काठमाडौँ, २ मंसिर । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८२ संसोधन गर्दा औषधी व्यवसायीहरुले नेपाल औषधी व्यवस्था ऐन २०३५ मा पहिले देखि नै नमिलेका भनिएका कतिपय विषय सच्चिएर आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, गत १४ साउनमा प्रमाणीकरण भएर आएको ऐनको संसोधित व्यवस्थाले झनै अफ्टेरो पारिदियो ।

मंगलबार विहान ११ बजे देखि औषधी व्यवस्था विभागमा परिसरमा भेला भएका व्यवसायीहरुले आफूहरुलाई समस्या बनाएको औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ को उपदफा ५ खारेजी गर भन्ने माग सहितको व्यानर प्रदर्शन गरे ।

उनीहरुले विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र उनी मार्फत नै आपत्तिजनक बुँदाहरु संसोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्री डा सुधा गौतम शर्मा समक्ष पठाउने योजना रहेको सुनाए । तर, महानिर्देशक ढकाल भने मध्यान्न सम्म कार्यालय भित्रिएका थिएनन् ।

‘मन्त्रीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रालय बोलाएकोले उहाँ निस्कनु भएको रहेछ । हामीले उहाँलाई पर्खिरहेका छौँ,’ संघर्ष समितिका सदस्य सचिव शुभमान श्रेष्ठले बताए ।

संसोधित ऐनका आपत्तिजनक व्यवस्था हटाउन दवाव दिन औषधी क्षेत्रका तीनवटा व्यवसायिक संस्थाहरु नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधी व्यवसायी संघ र नेपाल पशुपक्षी औषधी व्यवसायी संघले ंसंयुक्त रुपमा संघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन् ।

संघर्ष समितिका सदस्य सचिव श्रेष्ठले आफूहरुले विभिन्न छ बुँदे माग अघि सारेको भए पनि मुख्य मागमा औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ को उपदफा ५ खारेज हुनुपर्ने भन्ने रहेको बताए । सो उपदफामा ‘यस दफा बमोजिम नवीकरण नगराईएको उत्पादन, अनुज्ञापत्र, सिफारिस पत्र वा प्रमाणपत्र स्वत रद्ध हुने छ । त्यसरी रद्ध भएको जानकारी विभागले सम्वन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्छ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

‘हामी पारदर्शी ढंगले व्यवसाय गर्दै आएका छौँ । कहिलेकाँही तोकिएको समस्यमा नविकरण नहुन सक्छ । त्यसका विविध कारण हुनसक्छन् । तर त्यसका लागि सरकारले जरिवाना लिगोस, वा अरु कुनै थप चार्ज लगाओस, अपराधीलाई झै आज छ भोली छैन जस्तो गरी व्यवहार गर्नु भएन भन्ने हो,’ संघर्ष समितिका सदस्य सचिव श्रेष्ठले भने ।

उनीहरुले ज्ञापन पत्रमा माग पुरा गर्न सरकारलाई नौ दिनको समयसिमा दिएका छन् । तोकिएको अवधी भित्र आफ्ना मागहरुको सुनुवाई नभए ११ मंसिर देखि देशभरका व्यवसायीहरु आन्दोलित बन्ने चेतावनी दिएका छन् ।

के के छन् माग ?
१. औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ अन्तर्गत २०५७ सालमा थपिएको उपदफा (३) मा …. रद्ध हुनेछ भन्ने निर्णय, जुन खारेज गर्नुको सट्टा पुन २०८२ साउन १४ गते दोषी करार गर्दै लागू गरिएको संसोधित उपदफा ५ कार्यान्वयन अविलम्ब स्थगन गरी खारेज गरियोस ।

२. प्रशासनिक वा प्राविधिक कारणले ढिलो भएको नबीकरणलाई दोशी नभई कमजोरीको रुपमा लिई सहज समाधानका रुपमा सम्वोधन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् ।

३. प्रशासनिक त्रुटी वा प्राविधिक ढिलाईका कारण प्रभावित भएका व्यवसायीहरुको नवीकरण प्रक्रिया पुन स्थापित गरी सामान्य जरिवाना वा सच्याउने अवसर प्रदान गरियोस् ।

४. औषधी व्यवसायीहरुको हित संरक्षण र सहज व्यवसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न संविधान र न्यायिक नजिरका आधारमा नीतिगत समीक्षा गर्न मन्त्रालय, विभाग र व्यवसायी संघको प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय एक समिति गठन गरियोस् ।

५. व्यवसायी र व्यवसाय रक्षार्थ तुरुन्त औषधी व्यवसाय संरक्षण र सहजीकरण बिनियमावली बनाई लागू गरियोस् ।

६. कानून आयोगबाट बनाइएको औषधी ऐनको विधेयक यथाशिघ्र प्रमाणिकरणका लागि अघि बढाइयोस् र आगामी ऐन संसोधनमा औषधी व्यवसायीको संरक्षण, सहज व्यवसायिक बातावरण र जनस्वास्थ्य मैत्री नीति सुनिश्चित गर्ने खालको सुधारात्मक व्यवस्था समावेश गरियोस् ।