काठमाडौँ, १६बैशाख । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७५ /७६ का लागि समेटनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको छ । बाह्र बुँदामा समेटिएको सो नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ र केही पुराना कार्यक्रम उल्लेख छ ।

नेपाली हेल्थलाई प्राप्त मस्यौदा अनुसार पहिलो बुदामा स्वास्थ्यको सांगठनिक पुनरंसरचना सहित आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई परिभाषित गरि सो सेवा र यसका लागि आवश्यक औषधिहरु विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निशुल्क उपलव्ध गराइने उल्लेख छ ।

सो नीति अन्तरगर्त प्रधानमन्त्रीसंग आरोग्य नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।आरोग्यता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, असहाय, अशक्त तथा सडकमा छोडिएका बेबारिसे मानसिक रोगीहरलाई उपचार र पुर्नस्थापना गरी एक बर्ष भित्रमा मानसिक रोगी बेवासिरे हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै प्रत्येक वडामा स्वास्थ प्रवर्दन केन्द्र पालिकाहरुमा जनसंख्या र भूगोललाई मध्य नजर गर्दै ५ देखि १५ शैयासम्मको आधारभूत अस्पताल र प्रत्ये प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल क्रमश विकास र विस्तार उल्लेख छ ।

यस्तै दोस्रो बुँदामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न हालको स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रमको प्रभावकारीता लेखाजोखा गरी बीमालाई विस्तार गर्ने उल्लेख छ । यसअन्तरर्गत राष्ट्रसेवक कर्मचारी र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा बीमामा ल्याइने , बैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्ति तथा परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा गराइने लगायतका कार्यक्रम छन् ।

यस्तै तेस्रो बुँदामा विद्यमान स्वास्थ्य परिषदहरु तथ प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनका लागि विषयगत छाता ऐन, खाद्य, औषधि स्वास्थ्य तथा प्रशाधन सामग्रीहरुको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमनको लागि प्राधिकरण ऐन, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण, नियमन तथा प्रत्यायन समेतको लागि जनस्वास्थ्य ऐन र प्रजनन स्वास्थ्य ऐन यसै आर्थिक बर्षमा तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यको बहुक्षेत्रीय अवधारणालाई लागू गर्न विकास सम्वन्धी सबै नीतिहरुमा स्वास्थ्य लाई समेटिने बताइएको छ ।

आउदो बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आमा तथा नवजान शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न यसै आर्थिक बर्ष देखि राष्ट्रपति महिला मैत्री स्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री अर्याले नीति बनाउनु पूर्व सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री तथा सचिवलाई राजधानीमा डाकेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आवश्यक छ भन्दै सुझाव मागेकी थिइन । सोही अनुसार यी नीतिहरु बनाइएको बताइएको छ ।