काठमाडौँ, १ जेठ । औषधी व्यवस्था विभागका प्रवक्ता समेत रहेका बरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक (दशौँ तह) प्रमोद केसीको सरुवा गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयलाई प्रशासकीय अदालतले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ ।

सेवा अवधी करीव साढे चार महिना बाँकी रहेका केसीलाई मन्त्रालयले गत १० बैशाखमा सचिवस्तरीय निर्णय गदैै राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालामा सरुवा गरेको थियो ।

केसीले सो निर्णय विरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा २५बैशाख र २८ बैशाखमा छुट्टा छुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए । सोही रिटको ३१ बैशाखमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाईमा अदालतका अध्यक्ष न्यायधीश डिल्लीराज घिमिरे र सदस्यद्धय न्यायाधीशहरु रिता मैनाली र कृष्णप्रसाद पौडेलको इजलासले अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको छ । साथै विपक्षीलाई झिकाउन समेत भनेको छ ।
केसीले साढे चार महिनाको अवधीमा जागिर बाँकी रहेको व्यक्तिलाई विना कुनै जानकारी सरुवा गरेपछि आफू प्रशासकीय अदालत गुहार्न पुगेको बताए ।

‘स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को दफा ‘३१ख’ भित्रको (च) अनुसार मलाई यसरी सरुवा गर्न मिल्दैनथ्यो । जागिरेको जीवनको अन्त्यतिर यसरी ह्युमिलेट फिल हुने निर्णय आएपछि म प्रशासकीय अदालत गुुहार्न पुगें । अदालतको पूर्ण फैसला आएको छैन, अन्तरकालिन आदेशले सरुवा सम्वन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ,’ उनले भने ।

दफा ‘३१ख’ मा सरुवाका अन्य आधारहरु भन्ने व्यवस्था छ । त्यसको (च) नम्बर बुँदामा ‘अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सो भन्दा कम अवधी भएको कर्मचारीलाई निजले लिखित रुपमा मागेको अवस्थामा बाहेक सरुवा गरिने छैन,’ भनिएको छ ।