स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुपर्ने २८१ जना डाक्टर मन्त्रालयमै घाम तापेर बस्न बाध्य

- नेपाली हेल्थ

 

काठमाडौँ, १० फागुन । जिल्लामा काम गर्ने डाक्टर नभएर सर्वसाधारण छटपटाई रहेका छन् । यता केन्द्रमा भने काम नपाएर २८१ जना डाक्टर दिनभर घाम तापेर बस्न बाध्य छन् ।

लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरि नियुक्ति र तालिम समेत लिइसकेका २०२ जना स्थायी मेडिकल अधिकृतहरुको पदस्थापन नहुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा घाम तापेर बस्न बाध्य भएका हुन् ।

स्थायीको पदस्थापन नहुँदा केही समय अघि करारबाट छनौट भएका थप ७९ जना मेडिकल अधिकृतलाई पनि मन्त्रालयले काममा खटाउन सकेको छैन् ।

किन रोकियो पदस्थापन ?

गतवर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगले कुल २२१ वटा दरबन्दीका लागि मेडिकल अधिकृत(आठौँ तह)मा दरखास्त आवहान गरेको थियो । लिखित उत्तीर्ण गरि अन्तरबार्ता समेत लिइसकेपछि आयोगले समावेशी कोटाबाट फारम भरेका १९ जनाको पहिचान खुल्ने कागजात ढिला पेश गरेको भन्दै अन्तबार्ता नै रद्ध गरिदियो ।

त्यसविरुद्ध १९ जना पाटन उच्चअदालत पुगे । पाटन उच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै विपक्षीको नाममा पदस्थापन नगर्न नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दियो । त्यस लगत्तै मन्त्रालय पदस्थापन गर्नबाट पछि हट्यो ।

‘हामीले लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएका २०२ जनालाई ७ पुसमा नियुक्ति दिइयो र १७ पुस देखि एक महिने सेवा प्रवेश तालिम दिने योजनामा थियौँ तर त्यसबीचमा तत्काल पदस्थापन नगर्नु भन्दै अदालतको आदेश आयो,’ मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम खनालले भने ‘त्यसपछि हामीले तालिम त दिलायौँ तर पदस्थापन गर्न पाएका छैनौँ ।’

खनालका अनुसार नियुक्ति लिएकाहरुले माग १८ मा एक महिने तालिम पनि सके तर अदालतको टुंगो नलागेका कारण उनीहरु मन्त्रालयमा हाजिर हुने दिनभर चौरमा घाम ताप्ने र कार्यालय समयपछि घर फर्कने गरेका छन् ।

स्थायीको पदस्थापन नहुँदा ७९ जना करार समेत काम विहीन

अध्ययन विदा, लामो समयको तालिम तथा बढुवा भएर दरबन्दी रिक्त रहेका कुल ७९ पदमा मन्त्रालयमा तत्काल करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने गरि विज्ञापन खोल्यो । त्यसमा ७९ जना पदपूर्ति भए पनि तर उनीहरको पनि अहिलेसम्म पदस्थापन भएको छैन् ।

नियममा पहिले स्थायीले रोजेको ठाँउमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि करारको पदस्थापन गरिने व्यवस्था छ । पाटन उच्च अदालतले २०२ वाला मुद्धाको पेशी बुधबारलाई तोकेकोले त्यताको निर्णय नआउदासम्म करारलाई पनि रोकेर राखेको हो ।

एक हप्ताका लागि किन यता उता गरौँ । ११ फागुनमा पेसी छ । त्यसमा निर्णय भई पो हाल्छ कि भनेर हामीले करारलाई पनि पठाएका छैनाँै । उपसचिव खनालले भने ।


Facebook Comment


थप समाचार