काठमाडौँ, ९ कात्तिक । धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनियमितता छानविनका लागि गठित उच्च स्तरीय छानवीन समितिले काम थालेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले धरानमा नै पुगेर स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने छ ।

त्यसका लागि उक्त समितिका संयोजक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री खतिवडा सहितका टोली मंगलबार बिहान  धरान जाँदैछ ।

प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी जिम्मेवारी पाएको समितिमा संयोजक खतिवडाका साथै सदस्यहरुमा मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल र स्थानीय जनप्रतिनिधीका तर्फबाट सिनेट सदस्य एवं धरान उपमहा नगरपालिकाका मेयर तिलक राई रहेका छन् ।

सहकुलपति स्तरीय छानविन समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने र संभव भएसम्म निर्धारित २१ दिन भन्दा पहिले नै प्रतिवेदन बुझाउने योजना बनाएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

सो समितलाई उक्त प्रतिष्ठानमा भएको विवाद अध्ययन गरी सुशासन, पारदर्शीता र यसअघिका अनियमितता सम्वन्धमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुलाई निलम्वनको सिफारिससम्मको अधिकार छ ।

कुलपति स्तरीय निर्णयबाट सो समिति गठन गरिएको हो । २४ जना सिनेट सदस्य मध्ये एक चौथाईले कुलपति समक्ष छानविनका लागि लिखित निवेदन दिएपछि कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त छानविन समिति गठन गरेका हुन् ।

कसरी गरिदैछ छानवीन ? के छ ऐनमा ?

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान २०४९ को ११ घ अनुसार सो छानविन समिति गठन गरिएको हो ।

ऐनमा प्रतिष्ठानको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पुरा गरेको छैन भनि परिषदका तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा परिषदका दुई जना सदस्य रहेको छानवीन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै , छानविन समितिले आवश्यक छानविन गरी आफ्नो प्रतिवेदन परिषद समक्ष पेश गर्ने र उपदफा २ बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा पदाधिकारहीहरुले पद अनुसारको दायित्व पुरा गरेको छैन भन्ने उल्लेख गरेको भए सो सम्वन्धमा परिषदमा छलफल हुँदा निजले पद अनुसारको दायित्व पुरा नगरेकाले पदबाट हटाउने भनी परिषदको पुर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित प्रस्ताव कुलपति समक्ष पेश भएपछि कुलपतिले ति पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव मानबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

यसअघि समेत २०७८ साउन १९गते प्रतिष्ठान स्थित संघर्ष समिति र वार्ता समितिबीच प्रतिष्ठानमा देखिएको विवाद केही हदसम्म समाधान भएको थियो । उक्त सहमतिका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, मानबहादुर बस्नेत र देवराज भण्डारीले सहजिकरण गरेका थिए ।

त्यतिबेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुद्धिकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसयता संघर्ष समितले घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रमहरु स्थगित गरी प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सेवाहरु सुचारु भएका थिए ।

त्यस्तै वी. पी. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ घ मा व्यवस्था भएअनुरुप चारैजना पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेखित प्रकृया शुरु गर्ने र अब उप्रान्त, प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो ।