काठमाडौँ, २६ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका तीनवटा निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेश अन्तर्गतको अर्को एउटा निकायलाई अर्को निकायसंग गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुरनावलोकन अध्ययन् तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०८२ को सिफारिस समेतको आधारमा खारेजी तथा गाभ्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेशका ९ वटा निकाय खारेजीमा पर्दा स्वास्थ्यका एक तिहाई अर्थात ३ वटा निकाय खारेजीमा परेका छन् भने । यस्तै ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउँदा स्वास्थ्य तर्फको एउटा निकाय गाभिएको छ ।

त्यसरी खारेजीमा परेका निकायहरुमा प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक सवस्थ्य तालीम केन्द्र, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमै रहेको प्रादेशिक क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, पोखरालाई भने प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पोखरामा गाभी प्रादेशिक जनस्वास्थय प्रयोगशाला तथा क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र पोखरामा परिणत गर्ने निर्णय भएको छ ।

स्वास्थ्यका निकायहरु खारेजीमा पर्दा केही पदहरु समेत खारेज भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेका विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक १४ वटा पदका ५७ जना कर्मचारी कटौतीमा परेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन यस्तो कदम चालेको बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार यो कदमबाट प्रदेश सरकारको वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुनेछ ।

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समिति’को सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको संरचनालाई छरितो बनाउन यो निर्णय लिएको बताइएको छ ।