नेपालमा १९ वर्ष मुनिका १४ प्रतिशत किशोरी गर्भवती : सर्वेक्षण

काठमाडौँ, २३ मंसिर । कानून त नेपालमा २० बर्ष नपुगी केटा वा केटी कसैले पनि विहे गर्न पाईदैन् तर भर्खरै सार्वजनिक भएको एक स्वास्थय सम्वन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरीहरु कुनै न कुनै बेला गर्भवती भईसकेको देखाएको छ ।

नेपाल जनसांख्यिक  तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले किशोरी गर्भावस्थाको बारेमा सातै प्रदेशको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै १४ प्रतिशत किशोरीहरु कुनै न कुनै बेल गर्भवती भइसकेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ८ प्रतिशत १९ वर्ष मुनिका किशोरीहरु गर्भवती भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा दोस्रो बढी मधेश प्रदेशमा २० प्रतिशत, गण्डकी, प्रदेश नं १ र सुदूरपश्चिममा समान १३ प्रतिशत र लुम्बिनीमा १० प्रतिशत किशोरीहरु गर्भवती भएको देखाएको छ ।

शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले किशोर अवस्थामा नै गर्भवती हुनुको प्रमुख कारण अशिक्षा भएको समेत बताए । उनले तथ्यांक उल्लेख गर्दै गर्भवती भएका किशोरीहरुमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात एक तिहाईले अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेकाहरु थिए । गर्भवती भएका २० प्रतिशत किशोरीहरुले आधारभूत तह उत्तीर्ण नगरेको, ८ प्रतिशतले माध्यमिक तह उत्तीर्ण नगरेको पाइएको थियो । माध्यमिक तह भन्दा माथि अध्ययन गरेका किशोरीहरुमा यस्तो समस्या नभएको पाइएको थियो ।

 

२५ वर्षमा आधाले घट्यो  जन्मदर

अहिले सार्वजनिक भएको सर्भेक्षणले नेपालमा एक जना महिलाले औषत २ सन्तान जन्माउने गरेको पाइएको छ । तर २५ वर्ष अघि अर्थात सन् १९९६ मा एक जना महिलाले औषत सन्तान झण्डै ५ जना ( ४.६ जना) पाउने गरेको देखिएको थियो ।

सन् २००१ मा त्यो घटेर ४.१ मा झरेको थियो । त्यसको पाँच वर्ष पछि सन् २००६ मा त्यो घटेर ३ जनामा झरेको थियो ।

अहिले शहरी क्षेत्रमा २ जना र ग्रामिण क्षेत्रमा २.४ जना गरी नेपालमा एक महिलाले औषत २.१ प्रतिशत बच्चा जन्माउने गरेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव देवकुमारी गुरागाईँले स्वास्थ्यको नयाँ नीति तथा मार्गदर्शनका लागि यो प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने बताईन् ।

उनले प्रतिवेदनले स्वास्थ्यको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अन्य मन्त्रालयसंग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने समेत बताईन् । ‘यहाँ स्वास्थ्य मात्रै होईन शिक्षा, कृषि, श्रम लगायतका मन्त्रालयसंग समन्वय गरेर गर्नु पर्ने कामहरु थुप्रै छन् । प्रतिवेदनले केही निराशा देखाए पनि यथार्त परक भएकोले नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्न सहज हुने हुनेछ,’ उनले भनिन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहले नयाँ योजनाका लागि आएको यो प्रतिवेदन साच्चिकै सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘एक महिना पछि हामी बार्षिक योजनामा जाँदैछौँ । यतिवेला आएको प्रतिवेदनले अबको नीति कता तिर केन्द्रीत गर्नु पर्दोरहेछ भनेर योजना बनाउन सजिलो हुन्छ ।’

उनले केहीमा सुधार हुन नसकेपनि धेरै इन्डिकेटर सुधारात्मक देखिएको दावी गरे ।

यो सर्भेक्षण युएसएआईडीको सहयोगमा न्यु इरा नामक संस्थाले गरेको हो । हरेक ५ – ५ वर्षमा गरिने यो सर्भेक्षणको रिपोर्ट आउन यसपटक कोभिड -१९ को कारण झण्डै एक वर्ष ढिलाई भएको हो ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.