काठमाडौँ, ३ साउन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले न्युट्रास्युटिकल प्रडक्टको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको सरोकारवालाहरुको बैठकले सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पछिल्लो समय नेपालमा न्युट्रास्युटिकल प्रडक्टले मेडिकल क्षेत्रमै ठूलो बजार हिस्सा ओगटेको छ । न्युट्रास्युटिकल प्रडक्टलाई औषधिको रुपमा बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न नपाईने भएपनि चिकित्सकले प्रेस्काईव गर्ने र औषधि पसलबाट बिक्री हुने क्रम बढ्दो छ ।

बिरामीहरुलाई औषधिकै रुपमा न्युट्रास्युटिकल प्रडक्ट भिडाउन थालेपछि नेपालका औषधि उत्पादकहरुले आफूहरुले पनि सो प्रडक्ट उत्पादन र विक्री बितरण गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘आज मुख्यतया न्युट्रास्युटिकल प्रडक्टको आवश्यकता छ छैन ? यसमा देखिएका समस्या र बिकृती के के हुन् ? यसको नियमन कसले गर्ने ? औषधिको रुपमा मान्ने कि नमान्ने ? नेपालमै यसको उत्पादन गर्न सम्भव छ कि छैन् ? आवश्यकता हो कि होईन् ? भन्ने विषयमा सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिसंग छलफल भयो । यी विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने समेत निर्णय भयो,’ बैठकको अध्यक्षता गरेकी प्रमुख विशेषज्ञ डा संगिता मिश्राले भनिन् । उनले कार्यदलमा को को रहने भन्ने विषयमा केही दिन भित्रै टुंगो लाग्ने बताईन् ।

बैठकमा औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) नेपाल खाद्य आयुर्वेदिक न्युट्रास्युटिकल तथा कस्मस्युटिकल समाज (फ्यानकन), नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सभागिता थियो ।

एपोनका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेले न्युट्रास्युटिकल प्रडक्टको विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनु पर्ने बताए । औषधि ऐन २०३५ले यसलाई प्रतिवन्ध नै लगाएको छ । ‘औषधिको रुमपा विक्रीवितरण गर्न पाईदैन तर अहिले फार्मेसी पसलमा चिकित्सकको प्रेस्किप्सन सहित आएर लिएर जाने अवस्था छ । यो हो भने औषधि उत्पादकले पनि यो उत्पादन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।

यता फ्यानकनका अध्यक्ष सुरेन्द्र मानन्धरले यो आहारपुरक खाद्य पदार्थ भएको भन्दै यसलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नै नियमन गर्नुपर्ने बताए । उनले औषधि व्यवस्था विभागको नीतिले नै यसलाई औषधि नमानेकोले उसले नियमन गर्ने भन्ने प्रश्नै नउठने दावी गरे ।

कार्यक्रममा दुबै विभागका महानिर्देशकहरुले न्युट्रास्युटिकल प्रडक्टको विषयमा अन्योलता हुन नहुनेमा जोड दिदै यसलाई नीतिगत रुपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।