काठमाडौँ, २७ कात्तिक ।  ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका – २०८१’ विरुद्ध सुर्ती उद्योगहरु सर्बोच्च अदालत गएपछि सुर्तीजन्य पदार्थको बाहिरी खोलको सत प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्रअंकित सन्देश राख्नुपर्ने सरकारको नियम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत २१ फागुनमा निर्देशिका संसोधन गर्दै १ भदौबाट लागू हुने गरी सबैखाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा सत प्रतिशत चित्र राख्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । तर निर्देशिका संसोधन गर्ने सो निर्णय विरुद्ध नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चुरोट उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालि सर्बोच्च गयो ।

सर्बोच्चले उनीहरुको माग बमोजिम निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । बार्षिक ३९ हजार बढी नेपालीको ज्यान लैजाने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणका लागि बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अदालत बाधक देखिएपछि यसका अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विज्ञहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।

बुधबार स्वास्थ्य खबर फाउण्डेशनले सोही विषयलाई लिएर अन्तक्रिर्या कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

सो अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा राधिका थपलियाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार बनाएको कानून उत्कृष्ठ भएको भन्दै कार्यान्वयनमा भने केही समस्या देखिएको बताईन् । उनले कार्यान्वनयका लागि सर्बपक्षीय सहयोगको आवश्यकता रहेको समेत बताईन् । उनले व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताईन् ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानून उपसचिव गोपिकृष्ण रेग्मीले बनाइएको निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्न खोज्दा नगर्नु भन्दै सर्बोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएपछि रोकिएको बताए । उनले गत २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आगलागी हुँदा धेरै फाइल जलेको भन्दै अहिले ती फाइलहरु विभागबाट ल्याएर पुन अगाडी बढाइएको बताए । उनले १ मंसिर देखि सर्बोच्चमा पूर्ण रुपमा काम हुने भन्दै सत प्रतिशत भागमा चित्र राख्नुपर्ने निर्देशिका विरुद्धको मुद्धाको फाइल पनि छिटै खुल्ने बताए ।

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण बनाइएका कानून र गरिएका संसोधनको प्रस्तुतिकरण मार्फत फेहरिस्त सुनाएका थिए । उनले अदालत जाने र ढिला सुस्ती गर्ने प्रक्रिया संसार भर चल्दै आएको भन्दै सरकार, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले पुन एक पटक हातेमालो गरि अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा सूचना केन्द्रका जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले सुर्तीजन्य पदार्थमा सतप्रतिशत चित्रको अवस्था र प्लेन प्याकेजबारेमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

कार्यक्रममा फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रवीण ढकालले जेनजी आन्दोलन पछि जनस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण विषय सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी कानून र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था ओझेल परेको महसुस गर्दै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । उनले आगामी दिनमा पनि जनस्वास्थ्यको मुद्धालाई यसैगरी अगाडी बढाउने बताए ।