काठमाडौँ, ८ फागुन । समायोजन प्रक्रियाको विरोधमा आन्दोलनरत अधिकांश सरकारी डाक्टर विदामा बसेका छन् । आफूहरुको दरबन्दी संघ अन्तरगर्त राख्नुपर्ने मुख्य मागमा सरकार सकारात्मक नदेखिएपछि उनीहरु विदामा बसेका हुन् । ठूलो संख्यामा डाक्टरहरु विदामा बसिदिँदा सरकारी अस्पतालको नियमित सेवामा प्रभाव परेको छ ।

कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा गणेश राईले सरकारी अन्तरगर्तका करीब ४० जना डाक्टर विदामा बसेको बताए । उनले विकास समिति, रेजिडेन्ट तथा जुनियर डाक्टरको सहयोगमा दुख गरी अस्पतालको सेवा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तै समस्या प्रसूतिगृह अस्पतालमा पनि देखिएको छ । त्यहाँका निर्देशक डा जागेश्वर गौतमले अधिकांश सरकारी चिकित्सक विदामा बसेको जानकारी दिए । उनले आवासीय चिकित्सक, तथा विकास समितिका चिकित्सकहरुबाट सेवा सञ्चालन भएको बताए ।

यस्तै समस्या वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगायतका अस्पतालमा समेत देखिएको छ । ती अस्पतालहरुमा पनि छात्रबृत्तिका चिकित्सक, करारका चिकित्सकबाट सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निमित्त निर्देशक डा विनोद शेरचनले अधिकांश सरकारी चिकित्सक आज विदामा बसेको जानकारी दिए । उनले छात्रबृत्ति, करार र आवासीय चिकित्सकको सहयोगमा सेवा सञ्चालन गरिएको बताए ।

सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल ( गोदान)का अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डेले पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार सबै डाक्टर विदामा बसेको बताए । ‘सरकारी डाक्टरको संख्या १ हजार ४ सय भन्दा केही बढी हो । गोदानको आवहान अनुसार आज अधिकांश विदामा बसेका छन्,’ उनले भने ।

अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले आफ्ना मागलाई वेवास्ता गरे शुक्रबारबाट सेवा बहिस्कार गर्नेसम्मको आन्दोलन गर्ने बताए । त्यसो त गोदानले सामुहिक राजिनामा दिने कार्यक्रम समेत आन्दोलनको तालिकामा राखेको छ । त्यसका लागि अहिले नाम संकलन कार्य भईरहेको डा पाण्डेले बताए ।

संसोधनका लागि सांसदसंग छलफल
यसैबीच गोदानका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले आफ्ना मागका बारेमा संघीय संसदका सांसदसंग छलफल अघि बढाएका छन् । उनीहरु आज सिंहदरबारस्थित राज्यव्यवस्था समितिको कार्यालयमा पुगि त्यस समितिका सांसदसंग छलफलमा बस्दैछन् ।

‘अहिलेको समायोजन ऐन डाक्टरहरुका लागि निकै नै त्रुटिपूर्ण छ । यसर्थ यसलाई सच्याउनको विकल्प छैन । त्यसैका लागि हाम्रो टोली सांसदसंग छलफल गर्न सिंहदरबारमा छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।

सरकारले ल्याएको समायोजनले चिकित्सकलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकार अन्तर राखेर परिचालन गर्ने व्यवस्था भएपछि डाक्टरहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले आफूहरुलाई स्थानीय तहसम्म पठाएपनि संघ अन्तरगर्त राखेर परिचालन गर्नुपर्ने बतताएका छन् ।