काठमाडौँ, २ जेठ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य हेर्दा दक्षिण एशियामै सस्तो छ । सस्तो हुनेुको एउटा प्रमुख कारण नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको करका दर निकै कम हुनु हो ।

‘करको दर कम हुँदा मूल्य सस्तो र मूल्य सस्तो हुँदा धेरैको पहुँचमा पुग्नु । जब धेरैको पहुँचमा पुग्ने अवस्था हुन्छ प्रयोगकर्ता घटाउने योजनामा अवरोध पैदा हुन्छ । अहिले भएको त्यस्तै त्यस्तै हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा भक्तबहादुर केसीले करको दर कम हुँदा पार्ने असरबारे सुरुमै औल्याए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कम्तिमा ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन आवश्यक छ भनेर सुझाव दिन थालेको वर्षौ भईसक्यो । तर पछिल्ला पाँच वर्षको बजेटसंगै आउने आर्थिक विधेयक विश्लेषण केलाउँदा एक दुई प्रतिशतले बढ्न पनि सकेको छैन ।

सूचना अधिकारी डा. केसी अगाडी थप्छन्, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कति प्रतिशत पुग्यो भन्दा, ३४.५३ प्रतिशत मात्रै हो । तर हाम्रो लक्ष्य विगत वर्ष देखि नै कम्तिमा ७५ प्रतिशत पुगोस भन्ने हो । हामीले यसपटक पनि अर्थ मन्त्रालयलाई लेखि पठाइसकेका छौँ र आशावादी पनि छौँ हाम्रो आग्रहको सम्वोधन हुनेछ ।’

हुन पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत २५ बैशाखमै सुर्तीजन्य पदार्थसंगै गुलियो पेय पदार्थ र मदिराजन्य पदार्थ मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएकोले प्रयोगदरमा न्युनिकरण गर्नका लागि करको दरमा भारी बृद्धि गर्न भन्दै पत्र पठाएको छ । पत्र पठाएको मात्रै होईन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व तहले पनि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व तहसंग यस विषयमा चरणवद्ध रुपमा छलफल गरि रहेको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ बिरुद्धको अभियानमा क्रियाशिल संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द नसर्ने रोगको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्नका लागि विश्वमै प्रभावकारी उपायको रुपमा करको दर बृद्धिलाई लिने गरेको बताउँछन् । उनी करको दर बढाउने निर्णय सरकारले गर्दा उसका लागि दुई महत्वपूर्ण फाइदा हुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘करको दर बढ्दा सरकारको लागि राजश्वमा भारी बढोत्तरी हुन्छ । अर्को कुरा करको दर बढ्दा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य बढ्छ र उपभोगमा कमि आउँछ । उपभोगमा कमि आउनु व्यक्ति स्वयंका लागि पनि फाइदा जनक हो भने देशले स्वस्थ नागरिक पाउन सक्छ ।’

‘विभिन्न अन्तराष्ट्रिय अध्ययनहरुले विकसित देशहरुले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दरमा यदि १० प्रतिशत बृद्धि गरे त्यो देशमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता ४ प्रतिशतले कमी हुने बताएको छ । अध्ययनहरुले अझ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा त यस्तो छाड्ने दर ४ प्रतिशत होईन ६ प्रतिशत पुग्ने देखाएको छ,’ एक्सन नेपालका अनुसन्धान अधिकृत डा. पामिर गौतम भन्छन्, ‘त्यसैले राज्यले यसपटक करको दरमा भारी बृद्धि गर्नुपर्छ ।’

कर बढ्दा नागरिक स्वस्थ, राजश्व उठ्छ मस्त

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको कारण लाग्ने रोगहरुले बार्षिक ३९ हजार २०० जनाको ज्यान लिने गरेको छ । यसलाई न्युनिकरण गर्न डब्लुएचओले बिभिन्न तरिका अघि सारेको छ । त्यसमध्येको एक हो करको दर बृद्धि ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य कर कोष सचिवालयका सदस्य सचिव गोपीकृष्ण रेग्मी भन्छन्, ‘करको दर बढ्दा नागरिक पनि स्वस्थ र राजश्व पनि मस्तले उठ्छ । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसपटक समयमै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।’

‘गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थबाट करीव २६ अर्व राजश्व उठाएको हो । तर त्यसको प्रयोगले गर्ने स्वास्थ्यमा पार्ने असर, सामाजिक आर्थिक पारिवारिक समस्या त कति हो कति, उपचार लगायतका यससंग जोडिएर आउने समस्याको खर्च ४६ अर्व बढी छ, अनि के फाइदा भयो ?’ उनी भन्छन् ।

यता सूचना अधिकारी डा केसी थप्छन्, ‘साढे ३४ प्रतिशत कर हुँदा २६ अर्वको हाराहारीमा राजश्व उठेको छ । यसलाई बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याईयो भने राजश्व बढेर ५० देखि ५५ अर्वमा पुग्छ । त्यसैले कर बढाउँदा देशका लागि फाइदा नै हुन्छ ।’

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा तीन प्रक्रारका करहरु लिने गरेको छ । अन्तशुल्क कर, मूल्य अभिबृद्धि कर र स्वास्थ्य जोखिम कर । मूल्य अभिबृद्धि कर १३ प्रतिशतमा निश्चित गरिएको छ । तर दुई वटा करहरु बृद्धि भयो भने त्यसले राजश्व पनि बढ्ने र मूल्य पनि बढ्ने हुन्छ । मूल्य यति बढ्यो भने निश्चित रुपमा उपभोगमा कमि आउँछ ।

नेपाल एनसीडी एलायन्सका अध्यक्ष समेत रहेका बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा प्रकाशराज रेग्मी सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रभावकारी कर बृद्धि आजको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । अहिले हेर्नुस, ‘अस्पतालमा आउने आधा भन्दा बढी बिरामी सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको असरले भएका समस्याका साथ आउँछन् । यसले उब्जाउने स्वास्थ्य समस्याको उपचार गर्न बढो खर्चिलो अर्थात महंगो छ । दोस्रो कुरा युवापुस्तालाई रोगी बनाउँदै गएको छ । उर्जाशील युवाहरु रोगी भएपछि काम कसले गर्ने रुसेवाको गुणस्तर कहाँबाट पाउने रु काम नहुने र खर्च बढी हुने भएपछि त्यसको असर कहाँ हुन्छ रु त्यसैले मैले त स्वास्थ्य प्रणालीमा मात्रै होइन बहुँपक्षीय असर हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले पनि यस विषयमा राज्य चनाखो हुनुपर्छ । करको दर अधिकतम रुपमा बढाउनु पर्छ,’ उनले भने ।