काठमाडौँ, १८ साउन । औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ मा भएको संसोधनले नेपालका औषधी उत्पादक, आयातकर्ता र व्यवसायीहरुलाई उत्साहित बनाएको छ ।

औषधीको नियमन गर्ने सरकारी निकाय औषधी व्यवस्था विभाग पनि संसोधित प्रावधानले प्रशासनिक वर्क लोड घटाउने भन्दै सन्तुष्ठ देखिएको छ ।

संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १४ साउनमा प्रमाणिकरण गरेका थिए । त्यसमा औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ मा भएका कतिपय व्यवस्था संसोधन गर्ने प्रस्ताव थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित सो विधेयकले त्यस भित्र रहेका संसोधित प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलेको छ ।

ऐनमा के थियो पहिले के भयो अहिले ?
औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ मा उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिस पत्र, प्रमाणपत्रको अवधी र नविकरण लगायतका व्यवस्थाहरु थियो । विभागमा दर्ता भएका उत्पादक देखि फार्मेसीसम्म, आयतकर्ता देखि बितरक सम्मले हुनु पर्ने दर्ता, त्यसको नबीकरण लगायतका प्रक्रिया उल्लेख छ ।

उत्पादकहरुले अनुज्ञापत्र एक एक वर्षमा नबीकरण गर्नु पर्ने थियो, त्यसलाई बढाएर पाँच वर्ष पुर्याइको छ । यस्तै प्रमाणपत्र, सिफारिस पत्र, नवीरकण लगायतका काम पनि हरेक  वर्षमा गर्नु पर्दथ्यो, त्यो पनि बढाएर तीन वर्ष पुरयाइएको छ ।

खासगरी व्यवसायीहरुले यी विषय संसोधनका लागि धेरै अघि देखि नै सरकारलाई घच्घच्याएका थिए । यसपटक आफूले भने जस्तै गरी अवधी थप गरेपछि उत्पादक तथा व्यवसायीहरु खुशी भएका हुन् ।

औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले संसोधित व्यवस्थाले विभागको वर्कलोड कम हुने बताए । ‘हामीकहाँ यसैपनि जनशक्ति कम थियो । हरेक वर्ष दर्ता तथा नबीकरण लगायतका कामहरु गर्नलाई मुस्किल भईरहेको थियो । विभागमा यसकै कारण पनि भिडभाड देखिन्थ्यो । प्रशासनिक कामले अल्झिदा, प्राविधिक कामलाई विस्तार गर्न गाह्रो भईरहेको थियो । अब सजिलो हुने भयो,’ उनले भने ।

नेपाल औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाश खण्डेलवाल संसोधित व्यवस्थाले औषधी उत्पादन निकासी पैठारी, वितरण र फार्मेसीहरुका लागि समेत सहयोगी हुने बताए ।

यस्तै नेपाल औषधी आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले संसोधित व्यवस्थाले व्यवसायीहरुलाई धेरै नै राहत दिएको बताए । ‘हामीले यो व्यवस्था गर्न आठ वर्ष अघि देखि झक्झक्याइरहेका थियौँ । अहिले आएर संसोधन भयो, हाम्रो एउटा मुख्य माग पुरा भयो,’ उनले खुशी हुँदै भने ।

नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन)का उपाध्यक्ष सन्तोष बराल पनि ऐन संसोधन गरी यो व्यवस्था ल्याउनु पर्छ भनेर एपोनले लामो समय देखि सुझाव दिई रहेको बताउँछन् । ‘खासमा यसले विभागको वर्क लोड त घटाउँछ नै, प्रशासनिक काममा अल्झेका प्राविधिहरुलाई साच्चिकै प्राविधिक कामहरु (फेक्ट्री अनुगमन, फार्मेसी अनुगमन) तथा अन्य नीतिगत कामहरु गर्नका लागि समेत समय थपिन्छ । यो राम्रो कुरा हो ।’

के थियो पहिले ?

के भयो अहिले ?