काठमाडौँ, १ भदौ । औषधिको खरीद तथा वितरणका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउनुपर्ने भन्नेमा छलफल शुरु भएको छ । औषधि खरीद तथा वितरण प्रक्रियालाई कसरी चुस्त बनाउने भन्ने बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्धारा विहीबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने भन्नेमा छलफल भएको हो ।

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा भएको सो छलफलमा स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य ( स्वास्थ्य हेर्ने) उषा झा, सार्वजनिक खरीद अनुगनम इकाईका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सहसचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिवहरुको उपस्थिति थियो ।

उक्त छलफलमा औषधि व्यवस्था विभाग, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा तथा अरु सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्रालयका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका प्रमुख मोहम्मद दाउदले बताए ।

उनले भने, ‘औषधिको खरीद प्रक्रिया निर्माण सामग्री खरीद गरे जस्तो होइन । त्यसैले यसलाई छुट्टै प्राधिकरण बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको सुझाव आएको छ । सम्भवत यो सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्छ र प्रक्रियालाई अघि बढाउँछ ।’

सेन्टर विडिङ लोकल पर्चेजिङ
संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार भएपछि औषधिको खरीद र वितरण प्रकृयामा समेत अलमल भएको छ । बिहीबारको बैठकले सो अलमललाई तत्काल चिरेर अघि बढ्न विभिन्न विकल्पहरु अघि सारेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दाउद भन्छन्, ‘त्यसको मध्येको एक विकल्प हो सेन्टर विडिङ लोकल पर्चेजिङ ।’

उक्त प्रक्रिया अनुसार स्थानीय र प्रदेश तहमा चाहिने औषधि खरीदका लागि टेन्डर केन्द्रबाट खोलिदिने तर खरीद स्थानीय तहले नै गर्ने भन्ने हो । ‘यसमा डोल्पाका लागि औषधि चाहियो भने, केन्द्रले राष्ट्रिय स्तरको टेन्डर खोलिदिन्छ तर टेन्डरमा पर्नेले डोल्पामा औषधि पुरयाउँछ र उतैबाट पैसा लिन्छ । तत्कालका लागि यो विधि गर्ने कि भन्नेमा छलफल केन्द्रीत भयो,’ दाउदले भने ।

प्रि एमड्याक्ट बैठक सम्पन्न
यसैबीच विहीबार नै स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीको अध्यक्षतामा प्रि एमड्याक (मन्त्रालयस्तरीय विकास समतिको पूर्व बैठक) बैठक बसेको छ । मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायका प्रतिनिधि सहभागी सो बैठकले नीतिगत समस्याका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

‘सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न के कस्ता समस्या छन् ? यसबारेमा छलफल भयो । मिलाउन सक्ने समस्या त्यहिबाट मिलाउने प्रयास भयो । त्यहाँबाट मिलाउन नसकिने समस्या एमड्याक बैठकमा लैजाने निर्णय भयो,’ दाउदले भने ।