काठमाडौँ, ५ भदौ । यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ्ग तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट सञ्चालन हुँदै आएको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम मार्फत प्रदान हुँदै आएको आठ प्रकारका कडा रोगको उपचारबापतको भुक्तानी अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट हुने भएको छ ।

‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)’ ले कडा रोगको उपचारबापतको भुक्तानी बोर्ड तर्फ सारेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार सो सम्वन्धी संसोधित निर्देशिका स्वीकृत गरेका छन् । सो क्रममा उनले सरकार विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो कार्ययोजना अनुसार बीमा कार्यक्रमलाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्रिय रहेको बताए ।

उनले भने, “हामीले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना र सुधारका योजना अन्तर्गत रहेर स्वास्थ्य बीमाको सेवालाई थप पहुँचयोग्य र मितव्ययी बनाउन यो निर्णय लिएका हौं। हाम्रो लक्ष्य छरिएर रहेका स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर एक सबल र एकीकृत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु हो ।’

संसोधित निर्देशिकाले विपन्न नागरिकको सेवा लिन अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा भएको हुनु पर्ने प्रावधान राखेको छ। संशोधित निर्देशिकामा स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामार्फत संचालन भईरहेको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमकको भुक्तानी प्रकृया स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत गर्ने र सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरु (अस्पताल सूचिकरण, एकीकृत अनुगमन, प्रतिवेदन प्रविष्टि आदि) नर्सिङ तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट गर्ने उल्लेख छ ।

अब बीमामा आबद्ध नागरिकले पाउने जम्मा सुविधा:

१. मिर्गौला रोग:
–  हेमोडाइलाइसिस सेवा निःशुल्क

– मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि (स्वास्थ्य बीमा र विपन्न सुविधा सहित) कुल ७ लाख ५० हजार।

साथै, मासिक ५ हजार जीवन निर्वाह भत्ता।

(२) ८ प्रकारका कडा रोगहरू: मुटु, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया)
–  बीमा र विपन्न सुविधासमेत गरी ३ लाख बराबरको उपचार सेवा।

(३) मुटुको भल्भ सर्जरी:  १५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका बिरामीका लागि गंगालाल र मनमोहन अस्पताल मार्फत निशुल्क अप्रेसन खर्च र बीमा मार्फत थप २ लाखको सुविधा।

आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछि गत वर्ष मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता तथा कार्ययोजनामा स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

सोही प्रतिबद्धता अनुरुप स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि गठित कार्यदलको सिफारिस तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि यो निर्देशिका संशोधन गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य उपचारको सेवालाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन यो निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्री पौडेलका निजि उपसचिव शालिकराम दाहालले बताए।

‘विभिन्न निकायबाट छरिएर प्रदान गरिने स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता बढाउने र गम्भीर रोगको उपचारमा बिरामीको व्यक्तिगत खर्च घटाएर आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले यो संशोधन गरिएको हो,’ उनले भने।