काठमाडौँ, १२ बैशाख ।  नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई)ले आगामी वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दरमा ब्यापक बृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नसर्ने रोगको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गर्न उपयुक्त र प्रभावकारी विधि करको दरमा बृद्धि गर्नु नै हो भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनडीआरआईका महासचिव डा जयकुमार गुरुङले सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग तथा धूमपानको सेवन घटाउनका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी र प्रमाणिक संयन्त्र कर बृद्धिलाई मानिएको भन्दै सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा ३५ देखि ६० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बृद्धि गर्नुपर्ने आफूहरुको सुझाव रहेको बताए ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर अहिले जम्मा ३८ प्रतिशत रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले भने नेपाल जस्तो मुलुकले सुर्तीजन्य पदार्थको कर कम्तीमा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने बताउने गरेको छ ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्ने क्रममा छ । बजेटका लागि आवश्यक सुझाव समेत मागिएको अवस्था छ । हामीले त्यही मौका छोपेर सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छौँ कि करको दर ३५ देखि ६० प्रतिशत सम्म पु¥याइयोस्,’ डा गुरुङले भने ।

उनले करको दर यदि ३५ प्रतिशतले बृद्धि गरे हालको राजश्व भन्दा थप रु ६.३ देखि ७.५ अर्व रुपैयाँ राजश्व बृद्धि हुने र सुर्तिजन्य पदार्थको खपतमा ३ देखि ७ प्रतिशतले कमी आउने आफूहरुले गरेको अनुसन्धान तथा तथ्यांक विश्लेषणबाट थाहा भएको बताए । यस्तै ६० प्रतिशत कर बृद्धि गर्न सके राजश्व रकममा १० देखि १२.६ अर्व रुपैयाँ र खपत दरमा ६ देखि ११ प्रतिशत सम्म खपत घटने बताए ।

किन बृद्धि गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थमा कर ?
इन्स्टिच्युट फर हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभ्यालुसन (आईएचएमई)ले सन् २०१९ मा प्रकाशित गरेको ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिजको प्रतिवेदनले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण ३७ हजार ५२९ जना अर्थात हरेक घण्टा ४ जना भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ ।

अर्को कुरा नेपाल सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने मृत्युको सबैभन्दा धेरै अनुपात भएका विश्वका शीर्ष १५ प्रतिशत देशहरुमा पर्दछ । विश्वका २०४ वटा देशमध्ये नेपाल सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट धेरै मानिसको मृत्यु हुने देशहरुको २९ औँ नम्बरमा रहेको छ ।

दक्षिण एशियाका देशहरुसंग तुलना गर्दा पनि नेपालमा सुर्तीमा लाग्दै आएको करको दर अन्य देशको तुलनामा ज्यादै नै न्युन रहयो । कर कम हुँदा बस्तुको मूल्य सस्तो हुने र सस्तो हुँदा सबैको खरीद पहुँचमा पुग्ने हुनाले कर बृद्धि उपयुक्त भएको एनडीआरआईका अनुसन्धान अधिकृत अन्जना लामिछानेले बताईन् ।

दक्षिण एशियाली देशहरुमा श्रीलंकामा अहिले ७७.०२ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत, पाकिस्तान ६०.७८ प्रतिशत र भारतमा ५७.६० प्रतिशत कर लिन्छ तर हामीकहाँ करीब करीब ३८ प्रतिशत मात्रै छ । यो त अत्यन्तै न्युन भयो । उनले भनिन् । त्यसो त एनडीआरआईले सन् २०२० मा गरेको अनुसन्धानले नेपालको अर्थतन्त्रमा २९.२५ अर्बको क्षति पुगेको देखिएको छ । यस्तै चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थबाट राज्यले २०.३९ अर्व कर उठाएको थियो तर सुर्तीजन्यको सेवनबाट लागेको रोगको उपचार गर्नका लागि राज्यले ४० अर्व बढी खर्च गरेको थियो ।

‘कर बढाउँदा राजश्ब बढ्छ सुर्तीको अवैध व्यापार बढ्दैन’

अनुसन्धान अधिकृत लामिछानेले कर बढाउँदा नेपालमा छिमेकी मुलुक भारतबाट खुल्ला सिमानाका कारण अवैद्य रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ आउने र अवैध व्यापार बढने भन्ने तर्कमा पनि कुनै सत्यता नरहेको बताईन् ।

‘विशेष गरी सुर्तीउद्योगको तर्फबाट यस्ता तर्कहरु आउथे तर यसपटक गरिएको अनुसन्धानले अवैध रुपमा आएका भनिएका चुरोटहरु नेपालमा १ प्रतिशत भन्दा कम अर्थात ०.३३ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइयो जो स्वभाविक हो,’ उनले भनिन् ।

उनले यो अनुसन्धानले कर मज्जा बढाउँन मिल्ने पाइएको समेत दावी गरिन् ।

कसरी गरियो अनुसन्धान ?
अवैध निकासी बारेमा एनडीआरआईले देशका सातै प्रदेशका ११ जिल्लालाई समेटेर एउटा अनुसन्धान गरेको थियो । सो अनुसन्धानमा हिमाल पहाड तराई दुर्गम र सुगम भनिएका जिल्लाहरु समेत समेटिएका थिए । अध्ययनमा ४३ हजार बढी सुर्तीका प्याकेट, १ हजार २०० बढी खुद्रा पसलको अनुसन्धान गरिएको थियो । सो अनुसन्धानबाट ले पनि स्वदेशी उद्योग नै साँडा भएको र विदेशी कम्पतीको मात्रै निकै कम पाइएको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी भएका स्वास्थ्य विज्ञ डा बाबुराम मरासिनीले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण यतिवेलाको आवश्यक रहेको बताए । ‘यसले मानव शरीर मात्रै होइन परिवार र समाजलाई समेत भताभुंग पार्छ । त्यसैले यसको नियन्त्रणका लागि पहल गरौँ । उनले कर लगायतका अन्य कुराहरु बढाउँदै जाँदा सेवनकर्ताहरुमा समेत कमी हुने देखिएको छ । उनले सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी नियमको समेत पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।