काठमाडौँ, १७ असार । उपचारमा लापर्वाही भएको भन्दै उपभोक्ता अदालतले एक पछि अर्को गर्दै चिकित्सक तथा अस्पतालमाथि क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने आदेश जारी गर्न थालेपछि नेपाल चिकित्सक संघ विरोधमा उत्रिएको छ ।

चिकित्सकद्धारा उपचारको क्रममा त्रुटि भएमा उजुरी हेर्ने जिम्मेवार संस्थाको रुपमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल रहेको भन्दै उसले यस्ता मुद्धाहरु काउन्सिल मार्फत नै अघि बढाउनु पर्ने माग गरेको छ ।

संघले चिकित्सक तथा अस्पतालहरुलाई कार्वाही तथा क्षतिपूर्ति भराउने गरेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने माग समेत अघि सारेको छ ।

यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघले सोमबार स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रका क्रियाशिल अस्पताल प्रमुखहरु, पेशागत संघ संस्थाका प्रमुखहरुसंग छलफल गरी विरोधका कार्यक्रम समेत अघि सारेको छ ।

सोमबारको बैठकमा विभिन्न अस्पतालका प्रमुखसहित एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल, अफिन, नेपाल औषधी उत्पादक संघ, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, चिकित्सक समाज लगायतका संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।

सो बैठकले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५मा आवश्यक संसोधनका लागि दवाव दिन आज ( १७ असार ) देखि ७२ घण्टा देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुद्धारा हातमा कालोपट्टी बाधेर सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै विरोध कार्यक्रमलाई समन्वय गर्नका लागि संघका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीको संयोजकत्वमा टास्कफोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल, अफिन, एपोन, नेपाल डेन्टल एसोसिएसन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरु सदस्य छन् ।

त्यसमा अझ आवश्यकता अनुसार सदस्यता थप्न सकिने निर्णय भएको छ । यस्तै बैठकले सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकायसंग यस विषयमा निरन्तर छलफल अगाडी बढाई समाधानका लागि दवाव दिने र आगामी १९ असारका दिन पुन: छलफल गरी नयाँ कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय भएको छ ।

केही साता यता मात्रै उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही गरेको मुद्धामा ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।