काठमाडौँ, २४ जेठ । डा गोविन्द केसीले छात्रबृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले गर्नुपर्ने भनिएको अनिवार्य सरकारी सेवाको अवधी ५ बर्षबाट घटाई २ बर्षमा झार्न माग गरेका छन् ।

उनले ५ बर्ष अध्ययन गरेका स्नातकोत्तर तहका चिकित्सकले दुई बर्ष सेवा गरे पुग्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै तीन बर्ष अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तरका चिकित्सकले पाँच बर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको दावी गरे ।

स्वास्स्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छात्रबृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ ले छात्रबृत्तिमा स्नातकोत्तर पढेका चिकित्सकले पाँच वर्ष अनिवार्य रुपमा सरकारले तोकेको ठाँउमा गएर सेवा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

डा केसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको सो कार्यविधिलाई कथित भन्दै त्यसको औचित्य नभएको दावी गरेका छन् । उनले नयाँ कार्यविधिलाई युवा चिकित्सकहरुसित प्रतिशोध साँधेर दण्डित गर्ने नियतले जारी गरेको दावी गरेका छन् ।

उनले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन छाडेर शिक्षा मन्त्रालयले हचुवाको भरमा साझा प्रवेश परीक्षा र सिट निर्धारण सम्वन्धी सूचना निकालेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले आयोग सक्रिय नहुन्जेल सिट निर्धारणको जिम्मा काउन्सिल र विश्वविद्यालयलाई यथावत दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

आफ्ना ६ बुँदे माग सहित जारी गरेको विज्ञप्तीमा उनले विगतका उठाएका आफ्ना माग पुरा नभए सत्याग्रह थाल्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

यस्तो छ विज्ञप्ती

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा विषय पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ ।

यसैबीच चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश दोस्रो पटक जारी भइसके पनि उचित रुपमा त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काममा राजनीतिक दलहरुले आलटाल गरिरहेका छन् । तर यही मौकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ र शिक्षा मन्त्रालयले हचुवामा गरेका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी निर्णयहरुले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

अब कुनै पनि वहानामा चिकित्सा शिक्षा ऐन रोकिनु हुँदैन र ऐन जारी हुँदा त्यो जनतामुखी र विद्याथीृमुखी हुनुपर्छ । त्यसैले यस अगाडि स्नातकोत्तर तहपछि छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरुले गर्नुपर्ने अनिवार्य सरकारी सेवाको अवधि ५ वर्ष तोकिएकोमा त्यो २ वर्ष हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं । हाल छात्रवृत्तिमा ५ वर्षे स्नातक तहका कार्यक्रमपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवामा खटाउने गरिएकोमा ३ वर्षे स्नातकोत्तरपछाडि त्यसभन्दा बढीको अनिवार्य सुविधा व्यवहारिक र जायज हुँदैन । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा अनिवार्य सेवाको अवधि २ वर्ष कायम गरिनुपर्छ ।

यो पृष्ठभुमिमा सरोकारवालाहरुसित छलफल नै नगरी अनावश्यक रुपमा जारी गर्ने प्रयास गरिएको कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ को कुनै औचित्य नै छैन र अहिलेको रुपमा युवा चिकित्सकहरुसित प्रतिशोध साँधेर उनीहरुलाई दण्डित गर्ने नियतले त्यो जारी गरियो भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन । त्यसो गर्न छाडेर अनिवार्य सेवाको अवधि २ वर्ष कायम गर्दै तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न सबै पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । स्मरण रहोस्, चिकित्सकहरुको अध्ययन, वृत्ति विकास ठप्प हुने गरी जबर्जस्ती थोपरिने कुनै पनि नियमले देशभर गुणस्तरीय सेवा पु¥याउन सघाउ पु¥याउँदैन । बरु समयानुकुल सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने, सबै खालका सेवाहरुको विकेन्द्रीकरण गर्ने, दुर्गममा समेत धेरै भौतिक पूर्वाधार भएका ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु पु¥याउने जस्ता कामहरु मात्रै सबैतिर सेवा पुर्याउनमा प्रभावकारी हुन्छन् ।

साथै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन छाडेर शिक्षा मन्त्रालयले हचुवाका भरमा साझा प्रवेश परीक्षा र सिट निर्धारणसम्बन्धी सुचना नकिालिएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण रुपमा सक्रिय नहुन्जेल अहिले काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुले गरिरहेको काम यथावत् राख्नुको विकल्प छैन ।

साथै यस अगाडि हामीसित भएको सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न र निम्न लिखित मागहरु पूरा गर्न जोडदार माग गर्दर्छौं र माग पूरा नभएमा सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरु ल्याउने पनि जानकारी गराउँछौं ।

मागहरु

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर यथारुपमा पारित गरियोस् ।

२) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् ।

३) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सावैजनिक गर्दै सबै निकायका दोषी पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।

४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।

५) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।

६) चिकित्सकहरुमाथि हुने धम्की र आक्रमण रोक्न यथोचित कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् ।

डा. गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज