाइरेक्टर एसियन फर्मास्युटिकल्स)

हामी अब बन्ने सरकारप्रति एकदमै आशावादी छौँ । सबै क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव हुन्छ भन्ने आशा पनि छ । अब औषधी क्षेत्रमा कुरा गर्दा धेरै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । तर म अहिले धेरै कुरा नगरी के भन्न चाहन्छु भने हामीले उत्पादन गरेका औषधी डब्लुएचओ जीएमपी, एफडीए क्वालिफाइड छ । नयाँ सरकारले यी औषधीहरु निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिनु भयो भने धेरै नै राहत हुन्थ्यो । अर्को कुरा बाहिरका धेरै कम्पनीहरुले हामीसंग कन्ट्रयाक्ट म्यानिफेक्चरिङका लागि अनुरोध गरिरहेका छन् । यसका लागि पनि एउटा नीति तयार गरी सरकारले सहजीकरण गर्न सक्यो भने धेरै नै राम्रो हुने थियो ।