संसारभर प्रत्येक वर्ष १ मे का दिन विश्व मजदुर दिवस मनाईने गरिन्छ । सोही अनुरुप आज हामीकहाँ पनि यो दिवस मनाईदै छ । विश्व मजदुर दिवसको सन्दर्भमा यो वर्षको नारा ‘आन्तरिक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अभियान; सामाजिक न्याय सहितको संबृद्व राष्ट्रको निमार्ण’ भन्ने रहेको छ।

खासमा औद्योगिक क्रान्तिसंगै मजदुर अधिकार, श्रमिक अधिकारको विषयले स्थान पाएको हो । अझ भनौं, अमेरिकाको शिकागोमा भएको आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप प्रत्येक वर्ष मे महिनाको १ तारिखलाई विश्व मजदुर दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को स्थापना पश्चात मजदुरहरुका हक हितका विषयमा बहस छलफल हुन थालेको हो । त्यसपछि विभिन्न सन्धि अभिसन्धि महासन्धिहरु पारित हुन थाले ।

नेपालको सन्दर्भमा भने विसं २००३ सालमा भएको बिराटनगर जुटमिल आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व लियो।

नेपालको संविधान २०७२ मा रोजगारीको हक श्रमिकहरुको हक सुनिश्चित गरिएका छन् ।

सबै श्रमजिवीहरुको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएर सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र र मजदुर

स्वास्थ्य क्षेत्र विशाल क्षेत्र हो । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा रोजगारी सृजनाको संभावना धेरै छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको श्रमिक अधिकार सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा धेरै काम गर्न अति आवश्यक छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो जनशक्तिले काम गरिरहेको छ।

सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, स्वरोजगार क्षेत्र, अनौपचारिक लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको कार्य मापदण्ड, सामाजिक सुरक्षा, पेशागत स्वास्थ्य आदि विषयमा धेरै समस्या अहिले पनि विद्यमान छन् ।

सरकारी क्षेत्रको कुरा गर्दा व्यवस्थापनमा समस्या छ । सरकारी क्षेत्रमा वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका सरकारहरु पर्दछन। संघ प्रदेश स्थानीय सरकारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुका नियुक्ति देखि अवकाससम्म धेरै समस्याहरु देखिएका छन् ।

उत्कृष्ट विशेषज्ञता हासिल गरेका अत्याधुनिक चिकित्सा विधा भए पनि पढाई उतीर्ण गरे पश्चात नेपाल सरकारको संगठनमा दरबन्दी छैन् । अहिले पनि चिकित्साशास्त्र तर्फको विद्यावारिधि मानिने डीएम एमसीएचको पढाई पुरा गरेपछि उनीहरु कहाँ आवद्ध हुने ? कतै व्यवस्था नै छैन ।

हामीकहाँ चिकित्सा बाहेक नर्सिङ वायोमेडिकल लगायतका नविन विधाको थप दरबन्दी पद संरचना खडा भएको छैन ।

सरकारी स्तरमा पेशागत संघहरु नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल नर्सिङ संघ जस्ता संस्था थुप्रै छन । त्यस्तै श्रम तथा रोजगार विभागमा दर्ता भएका थुप्रै राष्टिय स्तरका ट्रेड यूनियनहरु रहेका छन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका ट्रेड यूनियनहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनहरुको निर्वाचन भएको छैन । पेशागत संघहरुमा नेपाल चिकित्सक संघले मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट विभिन्न सुविधा लिएको पाइन्छ । सरकारले डाक्टरहरुको पेशागत संस्था नेपाल चिकित्सक संघलाई भवनका लागि मात्रै होईन सवारी साधन खरीद तथा सञ्चालन खर्च समेत उपलव्ध गराएको छ । अरु पेशागत संघहरुलाई यस्ता सुविधा प्रदान गरिएको छैन ।

अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ स्वास्थ्यकर्मीहरुको अझ धेरै समस्याहरु देखिएका छन । हालै रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुले निर्वाह भत्ता पाउन माइतिघरको सडकमा सेतो एप्रोन लगाएर नारा लगाउन बाध्य बनाइयो ।

सरकारसंग निर्वाह भत्तामा उल्लेखित रकम निजी मेडिकल कलेजहरुले दिने सम्झौँता गरिसके तर आजको दिनसम्म चिकित्सकहरुको आन्दोलन छाडेका छैनन् । चिकित्सक नर्सिङ जनशक्तिलाई श्रम शोषण गरिएका समाचारहरु दिनहु आउने गरेका छन।

न्यून तलबमा काममा लगाउने सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका दायित्वबाट पन्छिने, ट्रेड यूनियन अधिकार नदिने, राजनीतिक दल र सरकारका माथिल्ला पदाधिकारीहरुलाई हातमा लिएर चिकित्सक नर्सिङ अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आधारभूत अधिकारबाट बन्चित गर्ने प्रबृति निजी क्षेत्रमा देखिएको छ ।

त्यसो तस्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वरोजगार अनौपचारिक श्रमिकहरु पनि धेरै छन् । उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा लगायतका बिषयमा धेरै समस्याहरु छन् । नेपालमा अऔपचारिक क्षेत्रमा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरु रहेका छन् । उनीहरुका पनि ट्रेड यूनियन बनेका छन्, अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियनमा आवद्वता पनि लिएका छन ।

नेपालका ट्रेड यूनियन पेशागत संघ भित्र पनि धेरै समस्या रहेका छन । हनुमानले आफ्नो शक्ति थाह नपाए जस्तो नेपालका ट्रेड यूनियन पेशगत संघहरु पनि आफ्नो शक्ति चिन्न सकेका छैनन् । विगतमा नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन गरेको थियो ।

वर्तमान अवस्थामा ट्रेड यूनियनका नेताहरु अमुक नेताको इशारामा चल्छन् कि विदेशी दान दातब्य अनुदान, अर्को शब्दमा भन्दा डलर खेतिमा चलेका छन्।

विधान दर्ता नवीकरण लगायतका विषयमा बिधि प्रकृया पालन नगरेर नेता बन्ने नेतृत्वमा आजिवन राज गर्ने आन्तरिक लोकतन्त्र विकास गर्नुको साटो निरङकुश शैली अपनाउने प्रबृति रहेको छ।

आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ नभए सम्म नैतिकता आचरण शुद्व नभएसम्म ट्रेड यूनियन बलियो हुन सक्दैनन्।

नेपालका पेशागत संघ ट्रेड यूनियनहरु आफैले विधि प्रक्रिया पद्धती पालना नगरेको हुँदा आफ्ना सदस्यहरुको हितमा उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन्।