काठमाडौँ, १० असोज ।  संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेज बिक्री भएको हो की होईन भन्दै सरकारलाई सोधेको छ । साथै उसले सरकार र मणिपाल मेडिकल कलेजबीच भएको सम्झौतापत्र समितिलाई उपलवध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मणिपाल कलेज बिक्री भएको भन्ने समाचार आएकोले सो विषयमा सत्यतथ्य बुझी जानकारी दिन भनेको हो ।

समितिको सभापति जयपुरी घर्तीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकर र मणिपालबीच विगतमा भएको सम्झौतापत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

बैठकमा जवाफ दिन भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, सहसचिव डा हरिप्रसाद लम्साल सहभागि थिए ।

यसअघि छलफलमा बोल्दै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले कानूनत मणिपाल मेडिकल कलेजले शेयर बेच्ने नपाउने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने बताएका थिए । उनले मणिपालको लगानीकर्ता भारतीय पक्षले छाडेको खण्डमा त्यो सबै सम्पत्ती नेपाल सरकारको हुने भन्दै अन्य निजी मेडिकल कलेज जस्तो नभएको दावी गरे ।

भारतीय समूहले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेर सञ्चालनमा आएको मणिपालले सम्झौताविपरित सेयर बिक्री गरेपछि उक्त विषयमा विवादमा आएको छ।

सरकारी जग्गा भाडामा लिएर ४९ वर्षका लागि सञ्चालन सम्झौता गरेको मणिपालले नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिई सेयर बिक्री गरेको हो। नेपाल सरकारसँग सम्झौता अनुसार मणिपाल निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनेको हो। अर्थात सम्झौता अनुसार मणिपालले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्यसपछि कलेज र शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने अनि सम्झौता अवधि सकिएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तानन्तरण गर्नुपर्ने हो।

मणिपाल एजुकेशन एन्ड मेडिकल ग्रुपले २०४९ साल पुस २० गते नेपाल सरकारसँग ४९ वर्षका लागि सम्झौता गरेको हो। तत्कालिन समयमा मणिपालले तत्कालिन शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको हो।

उक्त सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा ‘४९ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा विचैमा दोस्रो पक्षले उक्त जग्गा छाडी जाने भएमा भू–वहाल रकम प्रथम पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध (निर्मित) भौतिक सुविधाहरु अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथा स्थितिमै प्रथम पक्षलाई छाडी जानुपर्नेछ। सो वापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई कुनै रकम दिनुपर्ने छैन’ उल्लेख छ।

यो सम्झौतामा दोस्रो पक्ष भन्नाले मणिपाल हो। सम्झौता अनुसार मणिपालले ४९ वर्षपछि सबै भौतिक पूर्वाधार लगायतका कुराहरु यथास्थानमा नेपाल सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ४९ वर्षको समय अघि नै जाने भएमा जग्गाको वहाल रकम सरकारले फिर्ता नदिनुका साथै पूर्वाधार समेत अरुलाई हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन।

तर मणिपालले उक्त सम्झौता विपरित सरकारलाई जानकारी नै नदिई बतास पौडेल (बापो) होल्डिङ्सलाई सेयर बिक्री गरेको छ। मणिपालले तीन अर्ब ५० करोडमा बतास अर्गनाइजेसन र अटोवेज समूहको बापो होल्डिङ्सलाई बिक्रि गरेको हो। बतासको ६० प्रतिशत र अटोवेजको ४० प्रतिशत शेयर कायम हुनेगरी जग्गासहितको संरचना खरिद गरेको बतास अर्गनाइजेसनले जनाएको छ।

तर सरकारसँगको सम्झौता अनुसार मणिपालले यसरी जग्गा मात्र नभई त्यहाँ उनीहरुले बनाएको भौतिक संरचना समेत बिक्री गर्न पाइँदैन। बापो होल्डिङ्समा आनन्दराज बतास अध्यक्ष रहेको बतास अर्गनाइजेसनको ६० प्रतिशत र नारायण पौडेल अध्यक्ष रहेको अटोवेज ग्रुपको ४० प्रतिशत लगानी छ ।

मणिपालले सरकारसँग ३०२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ। जसमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १ सय ९३ रोपनी जग्गा पनि छ। मणिपालले जंगीअड्डासँग २०५२ साउन ३ गते रक्षा मन्त्रालयमा प्रतिरोपनी वार्षिक ८० हजार रुपैयाँ भाडा दिने गरी सम्झौता पनि गरेको छ।