काठमाडौँ, २४ असार । उपभोक्ता अदालतको फैसलाको बिरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले चार दिन अघि नै चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । त्यस अन्तर्गत सोमबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने तालिका थियो । तालिका अनुसार नै संघले सोमबार देशभर आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रियो ।

संघको सो कदम पछि उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुगेका हजारौँ बिरामी प्रभावित भएका छन् । सोमबार दिउसो नै संघका अध्यक्ष डा अनिल बिक्रम कार्कीले आकस्मिक बाहेकको सेवा रोक्ने आन्दोलन मंगलबार पनि जारी रहने बताएका थिए ।

सोही अनुसार बेलुका संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले विज्ञप्ती निकाली मंगलबार (आज) पनि आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द रहने जानकारी दिए ।  तर, अचम्म लाग्दो कुरा यति सम्वेदनशील विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने मौन बसेको छ ।

चिकित्सा सेवा अत्यावश्यक सेवा हो । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ ले अत्यावश्यक सेवामा बन्द हडताल गर्न र सेवा गर्न पाईने छैन भनेर स्पष्ट लेखेको छ । यस्तो गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार जरिवाना सजाय तोकिएको छ ।

उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विषयमा चिकित्सकहरुले विरोध जनाए । उनीहरुले उपभोक्ता ऐन मुलुकी अपराध सहिताका विभिन्न कानूनी व्यवस्थालाई संसोधन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुको यो माग पुरा गर्न केही समय लाग्ने पनि देखिएको छ । तर देशभर अस्पताल ठप्प हुँदा जिम्मेवार हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन छ ।

मिडियामा छाई रहने स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले चार अघि नै घोषित कार्यक्रम रोक्नका लागि न कुनै आग्रह गरे, न सोमबार सेवा प्रभावित भएपछि कुनै प्रतिक्रिया दिए, न आन्दोलनरत पक्षसंग बार्ता वा सम्वादको पहल गरे । सेवा अवरोध नहोस, मागका विषयलाई कसरी छिटो सम्वोधन गर्ने पहल हामी गर्छौँ भनेर भन्नै सकेनन् ।

मन्त्री मौन रहिदिएपछि स्वास्थ्य सचिवद्धय डिल्लीराम शर्मा र डा विकास देवकोटा पनि चुप लाएरै बसे ।

नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी आन्दोलनरत पक्षसंग विभिन्न ढंगबाट छलफलको तयारी भईरहेको बताउँछन् ।

‘हामी आन्दोलनतर चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरुलाई सम्पर्कको प्रयास गर्दैछौँ । समस्याको निकास त निकाल्न पर्छ,’ मंगलबार विहान नेपाली हेल्थसंग डा बुढाथोकीले भने ।

‘अस्पतालको सेवा यसरी प्रभावित भइरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षलाई सेवा नरोक्नुस् भनेर एउटा सार्वजनिक आव्हान (विज्ञप्ती) पनि जारी गर्न सकेन नि मन्त्रालयले किन ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले विज्ञप्ती जारी गर्ने कुरा भइरहेको बताए ।

त्यसो त आन्दोलनको मुख्य आयोजक नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरु स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलका अवैतनिक सल्लाहकारको रुपमा चिनिन्छन् । ‘त्यसैले पनि मन्त्रालयले उनीहरुको आन्दोलनमा मौन बसेको हुनसक्छ । नत्र यसअघि यस्ता आन्दोलन हुँदा स्वास्थ्यले सेवा सुचारुका लागि आग्रह गर्ने, सम्वाद थाल्ने र गाँठो फुकाउन सहयोग गर्ने प्रयास गरिहाल्थ्यो । अहिले यसरी चुप लागेको देख्दा शंका उपशंका बढ्यो ।’

चिकित्सकहरुले लाइसेन्स बुझाउँने

आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकहरुले बिरोध स्वरुप आज आफ्ना लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई बुझाउने बताएका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले आज बेलुकासम्म इमेलबाट लाइसेन्स पठाउन आफ्ना सदस्यहरुलाई भनेका छन् ।

आजै संघको नेतृत्वमा विहान ११ बजे माइतीघरमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसमा आन्दोलनमा सहकार्यको घोषणा गरेको निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेज संघ, निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था अफिन, औषधी उत्पादकहरुको संस्था एपोन लगायतका विभिन्न ९ वटा संस्थाका पदाधिकारीसमेत उपस्थिति हुने बताइएको छ ।

कसरी सुरु भयो आन्दोलन ?

केही साता यता मात्रै उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही गरेको मुद्धामा ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

यस्तै यहि विषयमा अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै उच्च अदालतबाट नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव सञ्जीव तिवारीबिरुद्ध कारण देखाउँ आदेश जारी गरेपछि यो आन्दोलन चर्केको हो ।