काठमाडौँ, २६ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक सुविधाका सम्वन्धमा गतवर्ष २७ मंसिरमा भएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिएको छ।

कतिपय निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुमा श्रम शोषण भएको भन्दै नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिए पछि मन्त्रालयको यस्तो निर्देशन आएको हो ।

गत शुक्रबारको मितिमा काटिएको निर्देशनात्मक पत्रमा मन्त्रालयले मिति २०८१ मङ्सिर २७ गतेको निर्णयअनुसार जारी निर्देशनहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै अस्पतालहरूलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन भनेको छ ।

पाँच बुँदे निर्देशनमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाइने र तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेमा अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग औपचारिक करार (नियुक्ति सम्झौता) गर्नुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने र सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र कार्यालयले रोक्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समावेश गरिएको छ।

यसैगरी मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुभवको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने र पारिश्रमिक बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताल र संस्थाहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत दिएको छ।