तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले १७ जेठ २०८० सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक पदमा जिम्मेवारी दिँदा नारायणप्रसाद ढकाल चौथो पटक सो पदमा बहाली हुँदै थिए । झण्डै आठ वर्ष अघि अर्थात २९ भदौ २०७३ सालमा पहिलो पटक महानिर्देशक भएका उनको बीच बीचमा जिम्मेवारी फेरियो तर लामो अवधी सो पदसंग कुनै न कुनै रुपमा जोडिई नै रहे । औषधि क्षेत्रलाई राम्ररी बुझेको अधिकारीको रुपमा उनी गनिन्छन् तर कतिपय निर्णयले उनलाई बीच बीचमा विवादित समेत बनाउने गरेको छ । नेपाली हेल्थ डटकमका लागि सम्पादक रामप्रसाद न्यौपानेले यसपटक उनीसंग औषधि क्षेत्रमा भए गरेका काम, विवादित विषय समेतकाबारेमा  कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार संक्षेप :

यहाँलाई पहिलो प्रश्न, नयाँ बनाउन लागेको औषधि ऐनकै विषयबाट, अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले सांसद भएका बेला १२ असोजमा संसदमा औषधि ऐन २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दर्ता गराउनु भएको थियो, त्यतिवेला नै अर्को विधेयक औषधि व्यवस्था विभागले अघि बढाएको थियो । अहिले विधेयकको कुरा कहाँ पुगेको छ ?

औषधि ऐन २०३५ यो लागु भएको २०३६ सालमा हो । आज हामी २०८१ मा छौँ । भनेपछि, लगभग ४५ वर्ष यसको प्रयोग भइसकेको अवस्था हो । यसका धेरै प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा आए र कैयौ विकास क्रममा नयाँ नयाँ खालका प्रविधिहरु बजारमा आउँदै गरे । त्यसको नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि अभ्यासहरु हुँदै गए । सुरक्षितता गुणस्तरीयता र प्रभावकारितालाई स्थापित गर्नका लागि नयाँ नयाँ उपायहरुको आउने क्रम रहे तर तत्कालीन ऐनले ती सबै चिजलाई समेटन सकेन । जस्तो,  पछिल्लो समय डाइग्नोस्टिक सर्भिसेजहरु, स्वास्थ्यको प्रोस्थेटिक्सको रुपमा विकास भएर आएका नयाँ डाइग्नोस्टिक टुल्सहरुलाई अहिलेको ऐनले समेटन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । त्यसका लागि नयाँ ऐन ल्याउन जरुरी देखियो । हामीलाई नयाँ ऐनका लागि विधेयक दर्ता गर्ने भन्ने सुझाव पनि भयो र हामी त्यसमा लागेका हौँ ।

पछिल्लो समय हामीले जब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यो ऐनको मस्यौँदा प्रारम्भिक रुपमा तयार पारेर लग्यौँ त्यसबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयको सहमतिका लागि लेखेर पठायो । त्यसपछि कानून मन्त्रालयले चाहि यो ऐनको मस्यौदा अब नेपाल कानून आयोगले गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव आयो । कानूनको सुझाव पछि स्वास्थ्यले मस्यौदा बनाउन नेपाल कानून आयोगलाई लेखेर पठायो ।  यो करीव दुई वर्ष अघि तिरको कुरा हो ।

जब म पछिल्लो पटक महानिर्देशक बनेर आएँ, मैले नेपाल कानून आयोगमा गएर त्यसको प्रगति र अपडेट के छ भन्नेबारेमा बुझेँ । तर त्यहाँ अगाडी बढेको रहेछन् । त्यसपछि मैले उहाँहरुलाई यो विषय अति जरुरी रहेको र यो कुनै पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै नभएर हरेक नागरिकलाई चाहिने स्वास्थ्यसंग जोडिएको कानून हो भनेर कन्भिन्स गरेँ । यो विधेयक मस्यौदालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ भनेर लविङ गरेँ । मेरो कुरा पछि उहाँहरुले रियलाइजेन गर्नुभयो र काम अघि बढ्यो । उहाँहरुले त्यसपछि बहुँत मेहनत गरेर हामी लगायत सबैखाले सरोकारवालासंग सार्वजनिक कार्यक्रम नै गरेर अनि छुट्टा छुट्टै समेत बोलाएर सुझाव र सल्लाह लिनु भयो र मस्यौदा तयार गर्नु भयो । त्यसपछि यो मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अगाडी बढाउने तरिकाले प्राप्त हुन आयो । अहिले स्वास्थ्यले सिफारिस गरेर राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको अवस्था हो ।
अब त्यहाँबाट सिफारिस आएपछि फेरी राय सुझावका लागि कानून मन्त्रालयमा जान्छ र त्यहाँ समेत सहमति भएपछि अन्तिम जुन मस्यौदा बन्छ त्यो मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ र त्यसपछि सरकारले संसदमा पारितका लागि पठाउँछ ।

अहिले कानून आयोगले तयार पारेको मस्यौदा औषधि व्यवस्था विभाग वा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गएको चाहि परे जस्तो लाग्यो, हालका स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले दर्ता गरेको विधेयक कहाँ छ ? कि यसैमा कम्पाइल गरियो कि ? अनि तपाईँले त्यो विधेयक मस्यौदा पनि हेर्नु भयो होला, दुईवटा मस्यौदा एकै खाले त छैन होला ?

सांसद रहेका बेला माननीय मन्त्री ज्यूले पेश गरेको र त्यसले समेटन खोजेको विषयबस्तु लगभग एउटै नै हो । तर यसको चाहि मस्यौदा तयार गर्दा कानूनी ढाँचामा ढाल्ने काम अलिकति फरक देखिन्छ । भन्नुको मतलव, प्रस्तुति हेर्दा केही फरक देखिन्छ ।  तर, सार चाहि उही नै हो । बरु अहिले अर्थमा गएको मस्यौदामा केही थप विषयवस्तुहरु आएका छन् जुन त्यसमा थिएनन् । जस्तै: हामीले सेवा सम्वन्धी लाग्ने दस्तुरहरु, स्तर सम्वन्धीका विषयवस्तुहरु, क्लिनिकल ट्रायल सम्वन्धी व्यवस्थाहरु, बिक्री पश्चात पनि गर्नु पर्ने अनुसन्धान तथा अध्ययनका विषयहरु, विविध अन्तराष्ट्रिय समन्वयका कुराहरु, अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुलाई मुलुकमा समनाकुल त्यसलाई पनि मान्यता दिने सम्वन्धमा लगायतका विषयहरु यसमा नयाँ थपिएका छन् ।

यस्तै दण्ड र सजायका विषयहरुलाई अलिकति राम्रोसंग उल्लेख गरिएको छ । तर फेरी पनि कुरा के हो भने स्कोप अफ वर्क हेर्दा माननीय ज्यूले बनाएको र यसमा खासै फरक छैन, यसले पनि तिनै बस्तुलाई नियमन गर्न जान्छ जो माननीय मन्त्री ज्यूले सांसद रहँदाको बखतमा पेश गर्नु भएको थियो । त्यसैले सारमा होइन रुपमा मात्रै अलिकति बदलिएको जस्तो देखिन्छ । यसमा थप केही प्रोभिजनहरु जो अन्तराष्ट्रिय स्तर र अन्य देशका कानूनलाई पनि हेरेर समयानुकुल गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।

हालका मन्त्री ज्यू मन्त्री नबन्दै औषधिका क्षेत्रमा चासो देखाएर विधेयक नै दर्ता गर्नु भएको थियो, अहिले त स्वास्थ्य मन्त्री हुनु भयो, यसलाई अब छिटो टुंगोमा पुरयाउने विषयमा अब त झन् सजिलो भयो होइन? तपाईँले यस विषयमा मन्त्री ज्यूसंग कुरा गर्नु भएको छ कि छैन ?

माननीय मन्त्री ज्यूको प्राथमिकताको कार्यक्रमहरुमा यो विषय परेको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो गर्नै पर्ने कार्ययोजनामा राखेर काम अघि बढाएको छ । केही दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै माननीय मन्त्री ज्यूले भनिसक्नु भएको छ ।

उहाँले ऐन नियम संसोधन गर्ने नीतिको सम्वन्धमा औषधि ऐनलाई पहिलो नम्बरमा राख्नु भएको छ । त्यसैले माननीय मन्त्री ज्यू यसमा एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ र यसलाई अगाडी बढाउने कुरामा मैले एकदमै सकारात्मक पाएको छु । अब यो मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाउँदा खेरी मानीय मन्त्री ज्यू आईपुग्नु भएको थिएन । तर अर्थ मन्त्रालयबाट आइसकेपछि उहाँले अगाडी बढाउनु हुनेछ ।

औषधिको विषय र विभागको कुरा गर्दा प्राथमिकतामा परेर सधै उठ्ने एउटा विषय औषधिको मूल्यका सन्दर्भमा हुने गर्दछ,  ऐनको दफा २६ ले पनि मूल्यको विषयमा बोलेको छ, सोही अनुसार ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य पनि तोकिएको छ ? त्यसभन्दा माथि किन जान सकिएन ? विस्तारित रुप लिन किन सकेन ? किन अल्मलियो ?

पहिलो कुरा मूल्यको विषयमा औषधि ऐनको दफा २६ मा के भनिएको छ, भनेर हेर्नु पर्छ । ‘विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ । यसरी विभागले कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको रहेछ भने त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ,’ भनेर दफा २६ मा स्पष्टसंग उल्लेख गरिएको छ । भनेपछि औषधि विभागलाई आवश्यक लाग्यो भने यो प्रक्रिया मार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा यहाँले भनेको कुरा जोडन चाहन्छु, विसं २०७२ सालसम्म हामीले ११७ प्रकारका औषधिहरुको अधिकतम खुद्रा मुल्य निर्धारण गरेका छौँ । त्यो बाहेक थप औषधिको पनि मूल्य निर्धारण गर्ने आवश्यक देखियो भने यो प्रक्रिया चालु हुन्छ, दफा २६ क्रियाशिल हुन्छ, भई पनि राखेको छ । हामी त्यसको ग्राउण्डमा काम पनि गरिरहेका छौँ ।

अब अरु बिस्तार किन भएन भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यहि वर्ष अर्थात २०७२ सालमा केही थप निर्णयहरु भएका थिए । निश्चित औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने, अन्य औषधि जो मूल्य नतोकिएको औषधिको सन्दर्भमा कार्यविधि बनाई विभागले मूल्यहरुको नियमन गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो । अनि हामीले कार्यविधि बनाउन यो ऐनमा तोकिएको बमोजिम भन्ने व्यवस्था नभएको कारणले छुट्टै नियम त्यसबेला बनाउन सकिएन । र, कार्यविधि बनाईयो । तर स्वास्थ्यमा लैजाँदा कार्यविधि बनाउने कानूनमा व्यवस्था नभएकोले परमर्श परिषद्ले कार्यविधि बनाउन भने पनि दुविधा देखियो । त्यसैले त्यो अगाडी बढेन । त्यो नभएपछि हामीले थप औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य पनि रोकियो । किनभने नियमित रुपमा मूल्य तोक्न छुट्टै एकाई छैन यहाँ । आवश्यकता त छ तर तोक्नका लागि बस्तुको मूल्य, श्रमिकको खर्च, कच्चा पदार्थ, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिवेश सबै बिचार र अध्ययन् गर्ने हुुनु पर्दथ्यो तर यी बारे काम गर्ने छुट्टै ईकाई नभएको कारणले यो प्रक्रिया रोकिएको हो । त्यहि भएर विभागको टिमले अब एसो हो भने ऐनको दफा ४० अनुसार काम गरौँ भनेर अघि बढेको हो । दफा ४० ले ऐनको उदेश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

अर्को कुरा यो ऐनको कार्यान्वनय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार त औषधि व्यवस्था विभागलाई दिएको छ । विभागलाई सबै काम गर्न भनेर त भन्यो तर कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसैले नियम बनाम र नियमले भने अनुसार गर्ने भनेर त्यो नियम चाहि अहिले मस्यौदा बनाएर लगेका छौँ र अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यो नियम छ । माननीय मन्त्री ज्यूको प्रस्तुतिमा पनि मूल्य समायोजन गर्ने विषय उठाउनु भएको छ । त्यसमा हामीले कार्ययोजना प्रस्तुत पनि गरेका छौँ । दोस्रो कुरा अलि विस्तृत जवाफ हो तर हामी यसमा लागि पनि रहेका छौँ । तर अहिले नै यो भयो भनेर अहिले नतिजा देखाई हाल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।

मूल्यकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा खासगरी विभाग र विभागको नेतृत्व, अझ तपाईँ माथि नै एउटा गम्भीर आरोप लागि रहेको छ, कि विभागका महानिर्देशकले औषधिको मूल्य बार्षिक रुपमा १० प्रतिशत बढाईरहेका छन् ? जुन अधिकार उनी माथि छैन, तपाईँले आफूसंग नभएको अधिकार किन प्रयोग गरेको ?

बढो महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नु भयो । यो म प्रति नै बढी सोझिदै आएको प्रश्न हो । अनि यो विषयमा मैले प्रष्टसंग आफ्नो भनाई पनि राख्दै आएको छु । यहाँ पनि दोहोरयाउन चाहन्छु ।

औषधि व्यवस्था विभागलाई आवश्यक लागेमा मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार छ । नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मैले माथि नै पनि भने । त्यो गरेको हामीले २०७१/७२ सालमा हो । त्यसबेला ११७ प्रकारका औषधिको मात्रै मूल्य निर्धारण भएको छ । त्यसपछि हामीले गरेका छैनौँ ।

अब,  अरु मूल्य निर्धारण नभएका औषधिहरु पनि त बजारमा आएका छन् । उत्पादकले ती औषधिको मूल्य आफूखुशी राख्ने गरेको छ । यसरी मूल्य आफै राख्ने र वर्षेनी आफूखुशी मूल्य तोक्दा जनतालाई समेत असर पर्ने देखियो । किनभने उनीहरुले मनखुशी मूल्य बढाउँदै लैजान पनि सक्ने भए । त्यसलाई ‘क्यापिङ’ गर्न भनेर हामीले त्यसबेला नै २०७२ सालमै कुनै पनि औषधिको मूल्य उसको इजाजत पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था जारी गरेम । एमआरपी जारी गरिदिएपछि पछि नविकरण गर्ने समयमा त्यो मूल्य देखिन्छ र हामीबाट झुक्याएर मूल्य बढाएर लैजान पाउँदैनन् भनेर त्यो व्यवस्था गरियो । त्यसपछि नविकरण गर्न आउँछन् व्यवसायी एक वर्ष त्यहि मूल्य होला, दोस्रो वर्ष पनि त्यहि मूल्य होला तेस्रो वर्ष पनि त्यहि मूल्य हुन्छ भन्ने त छैन । मूल्य त डायनामिक प्रोसेस पनि हो । अनि ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने अधिकार त विभागलाई भएको यहाँलाई मैले बताई सकेँ ।

अब, मूल्य नतोकिएका औषधि जो छन् तिनलाई बजारमा आउनै नदिने ? उपलव्धता गर्न नै नदिने ? उत्पादक वा व्यावसायीले म मेरो औषधि ल्याउँदिन मेरो मूल्य पुगेन भन्यो भने के गर्ने ? अनि सरकारको उदेश्य कार्यान्वयन हुन्छ कसरी ? त्यसैले विभागलाई त्यो अधिकार छ, तर त्यो पनि हामीले बर्षेनी बढाउने भनेर निर्णय गरेका छैनौँ ।

तपाईँलाई कसले कसरी भन्यो मलाई थाहा भएन तर मैले गरेको निर्णय के हो भने, अर्को आदेश नभएसम्म कसैले मूल्य नविकरण गर्न आउने समयमा बढीमा १० प्रतिशत भित्र रहेको भए नविकरण गर्ने है, भन्ने हो । १० प्रतिशतको ठाउँमा अर्को बर्ष २० प्रतिशत माग्छ भने हामी गर्दैनौँ । ५ प्रतिशत मूल्य बढेको छ भने हामी गर्दछौँ भन्ने हो । मूल्य निर्धारण गरेको भनेको होईन । यो कुरामा आम पाठकहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

औषधि ऐनको दफा ५ को उपदफा २ को अधिकारले यो कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने अधिकार विभागलाई दिएको छ । विभागले मूल्यको सन्दर्भमा दफा २६ रहेको छ । त्यसबाहेकको औषधिको सन्दर्भमा त विभागले कार्यान्वयन गर्नु परयो नि । त्यसका लागि सबै खाले व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको छ ।

अझ स्पष्ट रुपमा भनौँ यो ऐन कार्यान्वयनको हकमा गरिएको हो । मैले फेरी पनि भने यो मूल्य तोकिएको होईन, सरकारले मूल्य नतोकेका अर्थात ११७ प्रकार बाहेकका औषधिहरुको नबीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि राखिएको एउटा मापदण्ड मात्रै हो । मूल्य तोक्ने हकमा त दफा २६ नै एक्टीभ भई हाल्छ नि । यसरी तोक्दा खेरी मूल्य बढछ भन्ने पनि हुँदैन नि त्यो मूल्य तल झर्न सक्छ नि ।

कुनै कुनै कम्पनीको हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले मूल्य बढाएर नविकरण गरिएको छ भन्ने पनि छ नि ?

त्यस्तो गरी बढेको छैन । बर्षौ देखि नबढेको पनि अवस्था छ । हाम्रो अनुमतिले कसैले पनि अहिले बढाएको छैन । विभागले लाइसेन्स दिदा मूल्य बृद्धि गरेर लाइसेन्स दिएको छैन । पछि यो विषयमा प्रश्न उठाइयो र हामी विरुद्ध उजुरी समेत गरियो हामीले जवाफ दिईरहेका छौँ । हामीले गरेको काममा हामी प्रष्ट छौँ र कानून भित्रै बसेर गरेका छौँ । दफा ५ उपदफा २ को अधिकार छ । दफा २६ लागू नभएका अन्य प्रडक्टको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्ने हो तर त्यसमा पनि वेतिथि नहोस भनेर नै हामीले त्यसलाई नियन्त्रण चाहि गरेको हो ।

यो व्यवस्था स्वदेशी र आयात भएर आउने औषधिको हकमा हो ?

हो, सबैलाई यहि नियम हो । पछिल्लो समय आयातित औषधिमा मूल्य लाइसेन्समा छाप्ने व्यवस्था पनि हटाइएको रहेछ । यो म नभएको बेलामा भएको हो । त्यसप्रति म जान चाहन्न । जे गरियो त्यसलाई मैले स्वीकार गरेको छु । उत्तराधिकारी संस्था भएकोले अघिल्लो नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिनु पनि पर्दछ । तर के भने अहिले हामीले मूल्य बढाउने विषयमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैनौँ । धेरै औषधिको मूल्य समायोजन नहुँदा बजारमा नभएको घटनाहरु पनि छन् । त्यसैले नियम बनाउनु पर्छ र त्यसले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसमा लागेका छौँ । हामी बढाउने पक्षमा छैनौँ हामी घटाउने पक्षमै छौँ । तर बढ्नै हुन्न भन्ने पक्षमा पनि छैनौँ । जसको आवश्यक छ उसको बढाउनु पर्छ । जति बढाउनु पर्ने हो त्यति बढाउनु पर्छ । जुन बढी छ त्यो घटाउनु पर्छ । जो तोक्न पर्ने छ त्यो त्यो निर्धारण गर्नु पर्छ ।

मूल्यकै सन्दर्भमा विभाग नेतृत्व माथि अर्को पनि आरोप छ, त्यो के भने सिटामोल, जीवनजल लगायतकोे मूल्य डेढ दशक बढी देखि बढाउन नमान्ने, तर अरु बढी मूल्य र बढी खपत भएका औषधिको मूल्य बर्षेनी बढाउने, अनि विभाग त्यसमा आँखा चिम्लने गरेको छ भन्ने छ, के हो ?

हामी प्रष्ट छौँ । जसले हामीसंग अनुमति नलिई गैरकानूनी रुपमा मूल्य बृद्धि गरेका छन् भने तिनीहरु सजायको भागी छन् । त्यो हामीले हेर्छौँ नै र व्यवसायीहरुले अनुमति बेगर मूल्य बढाउन पाईदैन । हामीसंग यतिमा ल्याउछु भनेर अनुमति लिएपछि त्यतिमै ल्याउनु परयो । कि त हामीसंग अनुमति लिएर गर्नु परयो । दोस्रो कुरा तपाईँले भनेको केही व्यक्ति तथा फर्महरुले आफुखुशी बढाएका छन् भने यहाँ हामीकहाँ उजुरी पनि छन र हामीले हेरि पनि रहेका छौँ । र कार्वाहीको दायरामा पनि ल्याएका छौँ । तेस्रो कुरा के भने यदि हाम्रो कुरामा चित्त बुझ्दैन भने उहाँहरुले अदालतको सहयोग पनि लिन सक्नु हुन्छ । तर हामी तीनवटै कुरामा प्रष्ट छौँ । अनुमतिका बेलामा जे मूल्य राखिएको छ बढाउन परेमा हामीसंग पुन: अनुमति लिनु पर्छ ।

१० प्रतिशतको समान्य सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि उत्पादनको खर्च बढ्यो भने मूल्यमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ । त्यसलाई हामीले व्यवहारिक भएर अलिकति बैज्ञानिक तरिकाले बृद्धिलाई पनि अनुमति दिनु पर्छ भनेर बढी लिईराखेका छन भने घटाउनु पनि परयो ।

अब सिटामोलको हकमा जम्मा १७ करोड खपत हो । एक रुपैयाँको दरले १७ करोडकै कारोवार हो । यति ठूलो इकोनोमीमा यो धेरै ठूलो पनि होईन । तर त्यो भन्दा ठूलो परिमाणमा लुकिछिपी मूल्य बढ्ने तर नकराउने गरेको अवस्था पनि सुनिएको छ । यो जनता प्रतिको बेइमानी पनि हो । अनुमति लिने हो भने गेम क्लियर गरौँ । नियमावली पास गरौँ । क्लियरनेशमा हामी बसौँ । बढाउन पर्ने भएमा पनि ।

यहाँ निर मैले फेरी एउटा सन्दर्भ जोडेँ । म महानिर्देशक भएको बेला एउटा प्रडक्टको उजुरी आयो । छानवीन पछि ६१ हजार मूल्यलाई घटाएर २४ हजारमा झरेको पनि अवस्था छ । एक तिहाई मूल्य त घट्यो त ।

मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा मूल्य निर्धारण गर्दा बढने मात्रै होइन घटछ पनि । मैले १० प्रतिशत बढाएको होइन नविकरण गर्नका लागि बाटो खोलिदिएको मात्रै हो । जथाभावी बढ्छ भनेर कन्ट्रोल गरेको हो । १ को २ गरेका थिए । बर्षमा ३ पटक पनि बढाएका थिए ।

औषधिको गुणस्तरमा पनि केही कन्फ्युजन देखिन्छ, विभागले रिकल गरेका सूचनाहरु विश्लेषण गर्दा पनि विदेशी भन्दा स्वदेशी उत्पादन बढी देखिन्छ, कतिपयले स्वदेशी औषधिको गुणस्तरलाई लिएर प्रश्न उठाउने गरेका पनि छन्, यस विषयमा तपाईँको धारणा के हो ?

यसमा एउटै उत्तर हुँदैन । मुख्य कुरा के भने औषधि उत्पादकले सर्टेन मापदण्ड पुरा गरेर औषधि उत्पादन गरी बजारमा ल्याउनु पर्छ । यसको गुणस्तर र प्रभावकारितासम्वन्धी मापदण्डहरु छन् । र सुरक्षितता सम्वन्धी मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ । क्लिनिकल ट्रायल भएर आएका हुन्छन् । यी सारा प्रक्रिया पार गरेर बजारमा आउने हो । हरेक ब्याच निस्केपछि मार्केट जानु अघि कुनै पनि उद्योगले प्रडक्ट रिलिज गर्नुपर्छ । जतिपनि मापदण्ड छन् ती पुरा भएका छन् छैनन् हेरिन्छ । उसले उत्पादन गर्दाका मापदण्ड स्पष्टसंग पालना गर्नु पर्छ ।

कहिलेकाँही उत्पादन गर्दा असल अभ्यास भएको छैन भने टेष्ट गर्ने बेलामा पास हुने तर त्यो औषधिको गुणस्तर क्रमैसंग बजारमा गएपछि त्यो भण्डारण र ह्याण्डलिङ, आद्रता आदि कारणले त्यो प्रडक्टमा ह्रास आएको हुन सक्छ ।

अर्को कुरा बजारको भण्डारमा मापदण्ड पुरा गरेन भने त उत्पादकलाई दोष लगाएर मात्रै पनि भएन । त्यसैले एउटा मात्रै कारणले गुणस्तरहीन हुने पनि होइन । त्यसैले प्रडक्टहरुको एउटा कारण होइन पुरै जीवनपथमा हेर्नुपर्छ भन्ने छ । हामीले एउटा विन्दुमा हेरेर मात्रै त्यो क्वालिटी हुँदैन । उत्पादन देखि विरामीले खाने बेलासम्म औषधिको गुणस्तर मेन्टेन हुनुपर्छ । यसैले विभागले अनुगमन गर्ने र रिकल गर्ने गरेको हो ।  किनभने  औषधिको गुणस्तरमा हामीले कहि कतै कम्प्रमाइज गर्ने कुरा आउँदैन । गुणस्तरीय औषधि विभागको पहिलो प्राथमिकता हो ।  मैले यहाँ फेरी पनि भन्छु औषधिको गुणस्तर र मूल्यका विषयमा विभाग बढो स्पष्ट छ ।

अर्को कुरा ,  यहाँ नेपाली वा विदेशी कम्पनी भन्ने  हुँदैन । यसमा नमूना उठाउने बेलामा जे आयो त्यहि हेर्ने हो । त्यसैले नेपाली बढी रिकल हुने विदेशी नहुने वा नेपाली कम गुणस्तरको हुने भन्ने न्यारेटिभ बनाउन हुँदैन, त्यो न्यारेटिभ मिल्दैन ।

नेपालका ८० मध्ये करीब ५५ हाराहारीका कम्पनीमा जीएमपीमा आईसके । बाँकीले आफ्नो सिस्टम सुधार गर्दैछन् । केही चाहि नयाँ छन् र दुई वर्ष भित्रमा जीएमपी लिने अवधी पनि छ । तर यति भन्दा भन्दै पनि म सन्तुष्ट भने छैन । क्वालिटी सिस्टम जुन तहको हुनुपर्ने हो त्यो तह अझै भइसकेको छैन । त्यसैले नियमित रुपमा उहाँहरु (स्वदेशी)संग अन्तक्र्रिया गरिरहेका छौँ । तालीमको व्यवस्था गरेका छौँ । गुणस्तर प्रक्रियाबारेमा झक्झक्याईरहेका छौँ । परीक्षण गरेका छौँ । यो पनि गुणस्तर सुधारका लागि गरिएको प्रयास हो ।

दोस्रो कुरा गुणस्तर मेन्टेन गर्ने कुरा उत्पादकको दायित्व हो । आफ्नो प्रडक्ट ल्याएपछि फर्मुलेसन लगायत आफ्नो उत्पादनमा बिचार गर्नु पर्छ । आफ्नो औषधि कहाँ कसरी प्रयोग भयरहेको छ त्यो सबै च्यानल हेर्नु पर्छ । खासगरी गुणस्तर र सुरक्षाको बारेमा । वितरण सम्वन्धी विभागले जारी गरेको असल अभ्यास जसलाई हामी विक्री वितरण संहिता भनेका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उत्पादक व्यवसायी सबै अग्रसर हुनु पर्छ । विभागसम्म समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्छ । तब न रिकल हुँदैन । भए पनि धेरै कम हुन्छ । अर्को कुरा यो भ्रम पनि कसैलाई नहोस, रिकल नेपालमा मात्रै हुने अवस्था पनि होइन । यो विश्वव्यापी प्रक्रिया हो ।

विभागबाट रिकल गरेका सूचना आउँछ, तर त्यतिन्जेलसम्म औषधि नै सकिईसकेको हुन्छ भन्ने पनि छ नि, के भन्नु हुन्छ ?

हो, हामीले बजारबाट नमूना संकलन गरी परीक्षणका लागि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा पठाउँछौँ तर कहिलेकाँही महिनौँसम्म रिपोर्ट आईदिदैन । जव आउँछ औषधि बजारबाट सकिईसकेको हुन्छ । यसले गर्दा हामीले जोखिम बहन गर्न सकेनौँ कि भनेर चिन्तित छौँ र हामीले प्रयोगशालासंग पनि पटक पटक यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । अलि जवाफदेही हुनु परयो भनेका छौँ । उहाँहरुले अहिले सुधार गर्दैछौँ भन्नु भएको छ । आउँदा दिनमा सुधार होस भन्ने अपेक्षा छ । नियामक निकाय भनेको त प्रयोगशाला पनि हो त । रिपोर्ट प्रयोगशालामा ढिलो आयो भने ढिलो नै एक्सन हुने भयो ।

न्युट्रास्युटिकल विषयमा दुईवटा सरकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग जहिले आमने सामने जस्तो देखिन्छन् किन यस्तो विवाद भयो ?

सर्वप्रथम,  यो विषय यसरी विवादित बनाईयो दुख लाग्छ । कुरा विवाद हुनु पर्ने केही पनि थिएन । यसको थोरै पृष्टभूमी पनि छ । निश्चित भिटामिन सप्लिमेन्ट्स, मिनरल्सहरु पहिले देखि नै औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएर बजारीकृत नै थिए र छन् । अहिले पनि धेरै खाले भिटामिनहरु छन् जो हामीले अनुमति दिएका छौँ र बजारमा गएका छन्, औषधिकै रुपमा ।

कतिपय भिटामिन, मल्टिभिटामिन, मिनरल्स, मल्टिमिनरल्स तथा प्रोटिनहरुका विभिन्न कम्बिनेशनहरु बजारमा आउने गर्दथे र तिनलाई औषधि व्यवस्था विभागले र अझ नेपाल सरकारले भन्छु म, मज्जाले राजपत्रमै प्रकाशित गरेर बन्देज लगाएको अवस्था छ । औषधि व्यवस्था विभागले यसरी बन्देज लगाएको बस्तुहरु, कम्बिनेशनहरु औषधि होईन यी त खाद्य हुन भनेर दिईनु अर्को निकायबाट अनुमति दिईनु दुखदायी छ । यो गैर जिम्मेवारपूर्ण छ । यदि यस्ता खालका कम्बिनेसनहरु आवश्यक हुन, नयाँ बैज्ञानिक आधारमा, यो उपयोगि कम्बिनेशन हुन् भने यस्ता बनोटहरु र प्रडक्टहरु बैज्ञानिक आधारसहित औषधि व्यवस्था विभागमा प्रस्तुत गरियो भने हामीले त्यसलाई हेर्ने र पुर्नविचार गर्ने ठाउँ छदैछ ।

यति हुँदा हुँदै पनि अर्कै निकायमा गएर, अर्कै निकायले कानूनमा नभएको विषयलाई कार्यविधिको नाममा टेकेर यस्तो अनुमति दिईनु र त्यसको विक्री बितरण गरिनु कति गैरकानूनी होईन त ? तपाईँले उहाँहरुसंगै पनि बुझ्नु होला । अर्को कुरा यो विषय अहिले सर्बोच्च अदालतमा पनि विचाराधिन छ । हामीले यो मुद्धा दोहोरयाई पाउँ भनेर मुद्धा दिएका छौँ । दोहोरयाई पाउ भन्ने विषयमा सर्बोच्चले पनि निस्सा दियो र दुई जना न्यायाधीशको इजलासले यो बस्तु औषधि व्यवस्था विभागले गरिआएकोमा व्याख्यामा त्रुटिपूर्ण भएको भनेर प्रष्टसंग निस्सा दिएर त्यो विषय सर्बोच्चमा विचाराधिन छ । त्यसैले यो विषय मैले भन्दा पनि अदालतले चाँडैनै आधिकारिक रुपमा बोल्छ । अहिले म यति नै भने ।

भन्नाले, औषधि व्यवस्था विभाग रोकेका वा राजपत्रमा नै सूचना निकाली रोकिएका बस्तुहरुलाई खाद्य विभागले धमाधम दर्ता स्वीकृति दिएको भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो, त्यसरी अनुमति दिईयो भन्ने नै हो । हामीले यसबाहेक अन्यमा छोएका पनि छैनौँ । हामीले रोकेका बस्तुहरुलाई त्यताबाट किन दिईयो भन्ने हो ।

अर्को कुरा पनि भन्छु म, पहिलेको पृष्टभूमी के थियो भने खाद्यका तत्कालिन महानिर्देशकले हामीसंग सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो, हामी पनि यहाँबाट गएर सल्लाह गर्दथ्यौँ । हामीले अन्तरनिकाय कमिटि पनि बनाएका थियौँ । औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको अध्यतामा त्यहाँबाट दुई जना र यहाँबाट दुई जना सदस्य सहित समिति पनि बनेको थियो । त्यसले काम गर्दै थियो र निवेदन जति पनि यस्ता खाले प्रडक्टको अनुमति माग हुँदा एकै ठाउँमा छलफल गर्ने, खाद्यमा जम्मा भए पनि यहि ल्याउने र यहाँ जम्मा भए पनि यहि समितिमा ल्याउने र त्यहिबाट फरफारक गरेर यो खाद्यले दर्ता गर्ने र यो औषधिले दर्ता गर्ने भनेर समाधान निकाल्न अन्तर निकाय समिति पनि बनाएका थियौँ । तर त्यो समितिलाई नै खाद्यका पछिल्ला पदाधिकारीहरुले मान्यता नदिने गर्नु भयो । आफै कार्यविधि बनाएर धमाधम अनुमति दिन थाल्नु भयो । जो आफैमा रहस्यपूर्ण कुरा हो । हामी त अदालतमै गएका छौँ केही कुरा लुकाएका छैनौँ ।

हामीले ५ वटा कुरा प्रष्ट भनेका छौँ । के फार्मास्युटिकल्स इन्ग्रेडियन्ट मिसाइएका, फार्मास्युटिकल्स बनौटमा, औषधि पसलबाट बिक्री, चिकित्सकीय सिफारिसमा, बन्देज गरिएका बाहेकका औषधिहरु औषधि नभएर खाद्य हुन् ? उहाँहरुलाई नै सोध्नुहोस् ।
अर्को, न्युट्रास्यिुटिल्सको कुरा आएको छ, अहिले खाद्य स्वच्छता ऐनमा आयो भन्ने छ । तर ऐनमा त्यो शव्दको व्याख्या र परिभाषा नै छैन । कहाँ लगेर राखिएको रहेछ भने, महानिर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकारमा । न्युट्रास्युटिकल्सको बारेमा कार्यविधि बनाउन सकिने भनेर घुमाउरो पारामा त्यहाँ राखिएको छ । जुन अवैध छ । मेरो भनाई यति नै हो ।

हामी बरु प्रस्तावि औषधि ऐनमा त्यो खाद्यमा होइन केही औषधिका इन्ग्रेडियन्ट पनि छन् तर पूर्ण रुपमा औषधिको क्लिनिकल ट्रायल भएर आएको अवस्था पनि होइन तर उपयोगी छन् भनेर सिद्ध भएका बस्तु छन् भने त्यस्ता बस्तुलाई औषधि पुरक भनेर विक्री वितरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने भन्ने विषयलाई हामीले अघि बढाएका छौँ ।

औषधि उपचारमा प्रयोग हुने प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरको विषयमा के छ ? सीटी एमआरआई, एक्सरे देखि मुटु भित्र राखिने स्टन्ट, हड्डी भित्र राखिने रड कति गुणस्तरीय छन् ? कसले गर्दछन् अनुगमन ? डीडीएकै दायित्व होइन र ? कि क्षमता नभएर हो ?

तपाईँको प्रश्न भित्रै उत्तर छ, अहिलेको अवस्थामा एउटा त क्षमता नभएरै हो । कम्पिटेन्सी एजेन्सी भनेपछि क्षमता छैन भन्दा प्रश्न उठछ तर यसमा त सुधार गर्नै पर्छ । हाम्रो भनेको क्षमता भएको संस्था हो तर यसको जनशक्ति र विज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति दक्षता स्कील ज्ञानमा भर पर्दछ । यो चिजमा हामीले काम गर्नु पर्दछ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । यो वर्ष त्यो ऐनमा त हामीले समावेश गरेकै छौँ । यो वर्ष हामीले कार्यक्रम ल्याएर केही वस्तुको नियमनको दायरामा ल्याउँदै क्रमश हामीले नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा छौँ । मन्त्रालयमा यस सम्वन्धी कार्यविधि प्रस्तुत गरि नै सकेका छाँै । यो जति सक्दो चाडो मन्त्रालयबाट आउने वित्तिकै काम सुरु हुन्छ । अहिले एक जना मान्छेलाई फोकलको रुपमा विभागमा राखिसकेका छौँ । मिडियामा धेरै नआएको कारण के भने अब यो ठूलो एरिया छ । अहिले नै लागू गर्दा केही हतारो पनि हुन्छ । मूल्य र गुणस्तरको पनि ठूलो सवाल छ । उपयोगिताको पनि विषय छ । त्यसैले हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रवर्धन र सहयोग गर्ने धेरै पटक आयो, औषधिमा आत्मनिर्भरताको कुरा पनि उठ्यो तर ती विषयलाई मुर्त रुप दिन सकिएन कि ? सरकारले खासमा कसरी सहयोग गरिरहेको छ स्वदेशी उद्योगलाई ? 

यसमा रणनीतिक रुपमा धेरै बुँदा र विषयहरु छन् । स्वदेशी उद्योगलाई सहयोग गर्ने विभिन्न तरिकाहरु हुन्छन् । सरकारको एउटा रणनीति के छ भने यसलाई सर्भाइभ गर्नका लागि कच्चा पदार्थ देखि अन्य विभिन्न बस्तुहरुमा लाग्ने करहरु छुट दिने काम सरकारले गरि नै रहेको छ । दोस्रो कुरा यसको वस्तुहरुको बजारलाई सुनिश्चितता गर्नु परयो । सरकारले १५ देखि २० प्रतिशत सम्म महंगो भए पनि नेपाली औषधि किन्न सकिने मापदण्ड बनाएको छ ।

यो प्रावधान लागू भएको छ ?
छ, लागू भएको छ । कानूनमै यो प्रावधान रहेको छ । १५ प्रतिशत कानूनमै छ । २० प्रतिशतसम्म भनेर सरकारले गतवर्ष निर्णय नै गरेको छ । त्यसैले प्क्युरमेन्ट गर्दा १५ प्रतिशत महंगो भए पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने छ । बजार सुनिश्चिताको लागि सरकारले चालेको कदम हो यो । यतिले मात्रै पुग्दैन । यो एकदम टेक्नोलोजि सेन्ट्रिक विजनेस पनि हो । प्राविधिक व्यक्तिहरुको दक्षता यसमा ठूलो महत्व राख्दछ । यसमा निश्चित कुराहरुमा चाहि अन्य मुलुकको भन्दा हाम्रो मुकुलकको अवस्था राम्रो छैन । यहाँको शिक्षा र अन्य विजनेसहरु र सहयोगी विजनेसहरु कम छन् । प्याकेजिङ मेटेरियल देखि छपाई गर्ने सम्मका मेटिरियलहरु चाहियो । सानो नट बोल्ट बिग्रदा बनाउने ठाउँ चाहियो । धेरै चिजहरुले सपोर्ट चाहिन्छ । एजुकेशनल इन्स्टिच्युसनहरु राम्रो हुनुपरयो । विजनेश इकोलोजीमा यसलाई राम्रो बनाईदिनु परयो । अनि बल्ल उद्योगहरु सस्टेन हुन सक्छन् । प्रसय पाउँछन् । त्यसका लागि गर्नु पर्ने चाहि एजुकेशन सेक्टरमा कोल्याब्रेसनमा, जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षामा जोड दिईनु पर्दछ । यी कुराहरुमा केही कमी हो कि जस्तो देख्छु म ।

अर्को,  सरकारले चाहेर पनि यो सेक्टर भने जसरी सुधारिएको छैन । इकोलोजीको सन्दर्भमा हामीकहाँ सजिलै बाहिरबाट अर्डर गरेर ल्याउँदा पनि उपलव्ध हुनसक्छ । तर यहाँ बनाउन मार्केट एसियोर हुँदैन भनेर अन्य संस्थाहरु बनेका छैनन् । त्यहाँ हामीले अलिकति मिहेनत गर्नुपर्छ । जस्तै लेभलिङ छाप्न परेमा उहाँहरुले अहिले पनि दिल्ली भारत फोन गर्नुपर्छ । चाइना फोन गर्नु पर्छ । यो त खास राम्रो कुरा होइन नि, त्यति काम त यहि नै हुनुपर्दथ्यो नि । छापिदिनेवाला क्वालिटीको हुँदैन । तर छाप्न चाहिने पेपरमा फेरी कर लाग्छ । त्यसैले कतिपयले कर छल्नका लागि पनि उतै बनाएर सस्तोमा ल्याउने चलन छ ।

अर्को हाम्रो नीतिमा ग्याप पनि छ । त्यसैले यी यस्ता चिजहरुले पनि राष्ट्रिय उत्पादनलाई कहि न कहि अफ्टेरो पारेको छ । विभागको काम स्वदेशी कम्पनी निकायहरुलाई सपोर्ट गर्ने हो । स्वदेशी उत्पादकका जनशक्तिलाई आवश्यक तालीम दिने, पीक्यूमा सहभागी गराउने उनीहरुको सिस्टम सुधारमा हाम्रो मान्छेहरु र हामीलाई सपोर्ट गर्ने एजेन्सीहरु लगाएको छु ।
नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सपोर्टका लागि करौडौँ पैसा हाम्रै सपोर्टमा गईरहेको छ । यो स्वदेशी उद्योगका लागि सहयोग त हो नि । नेपाल भित्र के के बन्दो रहेछ भनेर ‘ल्याण्डस्केप स्टडी’ गराएको छु मैले । आगामी हप्ता त्यसको डिसिमिनेट पनि गर्नेछौँ । सरकारले निशुल्क दिने औषधिमा के कस्तो अवस्था रहेछ हाम्रो भनेर हेर्दा लगभग हाम्रो ६५ प्रतिशत औषधि स्वदेशी भएको पाइएको छ । यसलाई सत प्रतिशत पुरयाउन सकिन्छ । हाम्रो लक्ष्य पनि हो । त्यस विषयमा हामीले सोची पनि रहेका छौँ । मैले नेपाल सरकारको टार्गेट पनि राखेको छु । कि यति समयसम्ममा हामीले नेपालमै बनेको औषधिहरु प्रयोग गर्ने छौँ भन्ने कार्ययोजना नै छ । त्यो योजना मन्त्रालयमा पुगेको छ । यो खास गरी निशुल्क औषधिलाई लक्षित हो ।

अर्को, नेपाल सरकारले खरीद गर्दा सरकार र सरकारबीच सम्झौँता गरी सिधै किन्ने व्यवस्थालाई अघि बढाउन पर्छ भन्नेमा पनि हामी लागेका छौँ । कानूनमा केही व्यवस्था छ जीटूजी भन्ने । गर्न सक्छ पनि सरकारले । सरकारी निकायबाट किन्न अहिलेकै कानूनले पनि दिन्छ । यसमा माननीय मन्त्री ज्युले पनि भनि राख्नु भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले यसरी किन्ने भनेर पनि छलफल र तयारी अघि बढी रहेको छ । क्षमता अभिबृत्ति गर्ने कुरामा पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ । अझै धेरै सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने पनि छ तर संगसंगै स्वदेशी उद्योगले पनि आफूलाई माथि उठाउनु पर्दछ ।

व्यवसायीहरुको गुनासो औषधि व्यवस्था विभाग सेवाग्राही मैत्री छैन भन्ने छ, काम गर्दा कर्मचारीहरुले अनावश्यक रुपमा झुलाउने, अल्झाउने र ढिला गर्ने, रुखो व्यवहार गर्ने जस्ता गतिविधि गर्ने भन्ने व्यापक जनगुनासो सुनिन्छ, तपाईँ सम्म यस्ता गुनासो आएको छ कि छैन ?

राम्रो प्रश्न गर्नु भयो, संयोगबस आज नै हाम्रो सुशासन कमिटिको पनि बैठक बसेको थियो । गुनासाहरु के कस्ता आए ? के कस्ता सुझाव छन् ? कहाँ कहाँ सुधार गर्नु पर्ने छ भन्ने जस्ता विषयमा छलफल हुन्छ । गएको चैत देखि अहिलेसम्म जम्मा ४ वटा उजुरीहरु हाम्रो उजुरी पेटिकामा आएको रहेछन् । निरीक्षण भएन, फलानो ठाउँमा विना दर्ताको औषधि भेटियो देखि भन्ने खालका बढी थिए । एउटा गुनासो कर्मचारीको रुखो व्यवहारको विषयमा पनि थियो । म आफै पनि कहिलेकाँही रुखो रुपमा प्रस्तुत हुन्छु कि जस्तो लाग्छ । कतिपय व्यक्तिगत र मानवीय स्वभाव पनि होला ।

मैले मेरा कर्मचारी साथीहरुलाई के भन्छु भने सेवाग्राहीलाई सधै मुस्कान सहितको सेवा दिनु पर्छ । मैले दिएको निर्देशनमा पनि कुनै पनि सेवाग्राहीसंग रुखो बोली नगर्ने भन्ने नै छ । अझ त्यस विषयमा आफूलाई अनुभूति होस भनेर त्यसका लागि लोगो नै बनाएर बाँढेको पनि हो । अहिले कसैले लगाएर आउनु हुन्छ कसैले लगाउनु हुँदैन । उहाँहरुलाई मुस्कान सहितको सेवा दिन अनुभूति होस भनेर यो गरिएको थियो । नागरिकको सेवा गर्न बसेको हो भन्ने अनुभूति होस भन्ने थियो ।

उजुरी पेटिका राखियो त्यहाँ आउने उजुरीहरुलाई पनि हामीले अध्ययन विश्लेषण गरेका छौँ । त्यसका सुझाव र गुनासाका आधारमा आफूलाई सुधार गर्ने कोशिश गरेका छौँ । हो, कहिलेकाँही मान्छे टाढाबाट आउँछन् तर आफूले अनुमान गरेको समयमा काम नहुँदा गुनासो गर्दछन् । विभागमा थोरै जनशक्ति छ, जिम्मेवारी ठूलो छ, त्यसैले कहिले लाइनमा बस्नु पर्दछ, लामो समय लाग्न सक्छ त्यो पनि सही नै हो । विभाग फेरी अरु निकाय जस्तो पनि भएन । औषधिको लागि अनुमति दिने निकाय हो । जथाभावी आउने वित्तिकै दिई हाल्नु पर्छ भनेर सोच्न पनि हुँदैन । मैले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार फास्टट्रयाक लाइसेन्स दिने भनेको २७० दिन हो । यो निकै चाँडो हो नत्र २ वर्ष लाग्छ एउटा औषधिको लाइसेन्स लिन । हामीले कुनै पनि प्रडक्ट तीन देखि चार महिनामा पास गरिरहेका छौँ । सेवाको हिसावले हामी ढिलो छैनौँ ।

विभागको ओएनएमको विषय कहाँ पुगेको छ ?
विभागको ओएनएमको विषय हामीले तयार गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । हाम्रो पहिले ओएनएममा सहमति भएको कर्मचारी दरबन्दीको संख्या ३२८ हो । अर्थ मन्त्रालयले त्यतिवेला नै यो संख्यामा सहमति जनाएको हो । तर हामीले विविध कारणबस लान सकिएन । अहिले विभागको कुल दरबन्दीे ११५ छ भने कम्तिमा तीन गुणा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । प्रादेशिक कार्यलय र औषधि प्रयोगशालाको व्यवस्था सहित । दरबन्दी स्विकृत गर्न सायद यसपटक हामी सफल हुने छौँ ।