काठमाडौँ, ८ भदौ । तीन बुदे माग अघि सार्दै नर्सिङ तथा प्यारामेडिक्स अध्ययन गराउने कलेज सञ्चालकहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई साँचो बुझाएका छन् । साँचो बुझाएपछि उनीहरुले आफ्ना माग पुरा नहुँदासम्म कक्षा सञ्चालन तथा नयाँ भर्नाका कार्यक्रम रोक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनीहरुका मागमा प्यारामेडिक्स तथा नर्सिङका विषयमा एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि आयोगले तोकेको ५० प्रतिशतलाई हटाई उत्तीर्ण प्रतिशत ३५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र त्यसमा मेरिट बेसिसमा भर्ना लिन पाउनुपर्ने, कोभिड महामारी र एउटै ऐनबाट स्थापित तथा एउटै विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन प्राप्त सरकारी र निजी कलेजहरुमा सिट निर्धारण गर्दा सरकारीलाई यथावत राखी निजीलाई सुन्यमा गरिएकोमा अविलश्व त्यसलाई सच्याई सिट निर्धारण गर्नुपर्ने र यसपटकको प्रवेश परीक्षामा चिकित्सा शिक्षा संकाय अन्तरगर्तका उत्तीर्ण विद्यार्थीहरु सोही संकाय अन्तरगर्त अन्य विषयमा भर्ना हुन मिल्ने गरी कार्यविधि सच्याउन पर्ने उल्लेख छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीलाई साँचो बुझाउने गरी मंगलबार सानोठिमी पुगेका कलेज सञ्चालकहरुले उनलाई नभेटेपछि उपसचिव सेमन्त कोइरालालाई हाता लाईदिएका छन् ।

त्यसअघि उपसचिव कोइरालाले कलेज सञ्चालकहरु साँचो र पत्र बोकेर आफ्नो कार्यालयमा आएको भन्दै डा गिरीलाई टेलिफोन गरी जानकारी गराएका थिए । गिरीको निर्देशन पछि कोइरालाले चिठी दर्ता गरी साँचो बुझ्न राजी भएका हुन् । त्यसपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तरगतको स्वस्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया)का अध्यक्ष यमप्रसाद अधिकारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कलेज संघका अध्यक्ष जीवनप्रकाश शर्मा र पोखरा विश्वविद्यालय अन्तरगर्तको कलेजहरुको संस्था ओपनका अध्यक्ष नवराज पाण्डेले अगुवाईमा कलेज सञ्चालकहरुले साँचो बुझाएका हुन् ।

‘पहिलो पटक आयोगले परीक्षा लिएको तर उत्तीर्णाक ५० प्रतिशत तोकियो जो कार्यविधिमा पनि उल्लेख छैन् । एकैपटक यसरी तोक्दा विद्यार्थीसंख्या कलेजले पाएको कोटा भन्दा कम भयो । यसले कोटा पाएका कलेजहरुले पनि विद्यार्थी भर्ना नपाउने अवस्था देखियो । यसले सबैभन्दा मार निजी कलेजहरुलाई परेको छ,’ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तरर्गत नर्सिङ तथा पारामेडिक्स कलेजहरुको छाता संगठन एलाइट साइन्स इन्सिट्युसन एसोसिएसन (एसिया)का अध्यक्ष अधिकारीले भने ।

पोखरा विश्वविद्यालय अन्तरगर्तका नर्सिङ तथा पारामेडिक्स कलेजहरुको संगठनका अध्यक्ष नवराज पाण्डेले केही सरकारी छात्रबृत्ति पाउने विद्यार्थी बाहेक अरुलाई अवसर नभएको भन्दै निजी कलेजहरु बन्द गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले भने, ‘एकातिर कोभिडले थिचेको छ । अर्को तर्फ आयोगले विद्यार्थीलाई रोक्ने अभिप्रायका साथ परीक्षालाई प्रस्तुत गरेको छ । यो अवस्थामा हामीले कलेज चलाउन सक्ने कुरा भएन । त्यसैले साँचो बुझाएका हौँ । अब विद्यार्थीहरुको सुनुवाई र पढाई आयोग आफैले गरोस ।’

साँचो बुझेपछि आयोग उपसचिव कोइरालाले तपाईँहरुको माग छिटो पुराहोस र यो समस्या समाधान होस भन्नेमा आफूले चाहेको बताए ।

आयोग रित्तै हुँदा कलेज सञ्चालकहरु अलमलमा

एक साता अघि नै अल्टिमेटम दिदासमेत माग पुरा नभएको भन्दै मंगलबार सानो ठिमी पुगेका कलेज सञ्चालकहरु त्यतिवेला अलमल परे जतिवेला कार्यालय सहयोगहरुले कोही पनि सरहरु हुनुहुन्न भने । ‘उपाध्यक्ष डा गिरी मन्त्रालयमा, अरु चार जना निर्देशकहरु पनि मन्त्रालयतिर, सहसचिव डिल्लीराम लुईटेल पनि मन्त्रालयमा, उपसचिव ज्यूहरु पनि बाहिर निस्कनु भएको छ,’आयोगका कार्यालय सहयोगीहरुले यसरी जवाफ फर्काएपछि कलेज सञ्चालकहरु नै अलमलमा परेका थिए ।

तर, पछि उपसचिव कोइराला भेडकिए तर उनले पनि साँचो लिन अफ्टेरो मानेका थिए । गिरीको निर्देशन पाएपछि उनले साँचो बुझेका हुन् । पछि निर्देशकद्धय डा दिलीप शर्मा र डा रमेश आचार्य पनि आयोग परिसरमै भेटिएका थिए ।

‘चिकित्सा शिक्षा तर्फको यति ठूलो वीङ्स हो तर यस्तो अस्तव्यस्त छ । हामी आउने भनिएपछि आयोगका पदाधिकारी तथा माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुले जानाजान लुकछुप गरेका हुन् । यो साह्रै नै नेग्लीजेन्स हो,’ एक जना कलेज सञ्चालकले टिप्पणी गरेका थिए । तर उपाध्यक्ष गिरी भने अवस्थाताका कारण आउन नसकेको आफूलाई जानकारी गराएको उपसचिव कोइरालाले बताए ।

कोटा भन्दा उत्तीर्ण कम
निजी कलेज सञ्चालकहरु आयोगले सिट तोक्दा, शुल्क तोक्दा, र भर्नाका लागि शुल्क सम्वन्धित विश्वविद्यालयमा नै बुझाउने आयोगको व्यवस्था हुँदासम्म चुपचाप नै थिए । तर जव कोटा भन्दा निकै नै कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भए त्यसपछि उनीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।

‘आयोगले कलेजको अनुगमन गर्‍यो, सिट संख्या तोक्यो तर परीक्षा मापदण्ड नै अव्यहारिक बनायो र विद्यार्थी भर्ना नै नहुने अवस्थामा पुर्‍यायो । यसले हाम्रो कलेज पूर्ण रुपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने ।

उनले आयोगलाई प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत ल्याए मात्र स्नातक कक्षामा पढ्न पाउन दिने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएको जिकिर गरे । ‘यो आइओएमलाई मात्र हेरेर बनाइएको नियम हो,’ उनले भने, ‘चारवटा विश्वविद्यालयले नर्सिङ तथा पारामेडिक्स पढाउछन् उनीहरु सबैको हेरेर त्यही अनुपातमा बनाउनुपर्ने थियो ।’

हुनपनि आयोगले बीपीएचमा कुल एक हजार ४२० कोटा छुट्याएको छ । तर ५६५ जनाले मात्रै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । त्यसैगरी , बिएससी नर्सिङ १हजार १ सय छुट्याइएकोमा ५सय ४ जना पास भएका छन्।

बीएस्सी नर्सिङमा एक हजार १०० कोटा छ, तर ५०४ जना मात्रै उत्तीर्ण छन् ।

बी फार्मेसीमा ९०२ वटा कोटा छ तर ५४७ जना मात्रै उत्तीर्ण छन् ।

फिजियोथेरापी बिपिटीमा १५० जनाको कोटा छ, त्यहाँ ११४ जना, बीएस्सी एमआईटी रेडियोग्राफीमा ७१ मा ३५ जना, बिएस्सी एमएलटी ४२५ सिटमा ११८ जना उत्तीर्ण भएका छन् ।