काठमाडौँ, ७ साउन । नेपाल चिकित्सक संघले गत २४ असारमा भएको सम्झौँतामा उल्लेखित विषय बस्तु कार्यान्वयन हुने छाटमा नदेखिएको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । उसले यस्तै अवस्था कायम रहे पुन कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा सम्लग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै फैसला सुनाउन थालेपछि चिकित्सक संघको नेतृत्वमा नौ वटा पेशागत संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले २३ र २४ असार दुई दिनसम्म अस्पतालको आकस्मिक बाहेकको सेवा समेत बन्द गराएका थिए ।

सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले आन्दोलनकारी चिकित्सकसंग बार्ता गर्न २४ असारको दिन साँझ तीन जना विभागीय मन्त्री समेत उतारेको थियो । सो टोलीले चिकित्सकसहितका आन्दोलनकारी पक्षसंग तीन बुँदे सहमति गरेको थियो ।

• तीन जना मन्त्री सम्मिलित बार्तामा तीन बुँदे सहमति, नेपाल चिकित्सक संघ नेतृत्वको आन्दोलन स्थगन
  

सहमतिको पहिलो बुँदामा मागहरुको यथोचित सम्वोधन गर्न विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संसोधन लगायतका विषयमा सात दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाको प्रमुखको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य र कानून मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यदलाई सात दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो ।

सो कार्यदलले तीन जना मन्त्री सम्मिलित कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउने ११ दिन भित्रमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५को कतिपय कानूनी तथा नीतिगत संसोधनका लागि ११ दिन भित्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिने र प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख थियो ।

तर १५ दिन नाघी सक्दा त्यसको अत्तोपत्तो छैन ।

चिकित्सक संघका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा सात दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनी उल्लेख गरिएको भएतापनि हालसम्ममा ठोस प्रतिफल नदेखिएकोले सो कार्यदल पूर्ण रुपमा निस्कर्ष रहेको आफूहरुको ठहर रहेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा तत्काल सहमति कार्यान्वयनका लागि गम्भीर हुन आग्रहका साथ अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनि समेत दिईएको छ ।