काठमाडौँ, २६ असार । चिकित्सा शिक्षा आयोगले झापास्थित प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गर्न पठाएको टोलीले प्रतिवेदन नबुझाउने भएको छ । अनुगमन टोलीको छनौट गर्दा आयोग उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले ‘फट्याई’ गरेको भन्दै टोलीले प्रतिवेदन नबुझाउने भएको हो ।

अनुगमन टोलीका संयोजक प्राडा प्रकाशराज पाण्डे र सदस्य रहेका सहप्राडा भोजराज अधिकारीले आयोगलाई लिखित र मौखिक रुपमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने जानकारी गराएका छन् ।

गत २२ असारमा बसेको आयोगको कार्यकारी समितिको बैठकमा संयोजक पाण्डेले प्रतिवेदन नबुझाउने भन्दै निस्किएपछि २३ असारमा सदस्य रहेका अधिकारीले पनि लिखित रुपमा आफू अनुगमन टोलीबाट बाहिरिएको र प्रतिवेदन नबुझाउने जानकारी गराएका छन् ।

गत २८ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको सातौं बैठकले बीएण्डसीको पूर्वाधार लगायतको अनुगमन गरी सम्वन्धन दिन योग्य छ कि छैन् ? भन्दै सात दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी विज्ञ टोली गठन गरी स्थलगत अनुगमनमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार आयोगको कार्यकारीले टोली गठन गरेको थियो ।

सो टोली ढिलो गरी झापा त पुग्यो तर प्रतिवेदन दिने बेलामा संयोजक तथा सदस्यले नसक्ने र नमिल्ने भन्दै बाहिरिएको घोषणा गरेको छन् । उनीहरुले आयोग उपाध्यक्ष गिरीले ‘फट्याई’ गरेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।

किन दिईएन प्रतिवेदन ?
आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गत २८ जेठमा बसेको बैठकले सात दिन भित्र अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आयोगको कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोही अनुसार आयोगले १ असारमा प्राडा पाण्डेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अनुगमन टोली बनाएको थियो । टोलीमा सहप्राडा अधिकारी सहित प्राडा रमेश आचार्य र आयोगका कर्मचारी सेमन्तराज कोइराला सदस्य थिए ।

सो टोलीले गत ७ र ८ असारमा कलेजको अनुगमन गरेको थियो । काठमाडौँ फर्केपछि टोलीले ११ असारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन लेख्दै १४ असारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने र बुझाउने योजनामा थियो । तर १२ असारमै अनुगमन टोलीका सदस्यको बारेमा कैफियत भएको टोली संयोजक पाण्डेले थाहा पाए । त्यसपछि उनले ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ देखिने भन्दै आफूले प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने बताएका थिए ।

कसरी यस्तो भयो ?
टोली गठन गर्नु अघि नै उपाध्यक्ष गिरीले बीएण्डसीको अनुगमनलाई एकदमै गोप्य राख्नु पर्ने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा आफूलाई छोडिदिनु भन्दै पदाधिकारी तथा कर्मचारीसंग भनेका थिए । त्यसैको आधारमा उनले टोली गठन गरेका थिए । तर सो टोलीका सदस्य बनाइएका सहप्राडा अधिकारी भने बीएण्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं र उपाध्यक्ष गिरीबीच चलेको गाली व्यैजति मुद्धामा गिरीका तर्फबाट साक्षीबसेका व्यक्ति थिए ।

जव अनुगमन टोली संयोजक प्राडा पाण्डेले यो कुरा थाहा पाए उनले ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ हुने भन्दै प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने बताए । गत २२ असारमा बसेको आयोगको कार्यकारी समितिको बैठकमा पनि संयोजक पाण्डेले सोही कुरा दोहोर्याउँदै प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने र कुनै लिखित कुरा पनि नदिने भन्दै बाहिरिएका थिए ।

संयोजक पाण्डेले प्रतिवेदन नबुझाउने अडान लिएपछि विवादमा तानिएका अधिकारीले पनि २३ असारमा आयोगलाई चिठी लेख्दै नैतिकताको आधारमा आफू अनुगमन टोलीमा नरहेको र प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । संयोजक र एक जना सदस्यले नै प्रतिवेदन नबुझाउने भनेपछि २८ जेठको बोर्ड बैठकले दिएको निर्देशन फेल भएको छ ।

‘बीएण्डसीप्रति उपाध्यक्ष डा. गिरीको दुर्नियत’
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको गत ३१ बैशाखमा बसेको ६२५ औँ कार्यकारी परिषदको बैठकले बीएण्डसीलाई सम्वन्धन दिने निर्णय गर्दै आयोगलाई सहमति दिन र सिटसंख्याको प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र लेखेको थियो । तर आयोगले लामो समयसम्म त्यसको कुनै रेस्पोन्स गरेन । बरु प्राडा गिरीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सम्वन्धन पाउन नसक्ने वा नमिल्ने अभिव्यक्ति दिदै हिडेका थिए ।

आयोगको २८ औँ बैठकपछि माइनुट लेख्नेदिनमा आफूलाई जवरजस्ती निर्णय लेखाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध मिडिया स्टन्टको कोशिश गरेका थिए ।  जब सो स्टन्ट फेल भयो अनुगमन टोली पठाउने कुरामा ‘झ्याली’ गरे ।

‘यो त उपाध्यक्ष ज्यूले जानाजान गरेको बदनियत नै हो । जसको विरुद्ध मुद्धा परेको छ । त्यसैको बिरुद्ध बयान दिएका साक्षीलाई सदस्य टोलीमा घुसाउने, सकेसम्म आफ्नो प्रभावमा पार्ने नभए विवादमा पार्ने र समय टार्ने योजना अनुरुप हो । नत्र हामी यति धेरै पदाधिकारीहरुसंग सल्लाह गर्नु पर्दैन ?’ आयोगकै एक बरिष्ठ अधिकारीले भने ।

उनले प्रसाईंसंग भएको व्यक्तिगत ‘ईगो’लाई लिएर संस्थागत निर्णयलाई प्रभावित गराउने कोशिश गरेको भन्दै डा गिरीको विएण्डसी प्रति दुर्नियत रहेको आरोप लगाए ।

डा गिरीसंग यस विषयमा प्रतिक्रिया लिने प्रयास भने सफल हुन सकेन ।