काठमाडौँ, १२ भदौ ।  जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा पारेको असर न्युनिकरण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ परियोजना शुरु गर्न लागेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डव्लुएचओ) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) संगको सहकार्यमा परियोजना शुरु गर्न लागेको हो ।

तीन बर्षे उक्त परियोजनाको नाम ‘कम विकसित एसियाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनबाट स्वास्थ्यमा पर्ने असर न्यूनीकरण’ भनिएको छ ।

उक्त परियोजनाका लागि सदस्य सचिव प्रस्ताव गरिएका स्वास्थ्य मन्त्रालय समन्वय महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको असरका लक्षित गरि कार्यक्रम अघि सारिएको बताए ।

‘प्रत्येक बर्ष तापक्रम बढी रहेको छ । यसले हामीकहाँ देखिने रोगको प्याट्रोन पनि परिवर्तन भएको छ । कालाजार डेंगुहरु पहाड चडन थालेका छन् । अरु नयाँ नयाँ रोगहरु थपिदै गएको छ । त्यसैले यो अहिलेको चुनौती पनि हो । हामीले परियोजनाको रुपमा अघि बढाउँछौँ र काम गर्दैैछौँ,’ श्रेष्ठले भने ।

जलवायु परिवर्तनका बारेमा विश्व जगत चिन्तित भएका बेला नेपालले भने यसलाई खासै ध्यान दिएको थिएन । तर यो परियोजना पछि भने नेपाल समेत जलवायु परिवर्तनले हुने असरको बारेमा गम्भीर देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । हुन पनि नेपालमा भने जलवायु र स्वास्थ्यलाई जोडेर सुरु भएको यो पहिलो कार्यक्रम हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनडिपीको सहकार्यमा भएको कार्यक्रम नेपालसँगै अन्य पाँच देशमा पनि एकसाथ सञ्चालन हुनेछ। कम विकसित देशमा जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको असर कम गर्न र स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य संरचना तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकार बनाउन परियोजनाले विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय गरी काम गर्ने बताइएको छ ।
आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक भीम सापकोटा, डव्लुएचओका राजाराम श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा यूनडिपीका नेपाल प्रतिनिधि शान्ति करञ्जितले जलवायु र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम गर्न धेरै समय लागेको बताइन्। ‘जलवायु परिवर्तन र यसको असररप्रभावबारे अन्य क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्, उनले भनिन्,‘हामीले ढिला सुरु गरेका छौँ।’

मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन नीति संशोधन ड्राफ्ट पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। परियोजनाका लागि एक मिलियन अमेरिकी डलर बजेट आएको बताए। यो करिब १० करोड नेपाली रुपैयाँ हो।

यो कार्यक्रम नेपाल, बंगलादेश,म्यानमार, कम्बोडिया, इस्ट टिमोर र लाओसमा सञ्चालन हुनेछ।