एउटा सानो हिमाली राष्ट्र, जो दुई विशाल छिमेकीबीच अडिएको छ।  अचानक विश्वकै कठोर भू–राजनीतिक रस्साकसको रंगमञ्च जस्तो बनेको छ।  त्यो राष्ट्र हो नेपाल।

आज काठमाडौँ केवल आन्तरिक असन्तोषको केन्द्र होइन, वासिङ्टन र बेइजिङको बर्चश्वको मौन युद्धभूमि जस्तो बनेको छ।

अनि नेपालमा यस्तो भईरहँदा दक्षिणको छिमेकी भारत किन चुप बस्थ्यो र, नेपालमा हुने प्रत्येक तरंग उसकै आँगनमा ठोक्किन्छ।

तर यी बाहिरी शक्तिबीचको रस्साकस्सी भन्दा ठूलो संकट अहिले नेपालभित्र छ, यसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली भत्किने खतरा।

जेन–जेडको आन्दोलन केवल आक्रोशको विस्फोट होइन, दशकौँदेखि उपेक्षित स्वास्थ्य प्रणालीको गहिरो घाउलाई देखाउने ऐना हो।

सात दर्जनभन्दा बढी जीवनले मूल्य चुकाउनु पर्‍यो, हजारौँ घाइते युवाहरू उपचारको प्रतीक्षामा ढले, तर अस्पतालमा बेड खाली छैनन्, रक्त–बैंकमा रगत छैन, र स्वास्थ्यकर्मी करिडोरमै उपचार गर्न विवश छन्।

यस्तो अवस्था केवल व्यवस्थापकीय असफलता होइन, संविधानले दिएको मौलिक स्वास्थ्य अधिकारलाई सडकमै भत्किएको देख्ने पीडा हो।

संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा घोषणा गर्दा जनताले आशा गरेका थिए– अस्पताल भित्र पस्दा उपचार पाउने, डाक्टरको सेवा पाउने, औषधि सस्तो र सजिलै उपलब्ध हुने। तर,  व्यवहारमा त्यो सपना भत्किन्छ, किनकि अस्पतालको ढोकामै बिरामी र परिवारलाई पहिलो प्रश्न सोधिन्छ– “खल्तीमा पैसा छ कि छैन?” उपचार महँगो भएकै कारण अनगिन्ती परिवार कर्जाको बोझले थिचिन्छन्, कतिपय त गरिबीको दलदलमा धकेलिन्छन्।

गाउँघरमा स्वास्थ्य संस्था त देखिन्छन्, तर आवश्यक औषधी भेटिँदैन। निजी अस्पताल धाए उपचार त हुन्छ, तर अनावश्यक परीक्षण र असह्य शुल्कले अझै पीडा थप्छ। यस अवस्थाले जनताको शरीर मात्र होइन, विश्वास पनि घाइते भएको छ। राज्यले दिएको अधिकार कागजमै सीमित हुँदा जनतामा असन्तोष मात्र होइन, निराशा र बेवास्ता बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्यप्रति आशा राखेका नजरहरू आज प्रश्नले भरिएका छन्– “साँचै यो अधिकार हाम्रो लागि हो त?”

यही प्रश्नसँगै नेपालले हासिल गरेका अतीतका उपलब्धिहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

कहिल्यै एमडीजी अन्तर्गत आमा र बाल मृत्यु दर घटाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशंसा पाएको देश आज फेरि पछाडि फर्किँदै छ।

एसडीजीको लक्ष्य—सबैलाई सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा—झन् टाढिँदै गएको छ। नियमित खोप कार्यक्रम रोकिएका छन्, दीर्घरोग उपचार थातिएको छ, मानसिक स्वास्थ्य संकट मौन तर गहिरो रूपमा फैलिँदै गएको छ। आन्दोलनले युवापुस्तामा छाडेको घाउ भने लामो समयसम्म समाजमा गाँसिनेछ। ति मात्र होइन, नेपाल २०२६ मा LDC (कम विकसित मुलुक) बाट ग्राजुएसन हुने तयारीमा छ।

तर जब अस्पतालको ढोकामै बिरामीले “मेरो जीवनको मूल्य खल्तीमा भएको पैसाले नापिन्छ” भन्ने पीडा भोग्छन्, जब हजारौँ परिवार ऋणको बोझले चकनाचुर हुन्छन्, र जब युवाहरूको भविष्य सडकमा बगेको रगतसँगै हराउँदै जान्छ—त्यो ग्राजुएसनको सपना जनतालाई कति अर्थपूर्ण लाग्ला? अन्ततः, ग्राजुएसनको मूल्य कागजी अंकमा होइन, जनताको आँसु पुछ्ने क्षमता, पीडा कम गर्ने नीतिमा, र आशा जगाउने नेतृत्वमा नापिनुपर्नेछ। यही हो नेपालको वास्तविक परीक्षा।

यो केवल स्वास्थ्य प्रणालीको असफलताको कथा होइन, यो त राष्ट्रकै दिगो यात्रामाथि उठेको गहिरो प्रश्न हो।

अस्पतालको करिडोरमा उपचारको प्रतिक्षा गरिरहेका बिरामी, कर्जाले थिचिएका परिवार, र भविष्यप्रति अनिश्चिततामा बाँचेका युवाहरूले देखाएको वास्तविकता नै नेपालको साँचो सूचक हो।

Human Assets Index दिनदिनै खस्कँदै छ, आर्थिक आधार पनि कमजोर हुँदै गएको छ। यस्तै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वाभाविक प्रश्न गर्छ—के नेपाल केवल प्राविधिक सूचक पूरा गरेर कागजमा स्नातक हुनेछ ? वा साँच्चिकै आफ्ना नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, र सुरक्षित भविष्य दिलाएर गर्वका साथ स्नातक हुनेछ ? साँचो स्नातकत्व त तब मात्र मानिन्छ, जब मुलुकले आफ्नो जनताको आँसु पुछ्छ, पीडा कम गर्छ, र आशा जगाउने मार्ग देखाउँछ। यही चुनौती अहिले नेपालको सामु छ।

औषधीको पहुँच नेपालमा अझै पनि नाजुक र संवेदनशील विषय बनेको छ। मुलुक करिब ६५–७०% औषधि आयातमा निर्भर भएकाले कुनै पनि आन्दोलन, सुशासन वा आपूर्ति अवरोध हुँदा तुरुन्तै असर देखिन्छ—इन्सुलिनदेखि खोपसम्म अभाव हुने स्थिति आउँछ।

यस्तो संकट ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका लागि अझ घातक हुन्छ, किनभने उनीहरूका लागि औषधी नपाउनु भनेको उपचारको ढोका नै बन्द हुनु हो। समस्यालाई झनै गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष भनेको औषधी खरीद प्रणालीमा देखिने ढिलाइ, अपारदर्शी प्रक्रिया, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेप हो।

जनताको स्वास्थ्य जोगाउनुपर्ने जीवनरक्षक औषधी नै राजनीतिक सौदाबाजी र असक्षमताको चक्रव्यूहमा फस्नु, नेपालको स्वास्थ्य अधिकारलाई निरर्थक बनाउने सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।

देशले अबको केही दिनमा नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री पाउँदै छ । नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि परेको बोझ केवल आपतकालीन उपचारमै सीमित छैन, हुनु हुँदैन । उनीहरूले नीतिगत र प्रणालीगत सुधारमार्फत जनताको विश्वास फिर्ता ल्याउनुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोक्नु पर्नेछ ।

सबैभन्दा पहिले, तत्काल आपतकालीन प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक छ । घाइतेहरूको उपचार सुनिश्चित गर्नु, अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्नु, र अवरुद्ध आपूर्ति शृंखलालाई पुनःस्थापना गर्नु। तर केवल यति मात्र पुग्दैन।

नियमित सेवाहरू अन्तर्गत  आमा र शिशुको स्वास्थ्य, खोप कार्यक्रम, र दीर्घरोगको उपचार—कहिल्यै अवरुद्ध नहोस् भन्ने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ।

त्यसपछि मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा ल्याउन जरुरी छ।

विद्यालयदेखि कार्यस्थल र समुदायसम्म मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरेर जनताको मौन पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।

औषधीको सवालमा भने ढिलाइ, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताले गर्दा नागरिकको विश्वास भत्किएको छ। यसलाई पुनःस्थापित गर्न खरीद प्रणालीलाई डिजिटलाइजेशन र पारदर्शी टेन्डर प्रक्रियामार्फत सुधार गर्नैपर्छ।

संगसंगै स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आत्मनिर्भरताको बाटो समात्नुपर्नेछ। बाहिरी निर्भरता घटाएर भित्री क्षमता बढाउन सके मात्रै नेपालले संकटका क्षणहरूमा जनताको जीवन सुरक्षित राख्न सक्नेछ।

यो केवल नीतिको प्रश्न होइन, यो जनताको आँसु पुछ्ने र भविष्यप्रतिको विश्वास जगाउने मानवीय जिम्मेवारी हो।

जनताको अपेक्षा अब बिलकुल स्पष्ट छ—पारदर्शिता, जवाफदेहीता र व्यवहारमै देखिने सुधार।

“बजेट कहाँ खर्च भयो? कुन कम्पनीसँग औषधि किनियो? किन अस्पतालमा बेड छैन?” जस्ता प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रीले प्रत्यक्ष र ठोस जवाफ दिनैपर्छ।

संविधानले दिएको अधिकार नागरिकले आफ्नो जीवनमा अनुभव नगरेसम्म न त जनताले विश्वास गर्छन्, न त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई दिगो स्नातकको रूपमा स्वीकार्छ।

नेपाल आज दुई मोर्चामा उभिएको छ—बाहिर ठूला शक्तिहरूको रस्साकस, भित्र आफ्नै नागरिकको स्वास्थ्य र भविष्यको लडाइँ।

नयाँ नेतृत्वले साहस, पारदर्शिता र स्वास्थ्यमा गम्भीर लगानी नगरेसम्म न त एसडीजी लक्ष्य पूरा हुन्छ, न त संविधानले दिएको अधिकार सुरक्षित हुन्छ, न त एलडीसी ग्राजुएसन दीगो हुन्छ।

जेन–जेडको आन्दोलनले एउटा कड्किलो सन्देश दिएको छ—पुरानै ढिलो–ढालो राजनीति अब सह्य छैन।

अब प्रश्न नेतृत्वतर्फ मोडिएको छ—के उनीहरू यो पुस्ताको आवाज सुन्ने साहस देखाउँछन् ? वा फेरि नेपाललाई इतिहासको उल्टो मोडतर्फ धकेल्छन् ? यही निर्णयले देशको भविष्यको दिशा तय गर्नेछ।

अब आवश्यक छ, भावनालाई जिम्मेवार नीति–निर्माणतर्फ मोड्ने कूटनीतिक संवेदनशीलता, जसले जनताको बलिदानलाई बेकार हुन नदियोस् र स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनर्निर्माण गर्ने साझा बाटो खोलोस्।

# लम्साल,  युनिभर्सिटी अफ जेनेभाबाट ग्लोबल हेल्थ विषयमा विद्यावारिधी गर्दैछन् ।